कुपोषणाचा प्रश्न हाताळण्यासाठी रेशनिंग, रोजगार हमी योजना, अंगणवाडी तसंच राजमाता जिजाऊ मिशन या चार यंत्रणा मजबूत करणं, त्यांचा नीट पद्धतीने उपयोग करून घेणं गरजेचं आहे. कुपोषणाच्या प्रश्नावर काम करणाऱ्या तज्ज्ञ तसेच अभ्यासू मंडळींचं या प्रश्नाबद्दल काय म्हणणं आहे हे आपण मागच्या लेखात पाहिलं. लोकांपर्यंत अन्नधान्य पोहोचणं आणि ते खरेदी करण्यासाठीची क्रयशक्ती त्यांच्यात असणं आणि ती नसेल तर ती निर्माण करणं या दोन गोष्टी कुपोषणाच्या संदर्भात अत्यंत महत्त्वाच्या आहेत, असं या क्षेत्रात काम करणाऱ्यांचं म्हणणं आहे. या दोन्ही गोष्टींसाठी खरं तर आपल्याकडे यंत्रणा उभारल्या गेल्या आहेत. सर्वात तळाच्या थरातल्या लोकांपर्यंत किंवा समाजाच्या सगळ्यात शेवटच्या माणसापर्यंत त्याला परवडेल अशा दरात अन्नधान्य पोहोचवण्यासाठी पीडीएस- पब्लिक डिस्ट्रिब्युशन सिस्टीम अर्थात रेशिनग व्यवस्था आहे. अनेक स्थित्यंतरांतून जात आज ही व्यवस्था दोन ते तीन रुपये दराने गरिबांना गहू आणि तांदूळ पुरवते आहे. आíथकदृष्टय़ा तळच्या थरातल्या लोकांची क्रयशक्ती वाढवण्यासाठी त्यांच्या परिसरात रोजगार उपलब्ध करून देणारी यंत्रणा म्हणजे रोजगार हमी योजना. कुपोषणाच्या प्रश्नासंदर्भात या योजनांचं योगदान काय आहे याची माहिती आपण या लेखातून करून घेणार आहोत. या दोन घटकांबरोबरच तिसरा महत्त्वाचा घटक म्हणजे अंगणवाडी सेविका. ही सेविका म्हणजे कुपोषणाच्या प्रश्नावर प्रत्यक्ष लढाईत उतरणारा सगळ्यात तळचा सरकारी प्रतिनिधी. या यंत्रणेच्या पातळीवर काय चाललेलं आहे याचा या प्रश्नाच्या निमित्ताने आढावा घेणं क्रमप्राप्त आहे. २००५ ते २०१५ या दोन वर्षांच्या काळात राज्य सरकारने युनिसेफच्या सहकार्याने कुपोषणाच्या प्रश्नावर राजमाता जिजाऊ मिशन चालवलं होतं. त्या मिशनमुळे कुपोषणाच्या तीव्रतेत कसा फरक पडला हेही समजून घेणं आवश्यक आहे. कारण या चार खांबांवर या प्रश्नाची धुरा आहे. सगळ्यात पहिल्यांदा आपण आजची रेशन व्यवस्था समजून घेऊ. ज्या लोकांकडे अन्नधान्य खरेदी करायची कुवत नाही, त्यांना स्वस्तात, नियंत्रित दरात अन्नधान्य पुरवणं या हेतूने आपल्याकडे रेशिनगची यंत्रणा उभी केली गेली. शेवटच्या माणसापर्यंत अन्नधान्य पुरवण्यासाठी ही खरं तर आदर्श व्यवस्था होती. पण तिच्यामध्ये हळूहळू अनेक त्रुटी निर्माण होत गेल्या. रेशिनग कृती समितीचे सुरेश सावंत सांगतात की, अन्नसुरक्षा कायदा २०१३ मधून रेशिनग व्यवस्थेतला गोंधळ कमी करायचा प्रयत्न करण्यात आला आहे. पण तो खरं तर परिपूर्ण अन्नसुरक्षा कायदा नाही. कारण अन्नसुरक्षेत जमीन, आरोग्य अशा अनेक गोष्टी येतात. सरकारने त्या न घेता फक्त रेशिनग व्यवस्था, मध्यान्ह भोजन आणि अंगणवाडीमधला आहार, मातृत्व आहार योजना हे चार घटक जोडून हा कायदा तयार केला आहे. रेशन व्यवस्थेला या कायद्यातून कायदेशीर आधार दिला आहे इतकंच. या कायद्यामुळे कुणी उपाशी झोपणार नाही याची हमी सरकारने घेतली आहे, पण रेशनमधून अन्नसुरक्षा देताना पोषण या महत्त्वाच्या तत्त्वाचा विचार करण्यात आलेला नाही. अन्नसुरक्षा कायद्यामुळे रेशिनग व्यवस्थेतला गोंधळ संपला नाही, पण कमी मात्र नक्कीच झाला आहे. आज रेशनवर प्राधान्य गटाला प्रति माणशी पाच किलो धान्य कायद्याने मिळतंच. हा प्राधान्य गट राज्यनिहाय वेगळा असतो. महाराष्ट्रात तो ग्रामीण भागात ७५ टक्के, तर शहरी भागात ५० टक्के आहे. महाराष्ट्रापुरतं सांगायचं तर आपल्या राज्यात शहरात एखाद्या कुटुंबाचं वार्षकि ५९ हजार तर ग्रामीण भागात कुटुंबाचं वार्षकि ४४ हजार रुपयांपेक्षा कमी उत्पन्न असेल तर ते कुटुंब, त्यातल्या व्यक्ती दारिद्रय़ रेषेखाली धरल्या जातात. सुरेश सावंत सांगतात, या निकषांवर आमचा आक्षेप आहे. कारण शहरी भागात घरकाम करणाऱ्या स्त्रिया किंवा कचरावेचकदेखील महिन्याला पाच हजार रुपयांपेक्षा जास्त कमाई करतात. पण शहरात ही कमाई अपुरीच ठरते आणि त्यामुळे ते लोक दारिद्रय़रेषेखालीच येतात. पण त्याचा विचार करण्याइतकी लवचीकता या कायद्यात ठेवण्यात आलेली नाही. फूटपाथवर राहणारे, माळावर राहणारे, भटके, स्थलांतरित होणारे यांच्याकडे तर रेशनकार्डच नाहीत अशी आजची स्थिती आहे. ग्रामीण भागातल्या विभक्त कुटुंबांना अंत्योदय योजनेचा