धरणांचा तालुका अशी ओळख असणाऱ्या तालुक्यात पाणीपुरवठा योजना अपूर्ण राहण्यास कारणीभूत ठरलेल्या अधिकारी आणि पाणीपुरवठा समित्यांविरोधात तत्काळ फौजदारी गुन्हे दाखल करण्याचे निर्देश आ. निर्मला गावित यांनी दिले आहेत.तालुक्यातील अपूर्ण पाणीपुरवठा योजना व पाणीपुरवठय़ाची स्थिती याचा आढावा घेण्यासाठी खंबाळे येथे आढावा बैठक झाली. या बैठकीस आमदारांसह पंचायत समितीच्या प्रभारी सभापती अलका जाधव, जिल्हा परिषद सदस्या बेबीताई माळी, जनार्दन माळी, पंचायत समिती सदस्य लहानू हिंदोळे, तहसीलदार महेंद्र पवार, गटविकास अधिकारी किरण कोवे, पाणीपुरवठा योजनेचे उपअभियंता आर. टी. चित्ते आदी उपस्थित होते. पिण्याच्या पाण्याचा मुबलक साठा असतानाही केवळ पाणीपुरवठा समिती, तांत्रिक सल्लागार, अधिकारी आणि स्थानिक राजकारण या कारणांमुळे अनेक योजना अपूर्णावस्थेत आहेत. या योजना पूर्ण करण्यासाठी अनेक प्रयत्न करण्यात आले. परंतु त्यांना यश आले नसून या योजना ‘जैसे थे’ आहेत. योजना मंजूर झालेल्या गावांना पाणी टंचाईला तोंड द्यावे लागत आहे. या योजना अपूर्ण राहण्यास कारणीभूत असलेल्या संबंधित अधिकारी, पाणीपुरवठा समिती यांच्यावर कारवाईचे निर्देश आमदारांनी बैठकीत दिले.आ. गावित यांनी बैठकीस उपस्थित सरपंच, उपसरपंच यांच्या पाणी पुरवठय़ाबाबतच्या व्यथा जाणून घेत पाणीपुरवठा योजनाची माहिती घेतली. त्यात तालुक्यातील उंबरकोन, धारगाव, बलायदुरी, आडवण, पिंपळगावमोर, निनावी, अधवड, दौंडत, देवळे, साकूर, सांजेगाव, मुकणे आदी गावांत पाणीपुरवठा योजना मंजूर करूनही कामे अपूर्ण राहिली असल्याची बाब उपस्थितांनी मांडली. गावित यांनी पाणीपुरवठा विभागाच्या अधिकाऱ्यांना धारेवर धरीत या योजना तत्काळ पूर्ण होण्यासाठी प्रयत्न करण्यास सुचविले. मराठा आणि मुस्लीम समाजाला आदिवासी तालुक्यात आरक्षण मिळणे गरजेचे असून या मागणीसाठी रस्त्यावर उतरण्याचा इशाराही त्यांनी दिला. तालुक्यात यंदा दीड महिन्यानंतर पावसाचे आगमन झाले असले तरी त्याचे स्वरूप रिमझीम असल्याने धरणे भरण्यासाठी या पावसाचा विशेष उपयोग नाही. धरणांसाठी मुसळधार पावसाची गरज असून निम्म्या मुंबईची तहान भागविणाऱ्या इगतपुरी तालुक्यातील पर्जन्यमानाकडे मुंबईकरांचेही लक्ष असते. धरणांमध्ये पाणी नसल्याने पर्यटकांचा ओढाही अजून तालुक्यात कमी असून धबधबे वाहण्यास सुरुवात झाल्यावर पर्यटकांचा ओघ वाढू शकेल, असा अंदाज व्यक्त करण्यात येत आहे.
