गेल्या दोन महिन्यांत दोन सौर ऊर्जा प्रकल्पांच्या दरांच्या लिलावातून दिसतं आहे की यापुढच्या काळात पारंपरिक ऊर्जेपेक्षा पर्यायी ऊर्जेचे दर कमी असणार आहेत. पण या गोष्टीचा इतक्यात आपल्या वीजबिलांवर मात्र काहीही परिणाम होणार नाही. नुकतेच म्हणजे १७ मे रोजी ऊर्जा मंत्री पीयूष गोयल यांनी ट्वीट केलं की सर्वासाठी स्वच्छ आणि स्वस्त ऊर्जा या पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या स्वप्नाच्या दिशेने आपण आणखी एक पाऊल टाकलं आहे. संदर्भ होता राजस्थानच्या भाडला सोलार पॉवर प्रोजेक्टमध्ये ५० मेगावॅटसाठी फेलन एनर्जीने तसंच १०० मेगावॅटसाठी आवाडा पॉवर्सने अनुक्रमे २.६२ रुपये तसंच २.४४ रुपये प्रति युनिट हा दर दिला आहे. मागच्याच महिन्यात आंध्र प्रदेशच्या कडाप्पा इथल्या २५० मेगावॅटच्या प्रकल्पासाठी फ्रान्सच्या सोलारडायरेक्ट या कंपनीने ३.१५ प्रति युनिट असा दर दिला होता. म्हणजे महिनाभरात सौर ऊर्जेचा दर १८ टक्क्यांनी खाली उतरला आहे. त्याचबरोबर पवन ऊर्जेसाठी या फेब्रुवारीत झालेल्या लिलावात ३.४६ रुपये प्रति युनिट असा दिला गेला. सौर ऊर्जा तसंच पवन ऊर्जेचे दर आजवर असे, इतके खाली कधीच आले नव्हते. त्यामुळे आता यापुढच्या काळातही सौर उपकरणं तसंच सौर ऊर्जेचे दर आणखी कमी होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. अर्थात सौर ऊर्जेचे दर अशा रीतीने खाली उतरणं ही इथे या क्षेत्रात गुंतवणूक करू इच्छिणाऱ्यांसाठी इथे गुंतवणुकीला चांगलं वातावरण आहे, असा संदेश देणारी गोष्ट आहे. गेल्या तीन वर्षांत पर्यायी ऊर्जेचे दर अशा पद्धतीने झपाटय़ाने उतरत आहेत ते पर्यायी ऊर्जेवर भर द्यायच्या नरेंद्र मोदी सरकारच्या धोरणामुळे. या सरकारला २०३० पर्यंत तेलाची आयात दहा टक्क्याने कमी करायची आहे. आपल्या देशाचं कार्बन डाय ऑक्साइडच्या उत्सर्जनाचं प्रमाण कमी करायचं आहे. त्यासाठी ऊर्जा निर्मितीसाठी कोळशावरचा भर कमी करून पर्यायी ऊर्जा निर्मितीचं प्रमाण वाढवण्याची गरज आहे. त्यासाठी सत्तेवर आल्यावर मोदी सरकारने आधीच्या यूपीए सरकारच्या सौर मिशनमध्ये आमूलाग्र बदल केले आणि २०३० पर्यंत १७५ गिगावॅट ऊर्जा निर्मितीचं उद्दिष्ट समोर ठेवलं. त्या दिशेने सरकारी पातळीवर अनेक हालचाली सुरू आहेत. राजस्थानमधल्या तसंच बिहारमधल्या अलीकडच्या काळातल्या या दोन लिलावांमधून भारतात पहिल्यांदाच असं झालं आहे की औष्णिक किंवा अणू ऊर्जेच्या तुलनेत सौर ऊर्जेचा प्रति युनिट दर कमी झाला आहे. नॅशनल थर्मल पॉवर कापरेरेशनच्या कोळशावर चालणाऱ्या ऊर्जा प्रकल्पात सध्या ३.