कल्याण डोंबिवली महापालिकेतील ११२ नगरसेवकांपैकी ४८ नगरसेवकांची त्यांच्या प्रभागात सुरू असलेल्या अनधिकृत बांधकामांमध्ये भागीदारी असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. अनधिकृत बांधकामांमध्ये थेट हस्तक्षेप आढळून आल्याने ११ नगरसेवकांची पदे कोणत्याही क्षणी रद्द होऊ शकतात, अशी परिस्थिती आहे. तीन प्रभाग क्षेत्र अधिकाऱ्यांना अनधिकृत बांधकामप्रकरणी दोषी ठरवून घरचा रस्ता दाखवण्याचे अहवाल प्रशासनाने तयार केले असल्याचे पालिकेतील विश्वसनीय सूत्राने सांगितले.
कल्याणमध्ये बुधवारी रात्री रामदासवाडी प्रभागाचे अपक्ष नगरसेवक विद्याधर भोईर, ‘ब’ प्रभागाचा प्रभाग अधिकारी व उपअभियंता दत्तात्रय मस्तुद, शिपाई विलास कडू यांना लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने अनधिकृत बांधकामाच्या प्रकरणात चार लाखांची लाच स्वीकारताना रंगेहाथ पकडल्याने अनधिकृत बांधकामांचा प्रश्न पुन्हा ऐरणीवर आला आहे. तीन महिन्यांपूर्वी गणेश बोराडे या अधिकाऱ्याला अशाच एका प्रकरणात लाच घेताना पकडण्यात आले होते.
नोकरी, उद्योग, व्यवसाय नसताना अनेक नगरसेवक पालिकेत टक्केवारीच्या माध्यमातून, नगरसेवक निधीच्या माध्यमातून पैसे कमवतात. प्रभागात निकृष्ट दर्जाची पायवाट, गटारांची कामे मजूर सोसायटय़ांकडून करून घेतात. या सगळ्या माध्यमातून कमवलेला काळा पैसा प्रभागातील सरकारी जमिनी, वन, पालिकेच्या आरक्षित भूखंडांवर अनधिकृत बांधकामांमध्ये गुंतवला जातो. स्थानिक भूमाफियाला हाताशी धरले जाते. प्रभाग क्षेत्र अधिकारी, उपअभियंता, आरोग्य निरीक्षक, मुकादम ही साखळी अनधिकृत बांधकामे उभारण्यामध्ये नगरसेवकाला सहकार्य करते.
पैशांचा पाऊस
बारा खोल्यांची अनधिकृत चाळ एक रात्रीत उभी केली जाते. एका खोलीमागे १० हजार ते २५ हजार रुपये भूमाफियांकडून नगरसेवक व प्रभाग अधिकारी वसूल करतात. वसूल मलई प्रभागातील मुकादमापासून ते वपर्यंत पोहचवली जाते. प्रभागातील सरकारी जमिनींवर बांधकामे केल्याने त्या बांधकामांवर कारवाई होणार नाही याची जबाबदारी नगरसेवक घेतो. ‘ईझी मनी’ या माध्यमातून नगरसेवकाला मिळतो. हा पैसा नगरसेवकांकडून गृहसंकुलांमध्ये गुंतवण्याचे प्रकार वाढले आहेत. टिटवाळा, मोहने, अटाळी, बल्याणी, कोळसेवाडी, काटेमानीवली, खडे गोळवली, डोंबिवलीत आयरे, कोपर पूर्व, खंबाळपाडा, डोंबिवली पश्चिमेत नवापाडा, मोठागाव, रेतीबंदर, कुंभारखाणपाडा, गरीबाचापाडा बेसुमार अनधिकृत बांधकामे सुरू आहेत.
कायदे धाब्यावर
मुंबई उच्च न्यायालयाने अनधिकृत बांधकामांची पाठराखण करणाऱ्या प्रभाग अधिकाऱ्यावर कारवाई करण्याचे आदेश २००६ मध्ये दिले आहेत. न्यायालयाचा हा आदेश पालिकेकडून धाब्यावर बसवण्यात आला आहे. माजी सनदी अधिकारी नलीनाक्षन समितीने पालिकेतील स्थानिक अधिकाऱ्यांऐवजी शासनाकडून प्रतिनियुक्तीवर आलेल्या अधिकाऱ्यांकडून अनधिकृत बांधकामे पाडण्यात यावीत. कारण स्थानिक अधिकारी, लोकप्रतिनिधीयांचे संगनमत असते असा अहवाल शासनाला दिला आहे. गेल्या वर्षी शासनाने अनधिकृत बांधकामांमध्ये राहणाऱ्या रहिवाशांवर गुन्हा दाखल करण्याचा कायदा केला आहे. या सगळ्या कायद्यांना पालिका अधिकाऱ्यांकडून वाटाण्याच्या अक्षता लावल्या जातात.