चार राज्ये आणि एक केंद्रशासित प्रदेश अशा पाच ठिकाणच्या निवडणुका काँग्रेससाठी आणि भाजपसाठी महत्त्वाच्या असल्या तरी पश्चिम बंगाल, तामिळनाडूमध्ये ममता बॅनर्जी, जयललिता यांच्याकडेच सगळ्यांचे लक्ष लागून राहिले आहे. पश्चिम बंगाल, केरळ, तामिळनाडू व आसाम या चार राज्यांबरोबरच पुदुच्चेरी या केंद्रशासित प्रदेशात विधानसभा प्रचाराची रणधुमाळी सुरू आहे. केंद्रातील सत्ताधारी भाजपसाठी आसाममध्येच काय ती संधी आहे. तामिळनाडूत तर त्यांचे जेमतेम अस्तित्व आहे, तर पश्चिम बंगालमध्ये लोकसभेच्या निकालांच्या आधारे दोन आकडी संख्या गाठली तरी भाजपला मोठी मजल मारल्यासारखे आहे. केरळमध्ये यंदा भाजप विधानसभेचे खाते उघडणार काय याबाबत औत्सुक्य आहे. केरळमध्ये काँग्रेसप्रणीत संयुक्त लोकशाही आघाडी व माकपच्या नेतृत्वात डावी लोकशाही आघाडी यांच्यात आलटून-पालटून सत्ता जाते हा इतिहास आहे. यात तिसऱ्या भिडूला संधीच नाही. काँग्रेससाठी या निवडणुका आत्मविश्वास पुन्हा मिळवण्यासाठी महत्त्वाच्या आहेत, कारण एकेक राज्य गमावणे काँग्रेसला परवडणारे नाही. त्यामुळे केरळ व आसाम टिकवणे त्यांच्यासाठी आव्हानात्मक आहे. पश्चिम बंगाल व केरळ हे एके काळचे गड ताब्यात घेणे डाव्यांना महत्त्वाचे ठरणार आहे. अर्थात पश्चिम बंगालमध्ये काँग्रेसशी हातमिळवणी करायला लागणे हे चित्र त्यांच्यासाठी तितकेसे दिलासा देणारे नाही. ममताच केंद्रस्थानी पश्चिम बंगालमध्ये डाव्यांची तीन दशकांची राजवट उलथून टाकत गेल्या वेळी तृणमूल काँग्रेसची सत्ता आली. बंगाली अस्मितेच्या जोरावर ममता बॅनर्जी यांनी गेल्या पाच वर्षांत लोकसभा किंवा स्थानिक स्वराज्य संस्था असो साऱ्या निवडणुका सहज जिंकल्या. ‘मा, माटी, मानूष’ असा नारा देत गेल्या वेळी यश मिळवले. त्यामुळे याही वेळी तृणमूलच्या बाजूने पारडे झुकेल असा जनमत चाचण्यांचा अंदाज आहे. मात्र निवडणुकीच्या तोंडावर एका वृत्तसंकेतस्थळाने राज्यात उद्योगधंदे सुरू करण्याच्या मोबदल्यात तृणमूल काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते पैसे मागत असल्याचे एका कथित िस्टग ऑपरेशनद्वारे दाखवले. अर्थात तृणमूल काँग्रेसने हे आरोप फेटाळले. हा पक्षाच्या बदनामीचा कट असल्याचा आरोप केला. या घटनेनंतर ममतांना रणनीती बदलावी लागली. राज्यातील सर्व २९४ जागांवर मीच उमेदवार आहे असे समजून मतदान करा, अशी साद घालावी लागली. हाच मुद्दा केंद्रस्थानी ठेवण्याचा प्रयत्न सुरू आहे. त्यामुळे विकास, रोजगार व इतर मूलभूत गोष्टी बाजूला पडल्या आहेत. विशेष म्हणजे केरळमध्ये काँग्रेस व डावे यांच्यात चुरस असताना बंगालमध्ये मात्र दोघांना हातमिळवणी करायला लागणे यातच ममता बॅनर्जी यांचा प्रभाव दिसतो. त्याला २०१४ च्या लोकसभा निवडणुकीतील मतांची टक्केवारी कारणीभूत आहे. डावे व काँग्रेस यांची मतांची टक्केवारी एकत्र केली तर तृणमूलला निवडणूक जड जाईल असे एक समीकरण मांडता येईल. मात्र हे दोन पक्ष एकत्र आल्यावर सगळी मते लोकसभा निवडणुकीसारखी हस्तांतरित होतील असे सांगता येणार नाही. ममतांनी गेल्या वर्षांत मोठय़ा प्रमाणात औद्योगिक विकास केल्याचा दावा केला आहे, तर माकपनेही सत्ता आल्यास टाटांना पुन्हा सिंगूरमध्ये आमंत्रण देऊ, असे सांगत शह देण्याचा प्रयत्न चालवला आहे. एकूणच ममतांच्या विरोधात काँग्रेस-डावे