लाभच मिळत नाही. कारण कुटुंब विभक्त झालं तर ज्याच्या नावावर कार्ड आहे, त्यालाच फक्त लाभ मिळतो. पण ते सगळेच दारिद्रय़ रेषेखाली असतात, याचा विचार होत नाही, असं सावंत सांगतात. अन्नसुरक्षा कायद्यामुळे पूर्वीच्या तुलनेत अधिक लोक सामावले गेले आहेत. त्यामुळे लोकांना रेशनवर खात्रीने माणशी पाच किलो गहू आणि तांदूळ मिळतोच. दुर्गम भागातही धान्य मिळालं नाही, असं अपवादाने आढळतं. सुरेश सावंत सांगतात की, पण कुपोषणाच्या मुद्दय़ावर या रेनिंगच्या यंत्रणेकडे बघायचं तर सगळ्यात मोठी त्रुटी अशी आहे की, रेशनवर फक्त तांदूळ आणि गहू मिळतात. त्यात डाळी मिळत नाहीत, स्थानिक लोक खातात ते ज्वारी, नाचणीसारखं भरड धान्य रेशनवर मिळत नाही. तसेच तेलही मिळत नाही. आदिवासी लोक शक्यतो गहू खात नाहीत. मग उरला फक्त तांदूळ. त्यातून त्यांचं पोषण काय होणार? पण कायद्याने अन्न पुरवण्याची जबाबदारी घेतली आहे, पण सकस पोषणाची घेतलेली नाही. रेशन व्यवस्था कुपोषणाला उत्तर देणारी असायला हवी असेल तर डाळी, तेल वगरे पूर्वी रेशनवर जसं मिळायचं तसं ते आताही मिळायला हवं. त्यातूनच लोकांना सकस आहार मिळेल आणि कुपोषणावर मात करता येईल. रोजगार हमी योजना कुपोषणविरोधी लढाईतलं दुसरं महत्त्वाचं हत्यार आहे रोजगार हमी योजना. लोकांमध्ये अन्नधान्य खरेदी करायची कुवत नसेल, त्यांच्याकडे क्रयशक्ती नसेल तर ती निर्माण करण्यामध्ये रोहयोचा मोठा वाटा आहे. १९७७ मध्ये राज्यात सुरू झालेली ही योजना अलीकडेच, केंद्र सरकारने सर्व देशासाठी सुरू केली. रोजगार हमी योजनेच्या संदर्भात नाशिक जिल्ह्य़ातील सहा तालुक्यांमध्ये काम करणाऱ्या प्रगती अभियानच्या अश्विनी कुलकर्णी सांगतात, रोजगार हमी योजनेत कुपोषणाच्या प्रश्नावर मात करायची क्षमता नक्कीच आहे. कारण रोजगार हमी योजनेमुळे मुळात लोकांना गावातच राहून रोजगार मिळू शकतो. त्यासाठी गाव सोडून, गुरंढोरं सोडून कुठे वणवण फिरावं लागत नाही. घर, मुलं, घरातली वृद्ध माणसं हे सगळं सांभाळून ते गावातल्या गावात वेतन मिळवू शकतात. रोजगार हमी योजनेत शेततळी, बंधारे, वॉटरशेडची कामं, विहिरी, चर खोदणं, गाळ उपसणं ही कामं केली जातात. त्यामुळे गावातली पाण्याची पातळी उंचावते. पाणीसाठा वाढतो. पावसाळ्यात पाऊस कमी झाला तरी एखादं पाणी देऊन पीक वाचवता येऊ शकतं. पाऊस चांगला झाला तर रब्बी पीक घेता येऊ शकतं. भाजीपाला घेता येऊ शकतो. अश्विनी सांगतात की, रोहयोत लोकांना आता व्यक्तिगत लाभाच्या योजना घेता येतात. त्यातून फळबाग निर्मिती, कुक्कुटपालन, मत्स्यपालन, शेळीपालनही करता येतं. गाईंसाठी शेड घेता येते. त्यातून साधनसंपत्ती निर्माण करता येते. म्हणजे लोक स्वत:च्या घरी राहून उपजीविकेची साधनं वाढवू शकतात. कुक्कुटपालन, मत्स्यशेती केली जाते तेव्हा त्या घटकांचा लोकांच्या आहारातला वापर वाढतो. परिणामी त्यांचा आहार सुधारतो. क्रयशक्ती वाढते. कमाई वाढते. या सगळ्याचाच संबंध कुपोषणाशी आहे. पण त्यांच्या मते हे सगळं जेवढय़ा प्रमाणात व्हायला हवं तेवढय़ा प्रमाणात होत नाही. महाराष्ट्रात रोहयो राबवली जाते, त्याच्या किती तरी पट अधिक मागणी आहे. पण ती मिळत नाही. मिळाली तर कुपोषणावर मोठय़ा प्रमाणात मात करता येईल. आपल्याकडे १५ ऑगस्ट तसेच २ ऑक्टोबरच्या ग्रामसभेत लोकांनी मागणी केली की त्यानुसार रोजगार हमीची कामं काढली जातात. सार्वजनिक कामं कोणती घेतली जातील, वैयक्तिक लाभाची कोणती घेतली जातील हेही ठरवलं जातं. महाराष्ट्रात लोक वर्षभरदेखील कामाची मागणी करू शकतात. इतर राज्यांमध्ये १०० दिवसांची हमी देण्यात आली आहे. पण कामाची जेवढी गरज आहे तेवढं काम मिळत नाही. पण ते मिळालं तर रोहयोतून कुपोषण कमी होऊ शकतं याची अश्विनी कुलकर्णी यांना खात्री वाटते. कुपोषणाच्या संदर्भात रोजगार हमी योजनेचं विश्लेषण करताना आर्थिक प्रश्नांचे अभ्यासक संजीव चांदोरकर सांगतात की, रोजगार हमी योजना ही मुख्यत: ग्रामीण भागातल्या लोकांसाठी आहे आणि त्यांची उत्पादनाची साधनं ही मुख्यत: जमिनीशी संबंधित असतात. त्यामुळे जमिनीची उत्पादकता, पाण्याची उपलब्धता आणि उत्पादित मालाचे मार्केटिंग या गोष्टींचा विचार व्हायला हवा. तो राजगार हमीसारख्या योजनेतून होतो का याचा विचार व्हायला हवा. ग्रामीण