आपल्या आसपास घडणाऱ्या घटनांच्या बाबतीत ‘मला काय त्याचे’ अशी सरधोपट भूमिका न घेता काहीजण पाय रोवून उभे राहतात. परिस्थितीला टक्कर देतात आणि व्यवस्था बदलायला भाग पाडतात. कारण त्यांना माहीत असतं.. केल्याने होत आहे रे.. असे काही शिलेदार आणि त्यांच्या लढय़ांविषयी.. आरटीओमधले वाहतूक निरीक्षक दिवसाला शंभर सव्वाशे वाहनांना तंदुरुस्ती प्रमाणपत्र देतात, असं श्रीकांत कर्वे यांच्या लक्षात आलं. अशा पद्धतीने रस्त्यावर येणाऱ्या वाहनांमुळे नागरिकांच्या जीवाला धोका होता. हे रोखण्यासाठी श्रीकांत कर्वे यांनी न्यायालयीन लढाईचा मार्ग चोखाळला. आपल्या आजूबाजूला बरेच काही चुकीचे किंवा कायद्याचा भंग करणारे घडत असताना अनेक जण त्याचे मूक साक्षीदार होणेच पसंत करतात. पण, लोकहिताचा एखादा विषय घेऊन लढा देण्याची तयारी असणारी माणसे क्वचितच सापडतात. आहे त्या व्यवस्थेशी जुळवून घेत त्याच व्यवस्थेचा एक भाग होऊन राहणे त्यांना पसंत नसते. भले आपण सामान्य असू, पण कायद्यावर बोट ठेवून व्यवस्थेच्या विरुद्ध उभे राहिले, तर आपण व्यवस्थेला धक्का देऊ शकतो, हा विचारच या माणसांना विशेष व इतरांपासून वेगळा ठरवतो. असेच एक पुण्यातील नाव म्हणजे श्रीकांत माधव कर्वे.. कर्वे काकांचे नाव पुण्यात अनेकांना माहीत नसेल, पण हे नाव राज्य शासन, शासनाचा परिवहन विभाग आणि त्यातील मोठमोठय़ा अधिकाऱ्यांना चांगलेच परिचित आहे. त्यांच्या तळमळीचा व चिकाटीचा अनुभव राज्य शासनाच्या परिवहन विभागाने घेतला असून, या सामान्य कर्वे काकांनी न्यायालयाच्या माध्यमातून या विभागाला वेळोवेळी मोठा हादरा दिला आहे. वयाच्या ६६ व्या वर्षीही ते लढा देत आहेत आणि त्यात यशस्वी देखील होत आहेत. कर्वे काका सुमारे वीस वर्षे वाहतूक व्यवसायात होते. ते स्वत: ट्रकही चालवीत होते. या व्यवसायामुळे त्यांचा प्रादेशिक परिवहन कार्यालयाशी (आरटीओ) संबंध येत होता. कोणत्याही व्यावसायिक किंवा प्रवासी वाहतुकीतील वाहनांना प्रत्येक वर्षी ‘आरटीओ’कडून वाहनांचे तंदुरुस्ती प्रमाणपत्र (फिटनेस सर्टिफिकेट) घ्यावे लागते. संबंधित वाहन रस्त्यावर चालविण्यास योग्य आहे का, त्यात काही बिघाड नाही ना, या दृष्टीने सर्वप्रकारे वाहनांची तपासणी झाल्यानंतरच वाहनांना तंदुरुस्ती प्रमाणपत्र देणे अपेक्षित असते. हे प्रमाणपत्र देणाऱ्या वाहन निरीक्षकाने काही वेळ हे वाहन स्वत: चालवून पाहणेही बंधनकारक असते. नोव्हेंबर २००९ मध्ये कर्वे काका बसच्या तंदुरुस्ती प्रमाणपत्राच्या निमित्ताने आरटीओ कार्यालयात गेले होते. तेथील वाहन निरीक्षक वाहनाची कोणतीच तपासणी न करता व स्वत: वाहन चालवून न पाहताच प्रमाणपत्र देत होते. त्यासाठी जादाचे पैसेही उकळले