नगरसेवकांनी सादर केलेल्या छोटय़ा-मोठय़ा कामांबाबत प्रशासनाने वेळीच निविदा प्रक्रिया सुरू न केल्यामुळे अर्थसंकल्पीय निधीतील तब्बल १५० कोटी रुपये खर्चाविना पडून राहण्याची वेळ आली आहे. त्यामुळे अर्थसंकल्प निधीतून होणाऱ्या कामांना मुदतवाढ द्यावी, तसेच निष्काळजी अधिकाऱ्यांवर कारवाई करावी, अशी मागणी नगरसेवक करू लागले आहेत.नगरसेवक निधी, विकास निधीबरोबरच अर्थसंकल्पीय निधीमधून नगरसेवक आपल्या प्रभागांमधील छोटी-मोठी कामे केली जातात. नगरसेवक निधी आणि विकास निधी पडून राहू नये म्हणून पालिका आयुक्त सीताराम कुंटे यांनी निविदा प्रक्रिया पूर्ण करून ३१ मार्चपर्यंत कार्यादेश देण्याचे आणि ३१ मेपर्यंत कामे पूर्ण करण्याचे आदेश दिले आहेत. मात्र त्याचबरोबर अर्थसंकल्पीय निधीतून केल्या जाणाऱ्या कामांसाठी १७ मार्चनंतर कार्यादेश देऊ नयेत, असे स्पष्ट आदेश सीताराम कुंटे यांनी परिपत्रकाद्वारे दिले आहेत. त्यामुळे अर्थसंकल्पीय निधीतील तब्बल १५० कोटी रुपये पडून आहेत. पालिका अधिकाऱ्यांच्या निष्काळजीपणामुळे निधी खर्चाविना पडून राहण्याची वेळ आल्याच्या प्रकाराला शिवसेना नगरसेविका अनुराधा पेडणेकर यांनी स्थायी समितीच्या बुधवारच्या बैठकीत वाचा फोडली.आपल्या प्रभागातील चाळींमध्ये शौचालय बांधण्यासाठी अनुराधा पेडणेकर यांनी प्रस्ताव सादर केला होता. या कामासाठी २६ फेब्रुवारी रोजी सुरू केलेली निविदा प्रक्रिया ७ मार्च रोजी पूर्ण झाली. मात्र ४ व ५ मार्च रोजी सॅप प्रणाली बंद होती. ६ मार्च रोजी सुट्टी होती. त्यामुळे प्रक्रियेला मुदतवाढ देण्याची मागणी झाली. परंतु तशी सुविधा सॅपमध्ये नसल्याने फेरनिविदा काढण्याची वेळ आली. त्यामुळे १० मार्च रोजी फेरनिविदा मागविण्यात आल्या. या निविदा १८ मार्च रोजी उघडण्यात येणार होत्या. पण १७ मार्चनंतर कार्यादेश देऊ नयेत, असे आदेश सीताराम कुंटे यांनी परिपत्रकाद्वारे दिले. परिणामी या कामाचा खोळंबा झाला. पालिकेच्या ‘एल’ विभाग कार्यालयात अशी एकूण १२ कामे रखडली असून तब्बल ७० लाख रुपये निधी पडून राहणार असल्याची माहिती अनुराधा पेडणेकर यांनी दिली.आयुक्तांनी अर्थसंकल्पीय निधीलाही मुदतवाढ द्यावी, तसेच निविदा प्रक्रिया विलंबाने सुरू करणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर कारवाई करावी, अशी मागणी या वेळी केली.