२० प्रति युनिट असा विजेचा दर आहे. पण मुळात एक गोष्ट लक्षात घेतली पाहिजे की सौर ऊर्जेची निर्मितीच आपल्या एकूण ऊर्जेच्या गरजेच्या फक्त तीन टक्के एवढीच होते. बाकीची ८५ टक्के ऊर्जा कोळसा, हायड्रो, अणू, वायू, डिझेल यांच्या साहाय्याने निर्माण केली जाते. त्यामुळे सौर ऊर्जा स्वस्त झाली तरी नागरिकांची विजेची बिलं कमी व्हायला खूप वेळ लागणार आहे. त्याला अनेक कारणं आहेत. एक कारण म्हणजे सौर ऊर्जानिर्मितीची अत्यंत स्वस्त उपकरणं चीनने आपल्या बाजारपेठेत ओतली आहेत. आपण सौर ऊर्जा निर्मितीची ८५ टक्के उपकरणं चीनकडून घेतो. त्यामुळे सौर ऊर्जा स्वस्त झाली तरी इथे उपकरणं निर्माण करणाऱ्यांना त्याचा फारसा फायदा होणार नाही. मेक इन इंडियाच्या माध्यमातून आपल्याकडे सौर ऊर्जा निर्मितीच्या उपकरणांच्या निर्मितीवर भर द्यायला हवा आहे. पण तसं होताना दिसत नाही. दुसरीकडे हे क्षेत्र विस्तारण्याच्या शक्यता लक्षात घेऊन, पुढच्या काळात जागतिक पातळीवर किती आणि कशी मागणी असेल हे लक्षात घेऊ नच चीन सौर ऊर्जेविषयीची आपली आजची सगळी धोरणं आखतो आहे. त्यादृष्टीने चीनमध्ये गुंतवणूक होते आहे. या क्षेत्रातलं उद्याच्या जगाचं नेतृत्व निर्विवादपणे चीनकडे असणार आहे. तर आपण तिसऱ्या क्रमांकावरून आता दुसऱ्या क्रमांकावर पोहोचलो आहोत. अर्थात २०२२ चं उद्दिष्ट समोर असल्यामुळे आपलं सरकारही धोरणांच्या पातळीवर सक्रिय झालं आहे. गुंतवणूकदारांना आकर्षित करण्यासाठी वेगवेगळे प्रयत्न केले जात आहेत. सरकारने सौर प्रकल्पांना पुढील २५ वर्षे स्थिर वीजदराची हमी दिलेली आहे. त्याशिवाय कार्पोरेट टॅक्स हॉलिडे, करसवलती दिल्या आहेत. रूफ टॉप सोलार प्रकल्पांमधली गुंतवणूक वाढण्यासाठी पर्यायी ऊर्जा खात्याने १०० किलोवॅटपर्यंतच्या सर्व म्हणजे एकेकटय़ा किंवा एकत्रित अशा सर्व रूफ टॉप फोटो वोल्टिक सौर ऊर्जा प्रकल्पांना सीमाशुल्क तसंच अबकारी करात सवलत दिली आहे. तसंच २० हजार मेगावॅटच्या सौर ऊर्जा प्रकल्पांना ४० हजार मेगावॅट सौर पार्क प्रकल्पांपर्यंत वाढ करायला परवानगी दिली आहे. त्यामुळे देशभर आणखी ५० सौर प्रकल्प उभे राहतील अशी अपेक्षा आहे. त्याशिवाय सरकारने अरुण नावाचे मोबाइल अ‍ॅप सुरू केले आहे. या अ‍ॅपमार्फत रुफटॉप सौर प्रकल्पांचे व्यवस्थापन केलं जाणार आहे. या सगळ्या माध्यमातून गुंतवणूकदरांमध्ये विश्वास वाढवण्यासाठी प्रयत्न केले