जात होते. या प्रकाराने कर्वे काका हादरून गेले. कोणतीही तपासणी न केलेले वाहन रस्त्यावर आल्यास त्यामुळे होणाऱ्या अपघातांतून अनेक जीव जाऊ शकतात. अनेकांना अपंगत्व येऊ शकते. त्यामुळे काकांनी या विरोधात लढा देण्याचा निर्धार केला. त्यासाठी सुरुवातीला माहिती अधिकाराचा वापर केला. मुंबई, पुणे, ठाणे, नागपूर या राज्यातील प्रमुख आरटीओ कार्यालयात वाहन निरीक्षक रोज किती वाहनांची तपासणी करून तंदुरुस्ती प्रमाणपत्र देतात, अशी माहिती त्यांनी मागितली. माहिती आली अन् त्यांना धक्काच बसला. एक वाहन निरीक्षक दिवसाला १०० ते १२५ वाहनांना प्रमाणपत्र देत असल्याचे समोर आले. त्यामुळे वाहनांची योग्य तपासणी होत नसून, नागरिकांच्या जिवाला धोका निर्माण करू शकतील, अशी वाहने रस्त्यावर येत असल्याचेही या माहितीमुळे स्पष्ट झाले. तपासणीमध्ये ‘अर्थपूर्ण’ व्यवहार होत असल्याचेही समोर आले. काका गप्प बसणाऱ्यांमधील नव्हते. यासाठी काहीतरी केलेच पाहिजे, असे त्यांचे मन सातत्याने सांगत होते. मनाशी पक्का निर्धार करून काका या विरुद्धच्या लढय़ात उतरले. एक परिणामकारक उपाय म्हणून त्यांनी राज्य शासनाविरुद्ध मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्याचा निर्णय घेतला. मात्र, उच्च न्यायालयातील नावाजलेल्या वकिलांना मोठी रक्कम देणे त्यांना परवडणारे नव्हते. त्यामुळे कायद्याचे ज्ञान घेऊन स्वत:च याचिका दाखल करण्याचा निर्णय त्यांनी घेतला. त्यासाठी काकांनी सहा महिने केंद्रीय व राज्याच्या मोटार वाहन कायद्याचा अभ्यास केला. त्यांचे स्नेही अ‍ॅड. भालचंद्र फाटक यांचे मार्गदर्शन त्यांनी घेतले व याचिका दाखल केली. पहिल्याच सुनावणीमध्ये न्यायालयाला काकांच्या याचिकेत नमूद केलेले मुद्दे व त्याचा नागरिकांच्या जीवनावर होणारा परिणाम लक्षात आला. विषय गंभीर असल्याने न्यायालयाने या याचिकेचे सार्वजनिक याचिकेत रूपांतर करून सरकारला पहिली चपराक दिली गेली. याचिका दाखल झाल्यानंतर सातत्याने चार वर्षे वेगवेगळ्या सुनावण्या सुरू झाल्या. त्यासाठी मुंबईला जाणे, वेळ पडल्यास तिथे राहणे, याचिकेची आवश्यक कागदपत्रे तयार करणे आदी सर्व गोष्टींसाठी कर्वे काका पदरमोड करीत होते. खर्च होणारे पैसे आणि वयाचा विचार करता जी दगदग होत होती ती त्रासदायक होती. पण काकांनी जिद्द सोडली नाही. काकांच्या या याचिकेबाबत व एकाकी लढय़ाबाबत दै. लोकसत्ताने दखल घेऊन वृत्त प्रसिद्ध केले. त्यात या लोकहिताच्या लढय़ासाठी काकांना मदत करण्याचे आवाहनही करण्यात आले होते. त्यातून काकांना काही मदत मिळू शकली. काकांच्या लढय़ाला हळूहळू यश मिळू लागले. आरटीओ कार्यालयामध्ये वाहनांची तपासणी करून तंदुरुस्ती