म्हाडाच्या सुमारे ५० संक्रमण शिबिरांत सुमारे २० हजार कुटुंबीयांचे वास्तव्य असून त्यापैकी आठ हजार कुटुंबीय घुसखोर असल्याचे म्हाडानेच म्हटले आहे. मात्र संक्रमण शिबिरातील रहिवाशांना हक्काचे घर उपलब्ध करून देण्यासाठी पात्रता निश्चित करण्याची प्रक्रिया सुरू झाली तेव्हा प्रत्यक्षात आठ हजार रहिवाशांनीच अर्ज केले. त्यामुळे ८ नव्हे तर १२ हजार रहिवासी घुसखोर आहेत का, या दिशेने म्हाडाने आता तपास सुरू केला आहे. हक्काच्या जागेच्या प्रतीक्षेत वर्षांनुवर्षे संक्रमण शिबिरांत राहणाऱ्या कुटुंबांची प्रतीक्षा गृहनिर्माण राज्यमंत्री सचिन अहिर यांच्या प्रयत्नांमुळे संपणार आहे. ‘म्हाडा’च्या इमारत दुरुस्ती व पुनर्रचना मंडळातर्फे घरांसाठी पात्र असणाऱ्या मूळ रहिवाशांची पात्रता यादी तयार करण्याचे काम मार्गी लागत असून मार्चपर्यंत २२०० लाभार्थ्यांची यादी अंतिम होईल. त्यामुळे लवकरच उपलब्ध होत असलेल्या गाळय़ांमध्ये सुमारे ३५० जणांना हक्काची जागा मिळणार आहे. ‘म्हाडा’ने संक्रमण शिबिरांत हलवलेल्या मूळ रहिवाशांच्या अर्जाची छाननी करून पात्रता यादी (मास्टर लिस्ट) निश्चित करण्याचे काम सुरू केले आहे. हे काम प्रगतिपथावर असून मार्चपर्यंत सुमारे २२०० ते २५०० जणांची पात्रता यादी निश्चित होईल, असे सूत्रांनी सांगितले. ‘म्हाडा’च्या इमारत दुरुस्ती व पुनर्रचना मंडळातर्फे पुनर्रचना योजनेंतर्गत २३२ गाळे बांधण्यात आले आहेत. तसेच दोन इमारतींचे काम सुरू असून त्यात ८३ निवासी तर ३५ व्यापारी असे ११८ गाळय़ांचे बांधकाम प्रगतीपथावर आहे. त्यामुळे पात्रता यादीनुसार मूळ रहिवाशांना हक्काची जागा देण्याचे काम सुरू होत आहे. त्यानुसार मूळ रहिवाशांना २२५ चौरस फूट चटई क्षेत्रफळाचे हक्काचे घर मिळणार आहे. प्रतीक्षा यादीनुसार आणि वॉर्ड निहाय घर देण्याचा प्रयत्न करण्यात येणार आहे. नुकतीच पहिल्या टप्प्यात ८८ जणांना घर देण्याची प्रक्रिया सुरू झाली आहे. लवकरच त्यांना घर मिळेल, असे ‘म्हाडा’तील अधिकाऱ्यांनी सांगितले.पुनर्वसन करताना घराची नोंदणीसंक्रमण शिबिरांत राहणाऱ्यांना ‘म्हाडा’तर्फे घर मिळाले की त्या नवीन घराचा ताबा घ्यायचाच आणि परत संक्रमण शिबिरांतील जागाही रिकामी न करता तेथेच राहायचे असे प्रकार घडतात. त्यामुळे आता या प्रकारांना आळा घालण्यासाठी नवीन घराचा ताबा देताना त्याची नोंदणी करण्याचा ‘म्हाडा’चा विचार आहे. पण या नोंदणीपोटी मुद्रांक शुल्काचा सुमारे एक लाख रुपयांचाभरुदड रहिवाशांवर पडू नये यासाठी त्यांना नोंदणीवरील मुद्रांक शुल्क माफ करण्याचा वा नोटरीकडून शिक्कामोर्तब झालेला व्यवहार ग्राह्य धरावा, अशी विनंती इमारत दुरुस्ती व पुनर्रचना मंडळातर्फे करण्यात आली आहे. याबाबतचा निर्णय राज्य सरकारकडे प्रलंबित असून तो झाला की ८८ जणांना घर देण्याची प्रक्रिया मार्गी लागेल, असे सांगण्यात आले.