गरिबांना रोजगार उपलब्ध करून देणारी ही योजना महत्त्वाची असली, आजच्या घडीला ती सुरू राहणं महत्त्वाचं असलं तरी ती लोकांना उपजीविकेसाठी हातभार लावणारी योजना आहे, हे लक्षात घेतलं पाहिजे. पण म्हणून ती पुढची ५०० वष्रे सुरूच राहिली पाहिजे असं आपण म्हणणार असू तर आपल्या आíथक धोरणात कुठेतरी गडबड आहे. कारण अशा योजना या धोरणांमध्ये अंशत: हस्तक्षेप करणाऱ्या असतात. त्यांच्या हातभारातून लोकांनी स्वयंरोजगारी व्हावं, आपली उत्पादनसाधनं निर्माण करावीत आणि काही काळाने सरकारच्या या कुबडय़ांची त्यांना गरज लागू नये असं अपेक्षित असतं. असायला हवं. हे घडेपर्यंत ही योजना सुरू असायला हवी, असं त्यांना वाटतं. त्यासाठी या योजनेचं लक्ष्य ठरवलं गेलं पाहिजे. चांदोरकर यांच्या मते आज तसं होत नाही. राजकारणी, धोरणकत्रे अशा योजनांबद्दल बोलताना आकडेवारीच्या, टक्केवारीच्या भाषेत बोलतात. पण योजनेमुळे लोकांच्या जगण्यात किती फरक पडला ते कळत नाही आणि योजनेचं यशापयश नेमकं मोजता येत नाही. इतर सगळ्याच योजनांप्रमाणे रोहयोच्या यशस्वीतेचे मापदंड संख्यात्मकतेबरोबरच गुणात्मकतेमधून मोजले गेले पाहिजेत. त्यासाठी जिथे रोजगार हमी योजना सुरू असेल असं एखादं अगदी लहान गाव घ्या. तिथे लोक रोहयोत जे काम करतात त्याचं पुढे काय होतं, शेततळं केलं असेल तर त्यामुळे भूजलाची पातळी वाढली का, त्याचा परिसरातल्या शेतीवर काय परिणाम झाला, शेती उत्पादन वाढलं का, रोहयोतून रस्ते केले असतील तर हे वाढलेलं शेती उत्पादन बाहेर विक्रीसाठी घेऊन जाण्यासाठी, मार्केटिंगसाठी ते रस्ते उपयुक्त ठरताहेत का, त्या कामांमुळे स्थानिक अर्थव्यवस्थेला ऊर्जतिावस्था मिळते आहे का हे बघितलं गेलं पाहिजे. पण या सगळ्याचा विचार न करता राज्यकत्रे फक्त संख्यात्मक बोलतात हा सरकारी योजनांच्या गाभ्यातला दोष आहे. वास्तविक पाण्याची उपलब्धता, कोल्ड स्टोरेज, प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, मार्केटिंगच्या सोयी हे सगळं प्रशासनानेच उपलब्ध करून द्यायचं असतं. त्यासाठी सरकारच्या सगळ्या योजना एकमेकींमध्ये गुंफल्या गेल्या पाहिजेत. त्यांचं नियोजन करतानाच तसं सर्वागीण करायला हवं. त्यांच्या टिकाऊपणावर भर द्यायला हवा. आज असं होतं की एखादं लहानसं धरण बांधायचं असेल तरी ते बांधण्यावर सगळं लक्ष केंद्रित झालेलं असतं. पण त्याची नंतरची देखभाल, ते नंतर किती काळ काम देऊ शकेल तो गृहित धरून त्याच्या देखभालीची तरतूद याचा विचारच केला जात नाही. कारण धरणाच्या निर्मितीत हितसंबंध गुंतलेले असतात. नंतर त्याचं कुणाला काहीच पडलेलं नसतं. या सगळ्याचा कुपोषणासंदर्भात विचार करायचा तर असं म्हणता येईल की ज्या भागात कुपोषण आहे, त्या भागातली अर्थव्यवस्था इमारतीच्या पायासारखी मजबूत असायला हवी. ती तशी असेल तरच तिथल्या लोकांच्या हातात भक्कम अशी उत्पादनसाधनं येतील. पाऊस चांगला झाला म्हणून लोकांच्या हातात चांगले पसे आले आणि यावर्षी पाऊस नाही तेव्हा लाखो कुटुंबांना फटका बसला असं होता कामा नये. रोजगार हमीच नाही तर सगळ्याच योजना एकमेकींत गुंफून नियोजन केलं तर हे सहजशक्य आहे. त्यातून कुपोषणावर सहज मात करता येईल, असं त्यांचं मत आहे. अंगणवाडी सेविका कुपोषण हटवण्यासाठी शासकीय पातळीवर जे काही प्रयत्न चालतात, त्यातला तळाच्या पातळीवरचा सगळ्यात महत्त्वाचा दुवा म्हणजे अंगणवाडी सेविका. गर्भवती स्त्री तसेच शून्य ते तीन वर्षांपर्यंतच्या बाळाचं आरोग्य, आहार, तीन ते सहा वर्षांपर्यंतच्या मुलाला पूर्वप्राथमिक शिक्षण ही अंगणवाडी सेविकेची महत्त्वाची कामं आहेत. दर साडेसातशे लोकसंख्येमागे एक अंगणवाडी केंद्र आणि एका अंगणवाडी केंद्रात एक अंगणवाडी सेविका तसेच एक साहाय्यक अशी रचना असते. कुपोषणाच्या समस्येचा बराचसा भार आज अंगणवाडी सेविकेवर टाकला गेला आहे. वास्तविक आई-वडील, विशेषत: आई कुपोषित असते. त्याचा परिणाम बाळाच्या आरोग्यावर झालेला असतो. कुपोषणाला अनेक वेगवेगळे घटक कारणीभूत असतात. वेगवेगळ्या यंत्रणांच्या समन्वयातून काम करूनच ते दूर होऊ शकतं. पण महाराष्ट्र राज्य अंगणवाडी कर्मचारी संघाचे अध्यक्ष एम. ए. पाटील सांगतात की, आदिवासी भागात गर्भवती मातांसाठी अब्दुल कलाम अमृत आहार योजना सुरू