नवी मुंबईतील प्रस्तावित आंतरराष्ट्रीय विमानतळ प्रकल्पातील प्रकल्पग्रस्तांना सिडकोच्या वतीने देण्यात येणाऱ्या साडेबावीस टक्के योजनेतील भूखंडांची गुरुवारी चौथी सोडत काढण्यात आली. या सोडतीत १४० प्रकल्पग्रस्तांना भूखंड जाहीर करण्यात आले आहेत. यात ४० पासून ६८७० चौ.मी भूखंडांचा समावेश आहे.नवी मुंबईतील प्रस्तावित आंतरराष्ट्रीय विमानतळासाठी एकूण २२६८ हेक्टर जमीन लागणार आहे. त्यात १० गावातील ६७१ हेक्टरचा समावेश आहे. गावातील ९८ टक्के प्रकल्पग्रस्तांना सिडकोने भूखंड जाहीर केले आहेत. सिडकोने या गावातील ग्रामस्थांसाठी र्सवकष असे पॅकेज जाहीर केले आहे. त्यात साडेबावीस टक्केयोजनेंर्तगत भूखंड हा पॅकेजचा महत्त्वाचा भाग आहे. या गावातील १२६५ प्रकल्पग्रस्तांना या योजनेंर्तगत भूखंड वाटपाची प्रक्रिया गतवर्षी १५ ऑगस्टपासून सुरू करण्यात आली होती. त्यात आतापर्यंत ८१४ प्रकल्पग्रस्तांना भूखंड वाटप करण्यात आले असून गुरुवारी १४० प्रकल्पग्रस्तांचे भूखंड खास माहिती तंत्रज्ञान प्रणालीद्वारे जाहीर करण्यात आले. या वेळी पर्यवेक्षक म्हणून निवृत न्यायाधीश एम. एन. कुलकर्णी, महावितरण कंपनीचे उपमहाव्यवस्थापक जयप्रकाश सोनी, पत्रकार विकास महाडिक, शहर नियोजनकार दिनकर सामंत, सिडकोचे माजी मुख्य अभियंता चंद्रकात संघवी हे उपस्थित होते. या सोडतीत ४० ते ६८७० चौ. मी क्षेत्रफळाचे भूखंड वितरित करण्यात आले. त्यामुळे साडेबावीस टक्के योजनेतील भूखंड वाटपाचे एक वर्तुळ गुरुवारी पूर्ण झाले असून यानंतर सिडको या सर्व प्रकल्पग्रस्तांचे भूखंड क्रमांक पनवेल तहसीलदार येथील विशेष मेट्रो सेंटरला कळविणार आहे. त्यानंतर हे सेंटर प्रकल्पग्रस्तांच्या अ‍ॅवार्ड कॉपीवर भूखंड क्रमांक टाकून त्यांना देणार आहे. सिडकोने ही पहिल्यांदाच पद्धत अवलंबिली आहे. यामुळे प्रकल्पग्रस्त भूखंड विक्री किंवा विकासाचा निर्णय स्वतंत्रपणे घेऊ शकणार आहेत. यापूर्वी अ‍ॅवार्ड कॉपी अगोदर प्रकल्पग्रस्तांच्या हातात मिळत असल्याने त्यावर त्यांची पात्रता गृहीत धरून बिल्डर लॉबी व्यवहार करीत होती. त्यामुळे प्रकल्पग्रस्तांची मोठय़ा प्रमाणात फसवणूक होत होती. ती पद्धत आता बदलण्यात आली आहे.आदर्श नोड बनविण्याचा विचारसिडकोने साडेबावीस टक्क्यांचे हे सर्व भूखंड पुष्पकनगर या नव्याने विकसित होणाऱ्या नोडमध्ये दिलेले आहेत. पनवेल-उरण मार्गावर विकसित करण्यात येणारा हा नोड एक आदर्श नोड बनविण्याचा सिडकोचा विचार आहे. त्यामुळे प्रकल्पग्रस्तांच्या या भूखंडांना मोठी मागणी येणार असून प्रकल्पग्रस्तांच्या घरी विकासकांच्या रांगा लागण्यास सुरुवात झाली आहे. सरासरी एक लाख रुपये चौरस मीटपर्यंत हा दर भविष्यात जाणार आहे. सध्या आर्थिक मंदीमुळे हा दर ५० हजाराच्या घरात आहे. या भागात जमिनींचे भाव गगनाला भिडणार असून गुरुवारी जाहीर झालेल्या एका भूखंडांची भविष्यातील किंमत ६८ कोटी रुपये आहे.विद्यमान घरांसाठी भूखंड सिडको या साडेबावीस टक्के योजनेतील भूखंड वितरणानंतर आता प्रकल्पग्रस्तांच्या विद्यमान घरांसाठी भूखंड देणार असून त्यांचे वितरणदेखील सोडतीद्वारे केले जाणार आहे. या १० गावांत १५०० घरे असल्याचा सिडकोचा अंदाज आहे. नवीन घर बांधण्यासाठी व सामान वाहतूक खर्चदेखील सिडको देणार आहे.
