वेगवेगळया विभागांच्या शेकडो योजना असताना आणि कोटय़वधी रुपये खर्च केले जात असतानाही मेळघाटातील बालमृत्यूंचे दुष्टचक्र अद्याप कमी व्हावयास तयार नाही. मेळघाटातील धारणी व चिखलदरा या दोन तालुक्यात मिळून २०१४ मध्ये २६९ बालमृत्यूंची नोंद करण्यात आली आहे. दुसरीकडे मातांकरिता राबविल्या जाणाऱ्या महत्त्वाकांक्षी इंदिरा गांधी मातृत्व योजनेंतर्गत एकटय़ा अमरावती जिल्ह्यासाठी असलेले ५.२५ कोटी रुपये वित्त विभागाचे अनौपचारिक संदर्भपत्र न मिळाल्याने सरकारी तिजोरीत पडून आहेत. गेल्या वर्षभरात मेळघाटात २६९ बालमृत्यूंची नोंद करण्यात आली असून यामध्ये धारणी तालुक्यातील १८९ तर चिखलदरा तालुक्यातील ८० बालमृत्यूंचा समावेश आहे. ही सर्व बालके ० ते ६ या वयोगटातील आहेत. मेळघाटसाठी अनेक योजना असताना व कोटय़वधी रुपये त्याकरिता दिले जात असतानाही केवळ प्रभावी अंमलबजावणीमुळे सातत्याने बालमृत्यूंचे प्रकार घडत आहेत. गर्भवती मातांचे योग्य पोषण होत नसल्यानेही कमी वजनाची बालके जन्माला येतात व त्याचे पर्यवसान बालमृत्यूंमध्ये होते, हे लक्षात आल्यानंतर मातांसाठी देखील विविध योजना शासनाने सुरू केल्या आहेत. एकात्मिक बालविकास प्रकल्पांतर्गत इंदिरा गांधी मातृत्व सहयोग योजना शासनाच्या वतीने राबविण्यात येते. गर्भवती मातांचे योग्य पोषण व्हावे याकरिता या योजनेंतर्गत गर्भवती मातेला प्रसूतीपूर्वी ३००० रूपये व प्रसूतीनंतर तेवढीच रक्कम तिच्या पोषणाकरिता देण्यात येते. वर्ष २०१४-१५ साठी पहिल्या टप्प्यात जून महिन्यात ४ कोटी रूपये व डिसेंबर महिन्यात ३ कोटी रूपये प्राप्त झाले. मात्र, यापैकी केवळ १.७५ कोटी रुपये निधी खर्च करण्यात आला असून उर्वरित निधी सरकारी तिजोरीत पडून आहे. हा निधी वितरित होण्यासाठी वित्त विभागाकडून अनौपचारिक संदर्भपत्र कोषागाराला मिळणे आवश्यक असते. असे पत्र अद्याप वित्त विभागाकडून देण्याम न आल्याने हा निधी लाभार्थ्यांपर्यंत पोहचू शकलेला नाही. ज्या मेळघाटात सर्वाधिक बालमृत्यू आहेत, तेथे या योजनेंतर्गत धारणी व चिखलदरा तालुक्यातील प्रत्येकी ३० लाख रूपये मिळालेले नाही. या दोन्ही तालुक्यातील या योजनेची बिले तयार आहेत, परंतु राज्य शासनाच्या वित्त विभागाचे पत्र न मिळाल्याने निधी कोषागारातच पडून आहे. हिवाळी अधिवेशनादरम्यान आम्ही राज्यातील सर्व आमदारांना याची माहिती देणारे पत्र दिले होते. त्याशिवाय, राज्यपाल आणि मुख्यमंत्री यांनाही यासंदर्भात माहिती देण्यात आली आहे. आता आम्ही उच्च न्यायालयालासुध्दा या अखर्चित निधीबद्दलची माहिती दिली आहे. आता तरी यासंदर्भात काही कारवाई होईल, अशी आम्हाला आशा आहे, असे मेळघाटात काम करणारे खोज संस्थेचे बंडय़ा साने यांनी सांगितले.
