घरं उपलब्ध आहेत, लोकांना ती हवीही आहेत, पण घरांच्या खरेदीविक्रीला मात्र उठाव नाही, ही स्थिती आहे, घरबांधणी उद्योगाची. मंदीच्या सावटाखाली असलेल्या या क्षेत्रात नेमकं काय चाललंय याचा आमच्या राज्यभरातल्या वार्ताहरांनी घेतलेला आढावा- कोकणच्या निसर्गसौंदर्याची अनेकांना भुरळ पडते. अशा या प्रदेशात आपलं स्वत:चं छोटंसं का होईना घर असावं, असं त्यांचं स्वप्न असतं. त्यामुळे पुण्या-मुंबईसह राज्याच्या अन्य भागांतले, खिशात चार पैसे असलेले इथे घर घेण्यासाठी इच्छुक असतात. कोकणातल्या बांधकाम व्यवसायाला अशा ग्राहकांकडून मोठा प्रतिसाद असतो. पण गेल्या काही वर्षांपासून या क्षेत्रातल्या मंदीचा फटका इथेही बसायला लागला आहे. रत्नागिरी जिल्ह्यच्या ठिकाणासह चिपळूण, गुहागर, दापोली इत्यादी बाहेरगावच्या ग्राहकांच्या दृष्टीने आकर्षणाची केंद्र असलेल्या शहरांमध्येही बांधकाम व्यवसायाला या मंदीने सध्या घेरलं आहे. त्यामुळे एखाद्या मोठय़ा शहराप्रमाणेच, मागणीच्या प्रमाणात घरं जास्त, असं चित्र इथेही दिसतं. या परिस्थितीबाबत बोलताना ‘क्रेडाई’चे अध्यक्ष महेंद्रशेठ जैन म्हणाले की, बांधकाम व्यवसायाची कोकणातली सध्याची परिस्थिती गेल्या वर्षीपेक्षा जास्त बिघडलेली नाही, हाच मुख्य दिलासा आहे. गेल्या वर्षीच्या ऑक्टोबर महिन्यापासून परिस्थितीत किंचित सुधारणा झाली आहे. पण अजूनही फारशी चांगली स्थितीही नाही. रत्नागिरी शहराबद्दल बोलायचं तर इथे घर घेण्याइतपत ज्यांची आर्थिक स्थिती होती त्यांनी घरांची खरेदी केली आहे आणि उरलेल्या घर घेऊ इच्छिणाऱ्यांची तेवढी आर्थिक ताकद नाही, ही वस्तुस्थिती आहे. त्यामुळे बाहेरगावाहून नोकरी-धंद्यानिमित्त येथे स्थायिक होणारा वर्ग हाच इथल्या बांधकाम क्षेत्राचा मुख्य ग्राहक आहे. पण त्या दृष्टीने रत्नागिरी शहराचा अपेक्षित विकास होऊ शकलेला नाही. काही हजार लोकांना रोजगार पुरवू शकणारे उद्योगधंदे इथे आले, नागरी विमान वाहतूक, सागरी वाहतूक मोठय़ा प्रमाणात सुरू झाली तर या परिस्थितीत निश्चितपणे फरक पडेल. मुंबई-गोवा महामार्गाच्या चौपदरीकरणाला गती मिळाली आहे. ते झाल्यास मुंबईचा ग्राहक इथे ‘दुसरं घर’ म्हणून नक्की पसंती देईल. मात्र सध्या रत्नागिरी शहरात दरवर्षी सुमारे बाराशे घरं बांधली जातात आणि त्यापैकी जेमतेम पन्नास टक्के घरांची खरेदी होते, अशी परिस्थिती आहे. कोकणात बांधकाम व्यवसाय वृिद्धगत व्हायला हवा असेल तर या ग्राहकांना आवश्यक नागरी सुविधाही उत्तम प्रकारे पुरवण्याची गरज असल्याचं प्रतिपादन करून महेंद्रशेठ म्हणाले की, रस्ते, पिण्याचे पाणी, सांडपाण्याचा निचरा इत्यादीबाबत नगर परिषद किंवा नगर पंचायत असलेल्या ठिकाणीही योग्य नियोजन झालेलं नाही. रत्नागिरी, चिपळूण, दापोली यांसारख्या शहरांच्या जुन्या भागात फार काही करणं शक्य नसलं तरी या शहरांच्या लगतच्या वस्ती वाढत असलेल्या भागात आत्तापासूनच उत्तम प्रकारे नियोजन केलं नाही तर तिथेही बकालपणा वाढण्याचा धोका आहे. जिल्ह्यतील गुहागर परिसरात नवीन घरांना चांगली मागणी आहे. पण तिथेही हा प्रश्न भेडसावत आहे. बांधकाम व्यवसायात झटपट आणि भरपूर पैसा मिळतो, असा पूर्वापार समज आहे. त्यामुळे अनेक हौशे-गवशेही कुठून तरी पैसे उभे करून ‘बिल्डर’ झाल्याची उदाहरणं राज्यात अनेक ठिकाणी दिसतात. कोकणही त्याला अपवाद नाही. पण सध्याच्या मंदीच्या परिस्थितीत हे व्यावसायिक आर्थिकदृष्टय़ा अत्यंत अडचणीत आले आहेत. रत्नागिरी शहर व जिल्ह्यत अशा बिल्डरांची संख्या शंभराच्या घरात असावी, असा अंदाज आहे. या सर्वानाच या क्षेत्रातल्या मंदीने सध्या ग्रासलं आहे. स्थानिक खरेदीदारापेक्षा बाहेरून येथे येणाऱ्या किंवा पुण्या-मुंबईच्या धनवान ग्राहकांवरच त्यांची मदार आहे. पण त्यासाठी अनुकूल विकासाचं वातावरण इथे नाही, हे खरं दुखणं आहे. आडवे शहर उभे व्हायला मर्यादा कोणत्याही शहरातला बांधकाम व्यवसाय स्थिरावण्यासाठी स्थानिक प्रशासन आणि शासकीय निर्णय महत्त्वाची भूमिका बजावत असतात. सध्या सर्वत्र बहुमजली इमारतींची संख्या वाढत आहे. रत्नागिरी शहरात मात्र २४ मीटरपेक्षा जास्त उंचीच्या इमारती बांधण्यास मनाई आहे. कारण त्यापेक्षा जास्त उंचीच्या इमारतीला आग लागली तर ती विझवण्यासाठी आवश्यक उंचीची शिडी इथल्या नगर परिषदेच्या अग्निशमन यंत्रणेकडे नाही. त्याचबरोबर रत्नागिरीत ‘फायर ऑफिसर’ हे पद अजून भरलेले नसल्याने त्याबाबतच्या परवानगीसाठी इथल्या बांधकाम व्यावसायिकांना मुंबईला खेपा माराव्या लागतात. नगर परिषद आणि नगर रचना विभागाच्या प्रशासनाकडून बांधकाम व्यवसायाला प्रोत्साहन देण्याचं धोरण अवलंबलं जात नाही, असंही अनेकदा अनुभवाला येतं. सतीश कामत - response.lokprabha@expressindia.com