आहे. त्यात गर्भवती मातेला काय दिलं जातं, ते तिच्यापर्यंत पोहोचतं का, जन्म ते तीन वष्रे या वयोगटातल्या मुलांसाठी संदर्भसेवा देणं, आहार देणं ही सगळी अंगणवाडी सेविकेने म्हणून करायची जी जी कामं आहेत, ती परिणामकारकरीत्या होण्यासाठी कशाकशाची पूर्तता व्हायला पाहिजे, याचा विचार होत नाही. पाटील यांनी दिलेल्या माहितीनुसार अंगणवाडीत दिल्या जाणाऱ्या आहारावरची सरकारची जी तरतूद आहे ती पुरेशी आहे का, इथून सुरुवात करावी लागेल. अंगणवाडीत येणाऱ्या मुलांच्या पोषण आहारासाठी सरकार चार रुपये ९२ पैसे देते. त्यातले ५० पसे इंधनावर खर्च होतात, ५० पसे हा आहार तयार करणाऱ्या बचत गटाच्या महिलांना जातात. उरलेल्या तीन रुपये ९२ पशांत कसला पोषण आहार मिळणार? गंभीर विनोदाची गोष्ट म्हणजे हे अपुरे असलेले पसेही सहा-सहा महिने येत नाहीत. अंगणवाडीच्या बाबतीत सरकारी यंत्रणा सगळ्याच पातळ्यांवर उदासीन आहे, असा आरोप ते करतात. प्रशासनाने देशभर अंगणवाडी यंत्रणेचा डोलारा निर्माण केला आहे. पण पायाभूत सुविधा, निधी केंद्र देत नाही, राज्याला बिकट आíथक स्थितीमुळे निधी देणं शक्य नाही. अशा सगळ्या परिस्थितीत काम करणाऱ्या महाराष्ट्रातल्या लाखभर अंगणवाडी केंद्रांमधून काम करणाऱ्या अंगणवाडी सेविका येत्या सप्टेंबर महिन्यात आपल्या मागण्यांसाठी संपावर जाणार आहेत. कुपोषण हटवण्याच्या प्रक्रियेतला हा तिसरा महत्त्वाचा घटक आज सगळ्यात जास्त दुर्लक्षित आहे. वास्तविक गर्भवती स्त्रिया, त्यांची कुटुंबं, यांच्याशी थेट संपर्क असलेल्या अंगणवाडी यंत्रणेचा खूप चांगल्या पद्धतीने उपयोग करून घेता येऊ शकतो. पण तो जेवढय़ा प्रमाणात करून घ्यायला हवा तेवढा घेतला जात नाही ही वस्तुस्थिती आहे. राजमाता जिजाऊ मिशन कुपोषणाचा प्रश्न युद्धपातळीवर हाताळण्यासाठी सरकारने २००५ मध्ये राजमाता जिजाऊ माता बाल आरोग्य आणि पोषण मिशन सुरू केलं. हे मिशन २००५ पासून पाच वष्रे आणि २०११ पासून पुढे पाच वष्रे अशा दोन टप्प्यांत पार पडलं. कॉम्प्रिहेन्सिव्ह न्यूट्रिशन सव्‍‌र्हे इन महाराष्ट्र या अहवालानुसार २००५ च्या तुलनेत २०१२ मध्ये कुपोषणात घट झाल्याचं दिसून येतं. याचं श्रेय राजमाता जिजाऊ मिशनला जातं. या संदर्भात माहिती देताना मिशनचे तत्कालीन उपसंचालक डॉ. गोपळ पांडगे सांगतात की, कुपोषणाच्या प्रश्नाला युद्धपातळीवर भिडण्याचे उद्दिष्ट समोर ठेवून हे मिशन आखलं गेलं होतं. मिशनला सरकारने आपले चांगले अधिकारी दिले होते. मिशनला संपूर्ण आíथक तसंच तांत्रिक साहाय्य युनिसेफने केलं होतं. या मिशनअंतर्गत संबंधित विभागांच्या सरकारी अधिकाऱ्यांचं प्रशिक्षण करण्यात आलं. अंगणवाडीसेविका, गरोदर स्त्रिया, माता यांचं प्रशिक्षण तसंच मार्गदर्शन करण्यात आलं. या दोन्ही टप्प्यांमध्ये मिळून खरं तर मोठा पल्ला गाठला गेला आहे. त्यामुळे आता प्रतीक्षा तिसरा टप्पा सुरू होण्याची आहे. महाराष्ट्रातील कुपोषण निर्मूलन - यशोगाथा या राज्य सरकारने प्रसिद्ध केलेल्या पुस्तिकेत या मिशनचा आढावा घेण्यात आला आहे. ही पुस्तिका सांगते की कुपोषण निर्मूलन ही मुख्यत: कुटुंबाची जबाबदारी आहे. त्यातही मूल आईशी जास्त जोडलेलं असतं. त्यामुळे या मिशनच्या माध्यमातून मातांशी संवाद साधण्यात आला. त्यांना गरोदरपूर्व तसंच बाळंतपणानंतर स्वत:ची आणि बाळाची कशी काळजी घ्यायची, बाळाला कसा आहार द्यायचा, काय आहार द्यायचा, त्यात पोषक तत्त्वांचा कसा विचार करायचा, बाळाचं वय, वजन, उंची यांचा चार्ट कसा पाहायचा यासाठी प्रशिक्षण देण्यात आलं. वेळोवेळी त्यांना मार्गदर्शन करण्यात आलं. त्यासाठी अर्थातच आधी अंगणवाडीसेविका, पर्यवेक्षिका, आशा यांना प्रशिक्षण देण्यात आलं. कुटुंबांची पोषणाबाबतची जागृती करण्यासाठी उपलब्ध सर्व माध्यमांचा वापर करण्यात आला. पोषणयुक्त आहार कसा घ्यायचा, गरोदरपणात काळजी कशी घ्यायची, स्तनपान या सगळ्याची माहिती देण्यासाठी ऑडिओ- व्हिडीओ, तसंच मोबाइल संदेश, अंगणवाडीत व्हिडीओ दाखवणारे मोबाइल उपलब्ध करून देणं, लॅपटॉप, व्हीसीआर उपलब्ध करून देणं, आदिवासी भागात हे सगळे संदेश त्या त्या स्थानिक भाषेत असतील असं पाहिलं गेलं. एकीकडे या आधुनिक साधनांचा वापर, तर दुसरीकडे कीर्तन, कला पथकं, पथनाटय़, शाहिरी, आषाढी वारीत