आज राज्याला ३ लाख नेत्रांची गरज असून विदर्भात ७५ हजार दृष्टिहीन असून नेत्रदानाबाबत अद्यापही जागरुकता नसल्याने वर्षांला केवळ फक्त एक हजार नेत्र उपलब्ध होत असल्याचे जागतिक नेत्रदान दिनानिमित्य उघडकीस आले आहे. अपघातात मृत्यू झाल्यास संबंधित व्यक्तीचे तात्काळ नेत्र काढून घेण्याबाबतचा कायदा पाश्चिमात्य देशात आहे. श्रीलंकेत कायदा नसला तरी तेथे असलेली जागरुकता व त्यानिमित्य निर्माण झालेल्या परंपरेमुळे तेथे गरजूंना त्वरित नेत्र उपलब्ध होतात. भारतात असा कायदा करावा, याबाबतचा प्रस्ताव शासन दरबारी गेल्या दहा वर्षांंपासून प्रलंबित आहे. नेत्रदानाच्या जागृतीसाठी शहरात महापालिका, जिल्हा परिषद, शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालये व अन्य सामाजिक संस्था विशेष प्रयत्न करत असले तरी त्याला अद्यापही पाहिजे तसे यश आलेले नाही. शहरातील माधव नेत्रपेढी, महात्मे नेत्रपेढी, शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालयातील (मेडिकल) नेत्रपेढी, लता मंगेशकर रुग्णालयातील नेत्रपेढी, सूरज नेत्रपेढीने यासाठी पुढाकार घेतला आहे. महाराष्ट्रात १८२, तर विदर्भात ७५ नेत्रपेढय़ा आहेत. दान करणाऱ्यांचे नेत्र वापरण्यायोग्य असल्यास शहरातील विविध नेत्रपेढींतर्फे गरजूंवर नेत्ररोपण केले जाते. माधव नेत्रपेढीकडून १९९५ पासून आतापर्यंत २८०० नेत्र (कॉर्निया) गोळा करण्यात आले. त्यापैकी ८०० दृष्टिहिनांवर यशस्वी शस्त्रक्रिया करण्यात आली. हे आठशे व्यक्ती आज उघडय़ा डोळ्यांनी जग बघू शकतात. समाजात आजही नेत्रदानाबाबत उदासीनता असून डोळस दृष्टिकोन बाळगणाऱ्यांनी जर नेत्रदानाचा संकल्प केला तर भारतात एकही अंध राहू शकणार नाही, असा विश्वास ‘सक्षम’चे संशोधन संयोजक शिरीष दारव्हेकर यांनी ‘लोकसत्ता’शी बोलताना व्यक्त केला. नेत्रदान करणाऱ्यांचे प्रमाण उत्साहवर्धक असले तरी कमी आहे. अजूनही ५०० व्यक्ती प्रतीक्षा यादीत आहेत. माधव नेत्रपेढीने देशात शंभर नेत्रपेढी उघडण्याचा संकल्प केला आहे. १२० कोटी लोकसंख्या असलेल्या भारतात आज फक्त ११ हजार नेत्रतज्ज्ञ आहेत. ही संख्या अत्यल्प असल्याचेही दारव्हेकर यांनी सांगितले. महात्मे नेत्रपेढीला आतापर्यंत ३०० हून अधिक नेत्र प्राप्त झाले असून १०० व्यक्तींवर नेत्ररोपण करण्यात आल्याची माहिती महात्मे नेत्रपेढीचे संचालक पद्मश्री डॉ. विकास महात्मे यांनी दिली. गेल्या वर्षी नागपूर जिल्ह्य़ात एकूण ४७५ नेत्र (कॉर्निया) गोळा करण्यात आले. त्यातील ११० अंध व्यक्तींवर शस्त्रक्रिया करून दृष्टीदान करण्यात आल्याची माहिती इंदिरा गांधी वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालयातील (मेयो) जिल्हा नेत्र विभागाने दिली. नागरिकांमध्ये जनजागृती व्हावी, यासाठी पोस्टर्स प्रदर्शन, निबंध व चित्रकला स्पर्धा, मिरवणुका असे विविध विविध उपक्रम राबवले जातात. नेत्रदान चळवळ रुजवण्यास सामाजिक संघटना व डॉक्टर्स प्रयत्नरत असले तरी इच्छुक व्यक्तींचे नेत्र वेळेत काढण्यासाठी शहरातील नेत्रपेढी त्या भागात वेळेत पोहोचतील की नाही, याची खात्री देता येत नाही. त्यामुळे नेत्र सहा तासाच्या आतच काढणे कठीण होऊ बसल्याची खंत या क्षेत्रात काम करण्याऱ्यांनी व्यक्त केली.महाराष्ट्राला ३ लाख नेत्रांची गरज : देशात दरवर्षी २० लाख नेत्रांची गरज भासते. महाराष्ट्रात ३ लाख, तर विदर्भात ७५ हजार नेत्रांची गरज आहे. प्रत्यक्षात देशात दरवर्षी ३५ हजार नेत्र उपलब्ध होतात. महाराष्ट्रात ६ हजार, तर विदर्भात एक हजार नेत्र उपलब्ध होत असले तरी ते सर्वच दृष्टीसाठी उपयोगी पडू शकत नाही. दहा-बारा वर्षांपूर्वी देशात केवळ १० ते १५ हजार नेत्र उपलब्ध होत असत. स्वयंसेवी संस्थांनी केलेल्या जनजागृतीमुळे यात २० ते २५ हजारांची भर पडली आहे.शासनाने नियम शिथील करावे नेत्रदान केलेल्या व्यक्तीचे नेत्र जिल्हा व राज्याबाहेर नेता येऊ शकत नसल्याचा कायदा राज्य शासनाने केल्यामुळे अनेक अडचणी येत आहेत, तसेच नवीन नेत्रपेढी स्थापन करण्यासाठीही अत्यंत कठोर कायदे केल्याने ते शिथील करण्याची गरज आहे. त्याशिवाय, राज्यात नेमके किती अंध आहेत व किती अंध व्यक्तींना नेत्राची गरज आहे, याची माहिती राज्य सरकारकडे नाही. त्यामुळे राज्य सरकारने जनगणनेत याचा उल्लेख केला पाहिजे. नेत्रदानाच्या जागरुकतेसाठी शासन उदासीन आहे. तेव्हा, शासनाने नेत्रदानाचे गांभीर्य ओळखून जनजागृतीसाठी स्वयंसेवी संस्थांना सहकार्य करावे, अशी मागणीही शिरीष दारव्हेकर यांनी केली.
