जवसाचे प्रचंड महत्त्व असतानाही उत्तरोत्तर या पिकाखालील क्षेत्र कमी होत गेल्याचे महाराष्ट्रातील आकडेवारीवरून दिसून येते. कारण शेतकऱ्यांनी जवस पिकवला तरी त्याला बाजारभाव मिळत नसल्यानेच त्यांनी पीक घेणे बंद केले आहे. काही ठिकाणी जवसाचे जुनेच वाण पेरल्याने उत्पन्नात घट झाली आहे. महाराष्ट्रात वर्धा, नागपूर, चंद्रपूर, गडचिरोली, भंडारा, गोंदिया आणि लातूर या जिल्ह्य़ांत जवसाचे उत्पादन घेतले जाते. देशात १९८०च्या सुमारास महाराष्ट्रात २.५ लक्ष हेक्टरवर जवसाची लागवड होत होती. सुधारित जातीचे बियाणे न मिळणे, उत्पादित जवसाला रास्त दर न मिळणे यामुळे देशातील जवसाचे क्षेत्र ४.५ लाखांवर तर महाराष्ट्रात ५० हजार हेक्टपर्यंत घसरले आहे. जवसामध्ये शरीराला आवश्यक ओमेगा-३ हे मेदाम्लच, एस.डी.जी. हे फायटोहार्मोन आणि फ्लॅक्स फायबर(धागा) भरपूर प्रमाणात आहे. मात्र, भारतात या पिकाचे मूल्यवर्धन न झाल्याने २००७मध्ये जागतिक बँक, भारतीय कृषी संशोधन परिषद यांच्या पुढाकारातून पुण्याच्या इतर संस्थांबरोबर अकोला कृषी विद्यापीठाच्या अखिल भारतीय जवस संशोधन प्रकल्पात ज्येष्ठ शास्त्रज्ञ डॉ. पी. बी. घोरपडे यांच्या नेतृत्वाखाली ग्रामीण भागात प्रचंड काम झाले आहे. प्रकल्पांतर्गत यवतमाळमधील १०० एकर, चंद्रपुरात ४८० एकर, गडचिरोलीत २० एकर आणि नागपूर जिल्ह्य़ात २०० एकर क्षेत्रावर जवसाची लागवड करण्यात आली. त्यासाठी शेतकऱ्यांना ‘पीकेव्ही एनएल २६०’ या वाणाचे बियाणे मोफत देण्यात आले. कारण जागतिक बँकेने ३१ कोटी नागपुरातील तेलबिया (जवस) केंद्राला दिल्याने शेतकऱ्यांना वाढीव भाव देण्यात आले. शिवाय प्रकल्पातील शेतकऱ्यांना खते, कीटकनाशके, पेरणी यंत्र, अ‍ॅस्पी स्प्रे पंप, विहिरी खोदून देणे, जलवाहिनी याबाबत सहाय्य करण्यात आले. तांत्रिक मार्गदर्शनाद्वारे उत्पादन वाढवण्यात आले. उत्पादित मालावर प्रक्रिया करण्याच्या हेतूने शेतकऱ्यांकडून बाजारापेक्षा पाच टक्के अधिक दराने खरेदी करण्यात आली. २००७ ते २०११ या कालावधीत ३८०० ते ४००० रुपये, २०१२मध्ये ४,६५५ रुपये तर अलीकडे प्रतिक्विंटल ५ हजार रुपये दर मिळाला. (क्रमश:)‘तर पिकवायचे कशाला?’ओमेगा-३ कितीही चांगले असले आणि शेतकऱ्यांनी ते पिकवलेच नाही, तर खायचे काय? शेतकऱ्यांनी ते का म्हणून पिकवायचे? शेतकऱ्यांचा संबंध ओमेगा-३ शी नसून जवस उत्पादन केल्यानंतर त्यांना मिळणाऱ्या बाजारभावाशी आहे. त्यांना योग्य तो बाजारभावच मिळणार नसेल तर त्यांनी ते पिकवायचे तरी का? जागतिक बँकेकडून तेलबियांवरील संशोधनासाठी निधी मिळाल्यानंतर शेतकऱ्यांनी सात वर्षे जवस खरेदी केले. तेही बाजारभावापेक्षा चढय़ा किमतीत. पारंपरिक पद्धतीत शेतकऱ्यांना केवळ ६ हजार ९३९ प्रतिहेक्टरी नफा मिळत असताना विदर्भातील शेतकऱ्यांना जिरायती शेतीत जवसाला २८ हजार २६४ रुपये, तर बागायती क्षेत्रात ६६ हजार ४६३ रुपये प्रतिहेक्टरी निव्वळ नफा झाला, असे ज्येष्ठ शास्त्रज्ञ (तेलबिया) डॉ. पी.बी. घोरपडे म्हणाले.