चित्ररथयात्रा, गावात विशेष दिनांना प्रभात फेरी या सगळ्यातून पोषणासंदर्भातले संदेश, माहिती लोकांपर्यंत पोहोचवली गेली. या योजनेत उद्योजकांना सामावून घेतलं गेल्यामुळे काही ठिकाणी त्यांनी गावं दत्तक घेतली. स्वयंसेवी संस्थेच्या माध्यमातून शासकीय यंत्रणा तसंच लोक यांच्यात समन्वय निर्माण केला गेला. त्याचा परिणाम असा झाला की, राज्यभर चाललेल्या या मिशनमध्ये वेगवेगळ्या ठिकाणी वेगवेगळ्या अभिनव योजना राबवल्या गेल्या. गावातल्या कुपोषित मुलांचं सगळ्या गावासमोर वजन करणं या उपक्रमामुळे त्या मुलाच्या कुटुंबीयांवर दडपण यायला लागलं. अशा मुलांच्या मातांनी सगळी माहिती घेऊन आपलं बाळ कुपोषणाच्या श्रेणीतून बाहेर काढायला प्राधान्य दिलं, तर काही गावांमध्ये मुलांच्या वाढीचे तक्ते अंगणवाडीत लावले गेले. त्यामुळे या प्रश्नावर काय काम चाललं आहे यात पारदर्शकता निर्माण झाली. लोकांमध्ये चर्चा होऊ लागली. जागरूकता वाढली. त्याचा मूल कुपोषणाच्या श्रेणीतून बाहेर येण्यासाठी चांगलाच उपयोग झाला. त्याशिवाय अंगणवाडय़ाचं सुशोभीकरण, गणवेश वाटप, बाळगोपाळ पंगत, मूठभर धान्य, मदत केअर सेंटर, डिजिटल अंगणवाडी, मॉडेल अंगणवाडी, अर्धवार्षकि वाढदिवस, परसबाग असे उपक्रम राबवले गेले. त्याचा वातवरणनिर्मितीसाठी, लोकसहभाग वाढवण्यासाठी चांगलाच उपयोग झाला. उदाहरणच द्यायचं तर मूíतजापूर तालुक्यात हिरपूर नावाच्या गावात गरीब कुटुंबातल्या कुपोषित मुलांना कुपोषणातून बाहेर काढण्यासाठी मूठभर धान्य ही संकल्पना राबवली गेली. त्या अंतर्गत या गावात लोकसहभागातून एका दिवसात २ क्विंटल ३० किलो धान्य गोळा झालं. यातून प्रेरणा घेऊन अकोला जिल्ह्य़ात विविध गावांमधून ८०० क्विंटल धान्य आणि एक लाख ८० हजार ३३६ रुपये जमा करण्यात आले. बाळगोपाळ पंगत हीसुद्धा अशीच अभिनव म्हणता येईल अशी योजना. लातूर जिल्ह्य़ात ती सर्वप्रथम राबवली गेली. लोकांची अन्नधान्य दान करण्याची प्रवृत्ती लक्षात घेऊन ते अंगणवाडीला दान करा, असे आवाहन करण्यात आले आणि वाढदिवस, आईवडिलांचा स्मृतिदिन ही निमित्ते साधून लोकांनी परिसरातल्या अंगणवाडीतल्या ५०-६० मुलांसाठी ५००-६०० रुपये आनंदाने द्यायला सुरुवात केली. जिल्ह्य़ात वर्षभरात १५ ते २० हजार लोकांनी जवळजवळ एक कोटी रुपये दिले. या पशातून होणाऱ्या पंगतीला बाळगोपाळ पंगत हे नाव दिलं गेलं. लातूर जिल्ह्य़ात ही एक प्रकारची चळवळच उभी राहिली होती. त्यातून कुपोषण निर्मूलनात लातूर राज्यात दुसऱ्या क्रमाकावर आले. याशिवाय बाळाच्या वजनाचे तक्ते अंगणवाडीऐवजी बाळाच्या घरीच लावणं, ते सतत त्याच्या आईच्या नजरेसमोर असतील असं पाहणं, तिला बाळाच्या आहाराचं नियोजन करून देणं, टाइमटेबल लावून देणं, या सगळ्याचा चांगला उपयोग झाला. मदर केअर सेंटरमधून दारिद्रय़रेषेखालील गरोदर महिलांना गावातच या सेंटरमध्येच हलक्या स्वरूपाचे काम उपलब्ध करून दिले गेले. त्याची त्यांना मजुरी तसंच आहार दिला गेला. त्यांना मार्गदर्शन करणं, त्यांच्या तपासण्या, त्याना विश्रांती मिळेल असं पाहणं हे सगळं या सेंटरमध्ये होऊ लागलं. ओटी भरणं, डोहाळेजेवण अशा कार्यक्रमांमधून त्यांना मार्गदर्शन मिळायला लागलं. या सगळ्या प्रक्रियेत अंगणवाडय़ाचं सुशोभीकरण, तिथे खेळणी, गणवेश देणं, वजनकाटे, मातांच्या प्रशिक्षणासाठी टीव्ही असे बदल झाले, असं ही पुस्तिका सांगते. सहा महिने झालेल्या बाळांचे अर्ध वार्षकि वाढदिवस साजरे केले जाऊ लागले. सहा महिन्यांनी आईचं दूध सुटायला लागल्यानंतरचा बाळाचा काळ महत्त्वाचा असतो. तो या काळात निगराणीखाली यावं, त्याच्या आईला प्रोत्साहन मिळावं यासाठी हे अर्धवार्षकि वाढदिवसांना चांगला प्रतिसाद मिळायला लागला. घराभोवती परसबाग करून त्यात भाज्या लावण्याचं प्रशिक्षण दिलं गेलं. यातून मुलांना, त्यांच्या आयांना घरच्या घरी सकस ताज्या भाज्या मिळायला लागल्या. चंद्रपूर जिल्ह्य़ात टेमुर्डा नावाच्या गावात आठवडी बाजार तसंच बस स्थानकापासून जवळ असलेल्या ग्रामपंचायतीत हिरकणी कक्ष स्थापन केला गेलाय त्याचा उपयोग असा झाला की, बाजारहाट करायला किंवा कामासाठी येणाऱ्या स्त्रिया हिरकणी कक्षात येऊन आपल्या बाळाला पाजू लागल्या. राजमाता जिजाऊ मिशनचं राज्यभरात असं चित्र दिसतं. ती सुरू