एरवी वर्षभर शासकीय निवासस्थान असलेल्या १६० गाळ्यांमध्ये कुटुंबांसह वास्तव्य करणाऱ्या अनेक कुटुंबांना आता विधिमंडळाच्या हिवाळी अधिवेशनामुळे दुसऱ्या घराचा आसरा घ्यावा लागत असल्यामुळे ‘कोणी घर देता का घर’ म्हणून ते विविध वस्त्यांमध्ये शोध घेत आहेत.
एरवी नागपूर शहरात घरासाठी आकारण्यात येणारे भाडे बघता सामान्य लोकांना घर मिळणे कठीण झाले आहे. विधिमंडळाचे हिवाळी अधिवेशन ८ डिसेंबरपासून प्रारंभ होत असल्यामुळे नाग भवनमधील सर्व खोल्या रिकाम्या करण्याचे आदेश महिन्यापूर्वी देण्यात आले होते. गेल्या पंधरा दिवसांपूर्वीपासून त्या ठिकाणी काम सुरू करण्यात आले असले तरी काही कुटुंबांची राहण्याची व्यवस्था नसल्यामुळे ते अजूनही त्याच ठिकाणी राहत आहे.
मात्र, त्यांनाही खोल्या रिकाम्या करण्याचे आदेश दिले आहेत. त्यामुळे एरवी वर्षभर शासकीय निवासस्थान असलेल्या १६० गाळ्यांमध्ये वास्तव्य करणाऱ्या अनेक कुटुंबांना अधिवेशनाच्या काळात किमान दोन महिने तरी दुसऱ्या ठिकाणी आसरा शोधावा लागत आहे.
अधिवेशनासाठी तृतीय आणि चतुर्थ श्रेणी कर्मचाऱ्यांच्या निवासाची व्यवस्था सिव्हील लाईन भागातील १६० गाळ्यांमध्ये केली जाते. अधिवेशनानिमित्त मंत्र्यांच्या निवासस्थानासह आमदार निवास, नागभवनसह १६० गाळ्यांचे सुशोभिकरणाचे काम सुरू आहे. जवळपास दरवर्षी २५० ते ३०० तृतीय आणि चतुर्थ श्रेणी कर्मचाऱ्यांसह मंत्र्यांच्या बंगल्यावर काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांची व्यवस्था गाळ्यामध्ये केली जाते.
 किमान दीड ते दोन महिने बाहेर काढायचे असल्यामुळे काही कुटुंबांनी नातेवाईकांचा आसरा घेतला तर एक दीड महिन्यासाठी एखादी खोली मिळते का या शोधात काही कर्मचारी फिरताना दिसत आहे. यावर्षी गाळ्यामध्ये राहणाऱ्या काही लोकांना रवीनगरच्या वसाहतीमध्ये जागा देण्यात आली असली तरी सगळ्यांना त्या ठिकाणी राहण्याची सोय नसल्यामुळे काहींनी नातेवाईकांकडे जाणे पसंत केले आहे. १६० गाळ्यांचे रंगरंगोटीचे काम सुरू आहे. वर्षभर गाळ्यामध्ये लोक राहत असल्यामुळे अनेक भिंती खराब झाल्या आहेत.
जे लोक राहत होते त्यांचे सामान त्या ठिकाणी पडले आहे. त्यामुळे त्यांच्या सामानाची प्रथम विल्हेवाट लावून साफसफाई केली जाते. वर्षभर या ठिकाणी लोक राहत असल्यामुळे या गाळ्याची स्वच्छता करण्यासाठी मोठय़ा प्रमाणात रंगरंगोटी आणि साफसफाईवर खर्च केला जातो.
हे गाळे मिळविण्यासाठी कर्मचाऱ्यांना धडपड करावी लागते. शुक्रवारी सचिवालय नागपुरात येणार असल्यामुळे तृतीय आणि चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी येणार आहेत.