जात आहेत. सौर ऊर्जेच्या दरात होत असलेली घसरण ही सरकारसाठी २०२२ च्या ध्येयापर्यंत पोहोचण्याची मोठी संधी आहे. अर्थात त्यासाठी सरकारला काही गोष्टी कराव्या लागतील. या क्षेत्रातील जाणकारांच्या मते त्यासाठी एकतर स्थानिक सौर ऊर्जा उपकरणांचे उत्पादन करणाऱ्या स्थानिक उत्पादकांना संरक्षण द्यावं लागेल. सध्या या उत्पादकांना चीनच्या उत्पादनांशी खूप स्पर्धा करावी लागते आहे. मेक इन इंडियाचा नारा स्थानिक सौर ऊर्जा उत्पादनांबाबत द्यावा लागेल. त्यांना स्वस्त दराने कर्ज उपलब्ध करून द्यावं लागेल. सौर ऊर्जा निर्मितीच्या संदर्भात यापुढील काळात मोठय़ा प्रमाणात तंत्रज्ञांची गरज लागेल. त्यासाठीचं आवश्यक शिक्षण सर्व स्तरांवर उपलब्ध करून द्यावं लागेल. म्हणजे अगदी इंजिनीयरिंगपासून ते फिटपर्यंतचे सौर तंत्रज्ञ निर्माण होण्यावर भर द्यावा लागेल. एखादी व्यापक योजना आखली गेली, तिला मोहिमेचं स्वरूप दिलं गेलं, देशवासीयांना त्यात सहभागी होण्याचं आवाहन केलं गेलं, की लोकांनाही ती मोहीम त्यांचीसुद्धा आहे, असं वाटायला लागतं. लोकसहभागासाठी लोकांच्या मानसिकतेला आवाहन करणं अशा गोष्टी आपल्याकडे होताना दिसत नाहीत. सोलार एनर्जी कार्पोरेशन ऑफ इंडिया ही गुंतवणूकदार तसंच वीज वितरण कंपन्या यांच्यामध्ये होणाऱ्या करारांमध्ये हमीदार राहणार आहे, असे अलीकडच्या काळात ठरवण्यात आलं आहे. त्यामुळेही गुंतवणूकदार विश्वासाने पुढे यायला लागले आहेत, असं म्हटलं जात आहे. लक्षात घ्यायची बाब म्हणजे देशाच्या ऊर्जा धोरणात पारदर्शकता आणि दीर्घकालीन सातत्य या दोन गोष्टी असतील तर गुंतवणूकदार त्या देशाकडे आकर्षित होतात. आज देशाचे पंतप्रधान सौर ऊर्जा हे आपलं प्राधान्य आहे, असं सांगतात, ऊर्जा मंत्री पंतप्रधानांच्या या ध्येयाबद्दल रोज काहीतरी विधान करतात तेव्हा हे दीर्घकालीन उद्दिष्ट आहे, याबाबत गुंतवणूकदारांच्या मनात काहीही शंका राहात नाही. चार वर्षांपूर्वी सौर ऊर्जेचा दर १५ रुपये प्रति युनिट होता. पण जसंजसं त्यातलं तंत्रज्ञान सुधारत आहे, तसतसं उपकरणांच्या किमती कमी होत आहेत. साहजिकच सौर ऊर्जेची किंमतही कमी होते आहे. गुंतवणूक करताना सौर ऊर्जेसाठीच्या उपकरणांची किंमत जास्त वाटते. सौर पॅनल्स तयार करण्यासाठी लागणारी उपकरणं, मोडय़ूल्स, इनव्हर्टर, केबल्स, मोडय़ूल स्ट्रर्स या सगळ्यासाठी एकूण प्रकल्पाच्या ५० टक्के गुंतवणूक करावी लागते. पण नंतर म्हणजे काळाच्या ओघात त्याची किंमत वसूल होत जाते. एकदाच