होती त्या काळात वेगवेगळ्या भागांत वेगवेगळ्या अभिनव कल्पना राबवल्या गेल्या. त्यांचे सकारात्मक परिणामही दिसून आले. २०१६ मध्ये योजनेचा दुसरा टप्पा थांबला. आणि नंतर याच काळात पालघरमध्ये वर्षभरात ६०० च्या आसपास कुपोषणाचे मृत्यू झाल्याचं वास्तव समोर आलं. राजमाता जिजाऊ माता बाल आरोग्य पोषण मिशन एवढं यशस्वी होतं तर ते जेमतेम संपत असतानाच इतकं भीषण वास्तव समोर येतं याचा अर्थ काय घ्यायचा, हा निरुत्तर करणारा प्रश्न आहे. या पाश्र्वभूमीवर राजमाता जिजाऊ मिशनचा तिसरा टप्पा प्रतीक्षेत आहे. या मिशनसाठी आपले काही अधिकारी देणं याशिवाय सरकारला काहीही खर्च करावा लागत नाही. सगळा खर्च युनिसेफच उचलतं. तरीही तिसऱ्या टप्प्याला अजूनही मान्यता आलेली नाही. कुपोषणाच्या प्रश्नावर मात करु शकणारे रेशिनग, रोजगार हमी योजना, अंगणवाडी आणि राजमाता जिजाऊ मिशन हे चार खांब आपण बघितले. हे चारही घटक प्रशासनाशीच संबंधित आहेत. म्हणजे आपल्याकडे काही विशिष्ट हेतू ठेवून यंत्रणा निर्माण करण्यात आल्या आहेत. पण त्या पारदर्शक असतील, नीट काम करतील, रस्त्यावरच्या शेवटच्या माणसाबद्दल संवेदनशील असतील याची हमी देण्यात आपण अपयशी ठरलो आहोत. अर्थात आíथक- राजकीय बाजूशिवाय कुपोषणाच्या प्रश्नाला सामाजिक- सांस्कृतिक बाजूदेखील आहेत. या प्रश्नाला एकाच वेळेला सगळ्याच आघाडय़ांवर तोंड दिलं जातं आहे. त्यामुळे अपेक्षित वेग दिसत नाही. वेगवेगळ्या सरकारी खात्यांचा समन्वय नसणं, विशेषत: आदिवासी भागात दुर्गम ठिकाणी राहणारी कुटुंबं, त्यांच्यापर्यंत पोहोचण्यात तोकडी पडणारी यंत्रणा, शिक्षणाचा अभाव, अंधश्रद्धा, आहाराबद्दल फारशी जागरुकता नसणं या सगळ्याचा परिणाम आज कुपोषणाच्या प्रश्नावर होताना दिसतो आहे. त्यामुळे या प्रश्नाची तीव्रता जशी ग्रामीण भागात, दुर्गम आदिवासी भागात आहे तशीच शहरांमध्येही आहे. आज ज्या गतीने कुपोषणावर परिणाम होतो आहे, त्याच गतीने तो प्रश्न, त्याची तीव्रता हळूहळू कमी होत जाणार असं आरोग्य क्षेत्राचे जाणकार डॉ. श्याम अष्टेकर सांगतात. आपली प्रचंड लोकसंख्या, आरोग्यावरचा कमी होत जाणारा खर्च हे पाहता त्यांच्या या म्हणण्यातलं तथ्य लक्षात येतं. कुपोषणाच्या प्रश्नावर आज वेगवेगळ्या स्वयंसेवी संस्था काम करत आहेत. सरकारी प्रयत्न सुरू आहेत. पण कधीतरी एखाद्या दिवशी पालघरमध्ये वर्षभरात ६०० च्या आसपास बालकांचा कुपोषणामुळे मृत्यू अशी बातमी येते तेव्हा अजून खूप मोठा पल्ला गाठायचा आहे हेच अधोरेखित होते. शहरी कुपोषणाशी दोन हात सर्वसाधारणपणे बहुतेकांचा असा समज असतो की कुपोषण ही ग्रामीण भागातली समस्या. शहरात असं काही नाही. पण हा समज स्नेहा या संस्थेच्या कामाने खोटा ठरवला आहे. स्नेहा म्हणजे सोसायटी फॉर न्यूट्रिशन, एज्युकेशन अ‍ॅण्ड हेल्थ. शिक्षण, आरोग्य या प्रश्नांइतकंच या संस्थेला न्यूट्रिशन म्हणजेच आहार हा प्रश्नही मुंबईसारख्या शहरात महत्त्वाचा वाटतो, कारण शहरांमधूनही आढळणारं कुपोषण. देशभरातून येणारे लोंढे शहरात झोपडपट्टय़ांमधऊन राहतात. गरीब वस्त्यांमधून राहणारी मुलं कुपोषणाची बळी असतात. त्यांच्यासाठी स्नेहाने आहार नावाचा कार्यक्रम राबवला आहे. २०१२ ते २०१४ या काळात स्नेहाने धारावीतील ३०० अंगणवाडय़ांमध्ये ११ हजार ४६८ घरांमधल्या ३७ हजार ४८० स्त्रिया तसंच मुलांवर काम केलं. समाजगट आणि स्थानिक शासकीय यंत्रणा यांच्यात समन्वय घडवून आणत हे काम केलं गेलं. त्यात गरोदर माता तसंच मुलांची तपासणी, घरच्या घरी कोणती काळजी कशी घेता येईल यावर भर दिला गेला. त्यासाठी माहिती गोळा करण्यासाठी स्नेहाच्या कार्यकर्त्यांनी मोबाइलवर आधारित अनोखी यंत्रणा राबवली. त्यांचा असा अनुभव आहे की, त्यांच्या कामामुळे कुपोषणाबरोबरच धारावीतल्या सरकारी सेवांमध्ये लक्षणीय बदल झाला. अंकिता नावाच्या दहा महिन्यांच्या मुलीची केस स्नेहाकडे आली तेव्हा त्या मुलीचं वजन ३.