यांची पडद्यामागची आघाडी, तर दुसरीकडे लोकसभेतील मोदी करिश्म्याच्या जोरावर राज्याच्या राजकारणात तिसरा कोन निर्माण करण्याचा भाजपचा प्रयत्न आहे. राष्ट्रीय पक्ष दुय्यम तामिळनाडूच्या राजकारणात एक तर अण्णाद्रमुक किंवा द्रमुक याच दोन द्रविडी पक्षांचा गेल्या काही दशकांपासून प्रभाव आहे. राष्ट्रीय पक्ष दुय्यम भूमिका बजावत आहे. यातीलच एखाद्या पक्षाबरोबर जाऊन तात्कालिक फायदा मिळवण्याचा त्यांचा प्रयत्न असतो. यंदाही मुख्यमंत्री जयललितांचा सत्तारूढ अण्णाद्रमुक विरुद्ध करुणानिधीचा द्रमुक असाच सामना आहे. याशिवाय छोटे गट पक्ष इतके आहेत की, ते नेमके कोणत्या आघाडीत आहेत हे सांगणे अवघड आहे. विलक्षण चुरस असल्याने लहान पक्षांना व त्यांच्या दबावगटांनाही महत्त्व आहे. एमडीएमकेचे वायको यांच्या पुढाकाराने तिसरी आघाडी निर्माण झाली आहे. एमडीएमकेचे सर्वेसर्वा विजयकांत यांच्या नावाने ही आघाडी आहे. यात डावे पक्ष आहेत, तर द्रमुकच्या साथीत काँग्रेस आहे. लोकसभेला २६ पक्षांच्या आघाडीची मोट बांधणाऱ्या भाजपला या वेळी मात्र आघाडी उभारण्यात अपयश आले आहे. अर्थात त्यांचे अस्तित्व जेमतेम आहे. जयललितांच्या बाबतीत कोणती भूमिका घ्यावी याबाबत राज्यातील भाजप नेतृत्व संभ्रमात आहे, कारण भाजपच्या ज्येष्ठ नेत्यांचे अम्मांशी सौहार्दाचे संबंध आहेत. तसेच राज्यसभेत सरकारकडे संख्याबळ कमी असल्याने अण्णाद्रमुक मदतीला येतो. त्यामुळे जयललितांवर प्रचारात कडवट टीका करण्याचे भाजपचे केंद्रीय नेतृत्व तरी किमान टाळेल अशी अटकळ आहे. ममतांप्रमाणेच जयललितांनीही गेल्या पाच वर्षांत राज्यात बहुतेक छोटय़ा-मोठय़ा निवडणुका जिंकल्या आहेत. एक-दोन रुपयांमध्ये इडली, गरिबांना अत्यल्प दरात औषधे, महाविद्यालयीन विद्यार्थ्यांना मोफत लॅपटॉप अशा काही लोकप्रिय योजना जयललितांनी आणल्या. ममता असो की जयललिता, पक्षात त्यांनी तोलामोलाचे नेतृत्व येऊ दिलेले नाही. प्रचारात सगळी सूत्रे त्यांच्याकडेच राहणार हे उघड आहे. सत्तेचा फिरता रंगमंच केरळमध्ये दोन आघाडय़ांच्या राजकारणात डावे व काँग्रेस यांची आघाडी आलटून-पालटून सत्तेवर येण्याचा इतिहास आहे. सध्या काँग्रेसचे चंडी मुख्यमंत्री आहेत. त्यामुळे इतिहास पाहता संधी आपली आहे अशी डाव्या आघाडीची धारणा आहे. डाव्यांनीही ९२ वर्षांचे अच्युतानंदन तसेच माकपचे राज्य सचिव पिनरयी विजयन यांना मैदानात उतरवले आहे. या दोघांमध्ये वितुष्ट असल्याच्या बातम्या नेहमी असायच्या. मात्र या वेळी पक्ष सरचिटणीस सीताराम येचुरी यांनी ठाम भूमिका घेत विजय मिळवण्यासाठी या दोघांनाही काहीसे नमते घ्यायला लावले. त्यातच काँग्रेस सरकारवर तसेच चंडी व त्यांच्या पुत्रावर सौर घोटाळाप्रकरणी भ्रष्टाचाराचे आरोप झाले. मुख्यमंत्र्यांनाही चौकशी समितीपुढे यावे लागले. काँग्रेस आघाडीसाठी ही चिंतेची बाब आहे. राज्यात राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या शाखांचे उत्तम जाळे असले तरी भाजपला केरळमध्ये फारसे यश मिळाले नाही. मात्र या वेळी राज्यात २० ते २२ टक्के असलेल्या इळवा समाजाच्या मदतीने आव्हान निर्माण करण्याचा प्रयत्न आहे. त्यांचे नेते नटेशन यांचा एसएनडीपी हा राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीचा घटक पक्ष असून, राज्यातील १४० पैकी ३६ जागा त्यांना