गुंतवणूक करा आणि दीर्घकाळ फायदा घ्या असं त्याचं स्वरूप आहे. सौर उपकरणांसाठीची बाजारपेठ तयार झाली, विकसित झाली तरच त्यांच्या किमती कमी होऊ शकतात. हे आपल्याकडे होतं आहे. सौर ऊर्जेच्या वापरातली आज एक अडचण अशी आहे की सौर ऊर्जेसाठी पूर्णपणे सूर्यावर उवलंबून राहावं लागतं. सूर्य दिवसाचे २४ तास तळपत नाही. पण आपल्याला वीज चोवीस तास हवी असते. तिच्या मागणीचं प्रमाण कमी जास्त होत जातं एवढंच. त्यामुळे आपल्या एकूण गरजेच्या १५ ते २० टक्के एवढंच आपण आज तरी सौर ऊर्जेवर अवलंबून राहू शकतो. निर्माण केली गेलेली सौर ऊर्जा साठवून ठेवण्यासाठी बॅटरीचा वापर वगैरे गोष्टी आजही खर्चीक आहेत. सौर ऊर्जा निर्माण होते त्या काळात तुलनेत मागणी कमी असते आणि मागणी जास्त असते त्या काळात म्हणजे रात्री सूर्य नसतो. त्यामुळे सौर ऊर्जेच्या बाबतीत मागणी आणि पुरवठय़ाचं हे गणित सध्या तरी व्यस्त आहे. अर्थात पुढच्या काळात त्यासाठी देखील सुयोग्य तंत्रज्ञान निर्माण होईल असा जाणकारांना विश्वास वाटतो आहे. जर्मनीच्या उदाहरणाचा बोध जर्मनीचा सौर ऊर्जा कार्यक्रम अतिशय महत्त्वाकांक्षी आहे. २०१४ च्या आकडेवारीनुसार जर्मनीत त्यांच्या एकूण विजेच्या गरजेच्या तुलनेत सहा टक्केच सौर ऊर्जा निर्माण केली जाते. पण जर्मनीने सौर ऊर्जेमधल्या गुंतवणुकीवर चांगले व्याजदर दिल्यामुळे तिथे ३८ गिगावॅटच्या सौर ऊर्जेच्या निर्मितीसाठी मोठी गुंतवणूक झाली आहे. त्यांच्याकडे असलेल्या अपारंपरिक ऊर्जेच्या बाबतीत सौर ऊर्जेच्या तुलनेत इतर पर्याय अधिक सक्षम आहेत. पण तरीही आपारंपरिक ऊर्जेसाठी केल्या जाणाऱ्या गुंतवणुकीतली ५० टक्के गुंतवणूक ही सौर ऊर्जेसाठी केली जाते. सौर ऊर्जेच्या निर्मितीसाठीचं तंत्रज्ञान अधिक विकसित व्हावं यासाठी तिथे अधिक प्रयत्न केले जातात. पण सौर तसंच इतर अपारंपरिक ऊर्जेच्या पर्यायांच्या वापरामुळे तिथल्या इलेक्ट्रिक ग्रीडवर परिणाम होतो आहे. त्यामुळे तिथल्या उद्योगधंद्यांना जनरेटर तसंच बॅकअपच्या इतर पर्यायीची व्यवस्था करून ठेवावी लागत आहे. दुसरी गोष्ट म्हणजे विजेची मागणी कमी असते तेव्हा सौर ऊर्जेचे उत्पादन जास्त होते. ती ऊर्जा ग्रीडला पुरवली जाते तेव्हा मागणी कमी आणि पुरवठा अधिक या स्थितीमुळे विजेचे दर पडतात. याला निगेटिव्ह मीटरिंग म्हणतात. जर्मनीच्या या अनुभवावरून इतर देशांनी योग्य तो धडा घ्यायला हवा, असं जाणकारांचं म्हणणं आहे. वैशाली चिटणीस - response.lokprabha@expressindia.com