३ किलो होतं. तिचे आईवडील भांडी विकण्याचं काम करतात. ती त्यांची चौथी मुलगी होती. स्नेहाच्या कार्यकर्त्यांनी तिला पाहिलं तेव्हाच त्यांच्या लक्षात आलं की ही फक्त कुपोषणाची बळी नाहीये. अंकिता सेरेब्रल पाल्सीचीही बळी होती. तिच्या आईने तिला कधीच कुठल्याच डॉक्टरकडेही नेलं नव्हतं. स्नेहाचे कार्यकत्रे अंकिताला न्यूट्रिशन रिहॅबिटेशन रीसर्च सेंटरला घेऊन गेले. तिथे तिला मेडिकल न्यूट्रिशन थेरपी दिली गेली. सायन हॉस्पिटलमध्ये न्यूरॉलॉजिस्टकडून तिची तपासणी केली गेली. तिथे तिला फिजिओथेरपी सुचवली गेली. तिच्या कुटुंबाला ती परवडत नव्हती. मग त्यासाठी मदत करणारी एनजीओ शोधली गेली. अंकितावर आता नियमित उपचार होत आहेत. तिचं वजनही वाढायला लागलं आहे. लोकसहभागातून ग्रामीण भागातील कुपोषणावर मात रचना ही संस्था गेली काही वष्रे साथी सेहत या संस्थेबरोबर पुणे जिल्ह्य़ातल्या वेल्हे तालुक्यातल्या काही गावांमध्ये काम करते. आरोग्याच्या प्रश्नांबाबत लोकांमध्ये जागरूकता निर्माण करणं हा त्यांच्या कामाचा एक भाग आहे. कुपोषणाच्या प्रश्नासंदर्भातलं काम सांगताना रचनाचे समन्वयक श्रीपाद कोंडे सांगतात की, कुपोषण नियंत्रणासाठी गावाचा या प्रश्नातला सहभाग कसा वाढेल यावर आम्ही लक्ष केंद्रित केलं होतं. शून्य ते सहा महिन्यांच्या वयाच्या बाळांच्या मातांना भेटणं, त्यांना त्यांच्या बाळांच्या पोषणासाठी माहिती देणं, सहा महिने ते तीन वष्रे या वयाच्या बाळांना टीएचआर हा आहार सरकारकडून दिला जातो. खरं तर तो पुरेसा नाही. त्यामुळे मग या मातांनी बाळांना काय खायला घालायला हवं, घरी उपलब्ध असलेल्या घटकांमधून पोषक आहार कसा निर्माण करता येईल यावर मातांना मार्गदर्शन करणं हे काम केलं जातं. रचनाच्या कामाच्या परिसरात २५० ते ३०० बालकं मध्यम कुपोषण असलेली आढळली होती. त्यामुळे मग त्या बालकांच्या मातांबरोबर नियमित मीटिंग्ज घेतल्या गेल्या. त्यांना कुपोषणाच्या श्रेणी म्हणजे काय, त्या कशा बघायच्या, वजन- उंचीनुसार बाळ कुठल्या श्रेणीत आहे हे कसं ठरवायचं, हे शिकवलं गेलंय. रचनाने केलेली दुसरी महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे या परिसरातल्या पाचवी ते सातवीतल्या मुलांना एकत्र करून त्यांचा बालपोषण हक्क गट तयार केला गेला. या मुलांनाही ग्रोथ चार्ट कसा बघायचा, वजन कसं बघायचं, कुपोषित बाळांच्या मातांना कशी मदत करता येऊ शकते हे शिकवलं गेलं. त्यामुळे गावाच्या या प्रश्नासंदर्भात गावातल्या मुलांचा सहभाग वाढला. या पोषण हक्क गटाच्या मुलांनी कुपोषित बालकांच्या मातांना त्यांच्या घरात बाळकोपरा करायला शिकवला. ही एक अभिनव कल्पना होती. या कोपऱ्यात चुरमुरे, गूळ, शेंगदाणे, खजूर, राजगिरा लाडू किंवा याशिवायचे असे पौष्टिक पदार्थ पारदर्शक बरणीत घालून बाळांच्या हाताला येतील असे ठेवले गेले. ४० महिलांनी आपल्या घरात असे बाळकोपरे केले. आयांनी दर महिन्याला बाळाचं वजन तपासणं सुरू केलं. याशिवाय गावात सहज उपलब्ध असणाऱ्या पोषक रानभाज्या करण्यासाठीचे डेमो अंगणवाडीत केले गेले. स्थानिक उपलब्धतेतून पोषक आहार कसा निर्माण करता येईल यासाठी असे वेगवेगळे प्रयत्न झाले. यातून गेल्या चार वर्षांत ५५ ते ६० टक्के फरक पडला आहे, असं श्रीपाद कोंडे सांगतात. बऱ्याच ठिकाणी अशी परिस्थिती होती की बालकांचं कुपोषण हा बाळाच्या आईने सोडवायचा प्रश्न आहे, असं गावातल्या घरातल्या पुरुषांचं मत होतं. ते बदलवण्यातही रचनाने हातभार लावला. राष्ट्रीय बालहक्क सुरक्षा कार्यक्रमाची टीम वर्षांतून दोन वेळा गावात भेट देऊन बालकांची तपासणी करते. पण या टीमचा आणि अंगणवाडी कार्यकर्त्यांचा काहीच समन्वय नव्हता. या दोन्ही यंत्रणांना समन्वय करण्याचे कामही रचनाने केले. त्याचाही गावातल्या कुपोषणावर फरक पडला, असं श्रीपाद कोंडे सांगतात. 'पेस्ट पॅकेट'च्या प्रयोगात दडलंय काय? ‘जन आरोग्य अभियान’व ‘अन्न अधिकार अभियान’ यांनी काढलेल्या पत्रकात म्हटले आहे की आदिवासी भागातील मुलांना कुपोषणातून बाहेर काढण्याच्या नावाखाली, आता शासनाचा रेडी टू युज थेरपेटिक फूड (RUTF) म्हणून ‘ईझी नट पेस्ट पाकीट’, तीव्र कुपोषित मुलांना देण्याचा प्रस्ताव आहे. यामुळे एका बाजूला सरकारी पैशांची प्रचंड उधळपट्टी होणार आहे, आणि दुसऱ्या बाजूला शास्त्रीय माहिती आणि तज्ज्ञांच्या मतानुसार, या ‘पेस्ट’चा कुपोषित मुलांना फारसा उपयोग होणार नाही, उलट हे त्यांच्या आरोग्याला हानिकारक ठरू शकते. सध्या तीन वर्षांपेक्षा लहान मुलांना टेक होम रेशन (THR) हाच आहार पूरक पोषक आहार म्हणून दिला जातो. पोषण हक्क गटाने केलेल्या