प्रमाणपत्र देण्याची प्रक्रिया योग्यप्रकारे होत नसल्याबद्दल न्यायालयाने परिवहन विभागाला सुनावले. मुदतीत ही प्रक्रिया सुधारली नाही, तर आरटीओतील तपासणी बंद करण्याचे आदेशही काढले. त्यानंतर काही दिवसांनी न्यायालयानेच हस्तक्षेप करून ही तपासणी बंद करण्यास शासनाला भाग पाडले. त्यातून काही सुधारणा झाल्या, पण परिस्थिती पूर्णपणे सुधारली नाही. त्यामुळे काकांचा लढा सुरूच राहिला. वाहनांच्या तपासणीबरोबरच अनेक खासगी प्रवासी गाडय़ांना आपत्कालीन परिस्थितीत बाहेर पडण्याचा मार्गच नसल्याचा मुद्दा काकांनी न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिला. हा दरवाजा बंधनकारक आहे, मात्र तो नसतानाही प्रवासी गाडय़ांना परवानगी दिली जाते, असेही त्यांनी लक्षात आणून दिले. ‘स्लीपर कोच’ प्रकारातील प्रवासी बसमध्ये आसनांची संख्या वाढविण्यासाठी आपत्कालीन दरवाजा ठेवला जात नाही. केवळ हा दरवाजा नसल्याने आग लागलेल्या बसमधील प्रवासी बाहेर पडू न शकल्याने अनेकांना जीव गमवावा लागल्याची उदाहारणे काकांनी मांडली. त्यातून न्यायालयाने पुन्हा परिवहन विभागाला फटकारले. त्यामुळे हा विभागही खडबडून जागा झाला. काकांनी न्यायालयाच्या माध्यमातून गंभीर प्रकार लक्षात आणून दिल्याने कारवाईचा बडगा उगारण्यात आला. त्यातून मोठमोठय़ा व नावाजलेल्या ट्रॅव्हल कंपन्यांना त्यांच्या शेकडो बस तोडून त्यात आपत्कालीन दरवाजे बसवावे लागले. एकाच दाव्यातून वेगवेगळ्या गोष्टी स्पष्ट होत असताना काकांच्या लढय़ाला यश मिळत होते. लोकांसाठी झालेल्या निर्णयाचा काकांना भलताच आनंद होतो. अगदी पेढे वाटून ते हा आनंद साजरा करतात. काकांच्या एका दाव्यावर दीड महिन्यापूर्वीपर्यंत सुनावणी सुरू होती. मात्र, काकांना समाधान देणारा आदेश नुकताच न्यायालयाने दिला. वाहनांना तंदुरुस्ती प्रमाणपत्र देताना योग्य प्रकारे चाचणी घेणे, चाचणीसाठी योग्य मार्ग असणे, पुरेसे मनुष्यबळ उपलब्ध करणे व चाचणीच्या ठिकाणी सीसीटीव्ही बसवून त्या ठिकाणी खरोखरच नियमानुसार तपासणी होते का, याबाबतचे चित्रीकरण करण्याचे आदेश न्यायालयाने काढले आहेत. याबाबतची माहिती नागरिकांसाठी खुली ठेवण्याचेही आदेशात म्हटले आहे. त्यामुळे काकांच्या लढय़ाला मोठय़ा प्रमाणात यश मिळाले आहे. मात्र काका आता यावरही थांबणार नाहीत. न्यायालयाने दिलेल्या आदेशानुसार कार्यवाही होते का, याकडेही त्यांचे लक्ष राहणार आहे. लोकहिताच्या कामासाठी त्यांच्यात एखाद्या तरुणाला लाजवेल इतका उत्साह आहे. वयाची व येणाऱ्या अडचणींची तमा न करता चिकाटी ठेवली तर ‘केल्याने होत आहे रे’ हेच काकांनी दाखवून दिले आहे. पावलस मुगुटमल - response.lokprabha@expressindia.com