सोडण्यात आल्या आहेत. आणखी काही छोटय़ा गटांना बरोबर घेण्याचा भाजपचा प्रयत्न आहे. केरळमध्ये मुस्लीम व ख्रिश्चन मतदार जवळपास ४० टक्क्यांच्या आसपास आहेत. त्यामुळे इतर गटांची आघाडी उभारण्याचा भाजपचा प्रयत्न आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत भाजपच्या या रणनीतीला काही प्रमाणात यश मिळाले होते. अर्थात भाजप नेते भले सत्तेचा दावा करत असले तरी पाच ते सात जागा त्यांना मिळाल्या तरी पुष्कळ आहे. दोन राष्ट्रीय पक्षांमध्येच सामना आसाममध्ये सत्तारूढ काँग्रेस विरुद्ध भाजप असा थेट सामना आहे. राज्यात गेली १५ वर्षे काँग्रेसची सत्ता आहे. तरुण गोगोई हे काँग्रेसचे महत्त्वाचे नेते आहेत. ईशान्येकडील या मोठय़ा राज्यात लोकसभा निवडणुकीत १४ पैकी सात जागा जिंकल्याने भाजपच्या आशा पल्लवित झाल्या आहेत. अर्थात लोकसभा निकालांवरून काँग्रेस सत्तेतून जाईल असे गणित लगेच करता येत नाही. ऑल इंडिया युनायटेड डेमॉक्रेटिक फ्रंटचे ब्रदुद्दीन अजमल यांचा पक्ष कशी कामगिरी करतो यावर निकाल अवलंबून आहे. गेल्या निवडणुकीत प्रमुख विरोधी पक्ष तसेच लोकसभा निवडणुकीत तीन जागा मिळवलेले अजमल काँग्रेसची मुस्लीम मते कितपत खेचणार यावर निकाल अवलंबून आहे. भाजपची निवडणुकीची धुरा बाहेरून आलेल्या व्यक्तींकडेच आहे. केंद्रीय क्रीडा मंत्री असलेले सर्वानंद सोनोवाल हे मुखमंत्रिपदाचे उमेदवार आहेत. सोनेवाल हे पूर्वी आसाम गण परिषदेत होते, तर भाजपचे प्रचार समितीप्रमुख हेमंतविश्व शर्मा हे पूर्वी तरुण गोगोई यांचे निकटवर्तीय होते. नंतर ते भाजपमध्ये आले. भाजपने आसाम गण परिषद व बोडोंमधील एका छोटय़ा पक्षाशी युती करत काँग्रेसविरोधी मतांची विभागणी टाळली आहे. आसाममध्ये शांततेचे वातावरण निर्माण केले हे काँग्रेसचे यश आहे. त्यातच काँग्रेसने आपल्या जाहीरनाम्यात घरटी एकाला सरकारी किंवा खासगी नोकरीचे आश्वासन देऊन भाजपची कोंडी केली आहे. विशेष म्हणजे या वेळी अनेक पूर्वीचे दहशतवादी िहसेचा मार्ग सोडून निवडणुकीच्या माध्यमातून मुख्य प्रवाहात येत आहेत ही स्वागतार्ह बाब आहे. आसामचा सामना मात्र काँग्रेस व भाजपसाठी अटीतटीचा आहे. पुदुच्चेरीत चित्र अस्पष्ट चार राज्यांच्या तुलनेत पुदुच्चेरी (पाँडिचेरी) या केंद्रशासित प्रदेशातील आघाडय़ांचे चित्र स्पष्ट झालेले नाही. तामिळनाडूतील राजकीय आघाडय़ांचे प्रतिबिंब येथे पडते असा अनुभव आहे. सध्या राज्यात अखिल भारतीय एनआर काँग्रेसची सत्ता आहे. एन. रंगास्वामी हे मुख्यमंत्री असून भाजपने त्यांच्याशी आघाडीची तयारी दर्शवली आहे. रंगास्वामी यांनी त्यांना अजून प्रतिसाद दिलेला नाही. विधानसभेच्या येथे केवळ ३० जागा आहेत. एकूणच चार राज्यांतील निकालांमध्ये सत्तारूढ भाजपसाठी आसाम वगळता फार अपेक्षा नाही. मात्र जेएनयूतील घटनेनंतर भाजपने राष्ट्रवादाचा मुद्दा पुढे आणला आहे. भाजपच्या राष्ट्रीय कार्यकारिणीच्या बैठकीतही यावर भर देण्यात आला. प्रचारात हा मुद्दा पक्ष लावून धरणार असे चित्र आहे. काँग्रेससाठी केरळ व आसाम राखल्यास भाजपच्या प्रचाराला आपोआप उत्तर मिळणार नाही. डाव्या पक्षांसाठी पश्चिम बंगाल व केरळमध्ये यश महत्त्वाचे ठरणार आहे. या निवडणुकीत ममता बॅनर्जी व जयललिता केंद्रस्थानी आहेत हे नक्की. हृषीकेश देशपांडे - response.lokprabha@expressindia.com