अभ्यासानुसार केवळ पाच टक्के टीएचआर आहार खाल्ला जातो तर ९५ टक्के फेकून दिला जातो, अथवा जनावरांना टाकला जातो. पाकिटातील आहाराचा हा अतिशय वाईट अनुभव असताना, याच धर्तीवर पुन्हा कुपोषित मुलांसाठी ‘पेस्ट पाकीट’चा पर्याय सुचवला जात आहे. नंदुरबार जिल्ह्यात धडगाव, नंदुरबार व शहादा तालुक्यात रेडी टू युज थेरपेटिक फूड (RUTF)अंतर्गत ‘पेस्ट पाकीट’ योजना प्रायोगिक तत्वावर राबवण्यात आली. या प्रयोगाची जन आरोग्य अभियानने नुकतीच पाहणी केली. या पाहणीनुसार असे दिसून येते, की पाहणीत समाविष्ट १४ मुलांपैकी केवळ २ मुले साधारण (Normal) श्रेणीत आली, इतर मुले कुपोषित राहिली. १४ पैकी सहा मुलांना (४३ टक्के) ठरलेल्या कालावधीपेक्षा जास्त काळ पेस्ट सुरू ठेवण्यात आली. ज्या सहा मुलांना जास्त काळ पेस्ट देण्यात आली त्यातील फक्त एक मूल साधारण श्रेणीत आले. ४ तीव्र कुपोषित मुलांना ५ ते ८ आठवडे पेस्टची पाकिटे देऊनही ती मुले त्याच श्रेणीत राहिली. पेस्ट पाकिटांच्या माध्यमातून कुपोषण कमी झाल्याचा महाराष्ट्रात कोणताही प्रकाशित अभ्यास नसताना, हा पर्याय तज्ज्ञांमध्ये कोणतीही चर्चा न करता सार्वत्रिक करणे, लोकाशाहीला मारक आहे. या पाकिटांचा कोणताही सकारात्मक अनुभव नसताना ‘गिनिपिग’ (Guinea Pig) प्रमाणे मुलांवर प्रयोग करणे हे घातक आहे, असे जनआरोग्य तसंच अन्न अधिकार अभियानच्या कार्यकर्त्यांचं म्हणणं आहे. प्रस्तावित योजनेंतर्गत महिला व बाल विकास विभागाच्या माध्यमातून तीव्र कुपोषित बालकांना ही पेस्ट दिवसातून किमान तीन पाकीट देण्यात येणार आहे. एका पाकिटाची किंमत २५ रुपये प्रमाणे दिवसाला किमान ७५ रुपये एका बालकावरती खर्च केले जाणार आहेत! आधीच्या व्हीसीडीसी योजनेमध्ये राज्यातील कुपोषित मुलांना १८ कोटी रुपयांमध्ये गरम ताजा आहार मिळत होता; तो पर्याय न स्वीकारता, आता २५ कोटी रुपये या पेस्ट पाकिटांवर सरकार खर्च करणार आहे. हा अट्टाहास का? प्रती बालक ७५ रुपयापेक्षा कमी किमतीमध्ये चांगल्या दर्जाचा, स्थानिक ताजा गरम आहार मुलांना पोटभर देता येणे शक्य आहे, त्यातून कुपोषण कमी झाल्याचे देशभर अनुभव आहेत. श्रीमंत घरांमध्येही कुपोषण अनुभा साहू नावाच्या विद्यार्थिनीने काही महिन्यांपूर्वी नागपूर विद्यापीठात ‘न्युट्रिशनल स्टेटस अ‍ॅण्ड फिजिकल ग्रोथ ऑफ प्री स्कूल चिल्ड्रन’ या विषयावरील पीएच.डी. सादर केली आहे. नागपुरातील सहा विधानसभा मतदारसंघांतील अंगणवाडय़ा आणि खासगी शाळेतील केजीची प्रत्येकी १५० मुले व मुली त्यांनी सर्वेक्षणासाठी निवडल्या. तीन, चार आणि पाच वर्षांच्या मुलांची उंची, वजन, हाताच्या व पायाच्या पंजांची लांबी व रुंदी, हाताची वीत, हाताच्या दंडाची कोपरापर्यंतची लांबी आणि गोलाई इत्यादी निकष लावले. तिला योग्य पोषणाअभावी अंगणवाडीतील मुलांच्या शारीरिक वाढीवर तीव्र परिणाम आढळले. दुसरीकडे केजीच्या काही मुलांमध्ये कमालीचा लठ्ठपणा दिसून आला. कारण आईवडील दोघेही नोकरदार असल्याने मुलांमध्ये जंक फूडचे सेवन करण्याचे प्रमाण जास्त होते. त्यामुळे शरीरात चरबीचे प्रमाण वाढलेले होते. तीन वर्षांच्या मुलींमध्ये ४७ टक्के कुपोषण आढळले. चार वर्षांवरील मुलांमध्ये ४० टक्के (मुली) आणि ३० टक्के (मुलगे) तसेच ५ पेक्षा जास्त वय असलेल्या मुलांमध्ये २८ (मुली) आणि ४२ टक्के (मुलगे) कुपोषण आढळले. इंग्रजी शाळेत केजीमध्ये शिकणाऱ्या मुलांमध्ये चुकीच्या अन्नाची निवड हे कुपोषणाचे कारण होते. सामान्यत: तीन ते पाच वयोगटांतील मुलांची हाताच्या दंडाची गोलाई १३.६ ते १९.२ सेंटिमीटर असायला हवी. मात्र या मुलांपैकी काही मुले फारच कुपोषित होती. त्यांच्या दंडाची गोलाई १२.२ सेंटिमीटरपेक्षाची कमी आढळली. वेगवेगळ्या अन्नघटकांमार्फत मुलांचे प्रथिनांचे सेवन या वयात दुप्पट असायला हवे. कारण शरीरातील स्नायू बळकट होण्यास मदत होते. पण दूध, डाळी, अंडी हे अन्नघटक अंगणवाडीतील मुलांच्या सेवनात येत नाहीत. त्याचबरोबर हिरव्या पालेभाज्या, पिवळ्या रंगाची फळे, भाज्यांचे सेवन इंग्रजी केजीची मुले टाळतात. या मुलांमध्ये कॅरोटिनचे प्रमाण फारच कमी आढळले. म्हणजे ‘अ’ जीवनसत्त्वाचा अभाव केजीच्या मुलांमध्येही दिसून आला. वैशाली चिटणीस - response.lokprabha@expressindia.com
