लोकसभा निवडणुकीत पक्षविरोधी काम केल्याचा ठपका ठेवत प्रदेश काँग्रेसने येथील महापौर व इतर नेत्यांवर निलंबनाची कारवाई केली असली तरी या सर्वाना झाडू हाती घ्यायला लावणाऱ्या सूत्रधार नेत्याला मात्र मोकळे सोडल्याने सर्वत्र आश्चर्य व्यक्त होत आहे.
राज्याचे पर्यावरणमंत्री संजय देवतळेंना उमेदवारी जाहीर होताच काँंग्रेसचा दुसरा गट त्यांचा प्रचार करणार नाही हे प्रारंभीच स्पष्ट झाले होते. गेल्या निवडणुकीत देवतळेंनी या गटाच्या विरोधात काम केले होते. त्याचाच हवाला यावेळी विरोध करताना दिला जात होता. त्यामुळे प्रचार सुरू झाल्यानंतर या गटाचे सर्व नेते त्यापासून अलिप्त राहिले. प्रारंभी शांत बसणाऱ्या या गटाने नंतर आपली सर्व ताकत आपचे उमेदवार वामनराव चटपांच्या मागे उभी करण्याचा निर्णय घेतला. चटपांना मतांसोबतच इतर सर्व प्रकारची मदत पुरवण्यात हा गट सक्रिय होता. प्रारंभी चटपांना मदत करणारा हा गट अखेरच्या टप्यात भाजपच्या मागे जाईल असा राजकीय वर्तुळाचा अंदाज होता. गेल्या निवडणुकीत नेमके हचे घडले होते. मात्र यावेळी या गटाने भाजपच्या मागे न जाता अखेरपयर्ंत झाडूलाच साथ देण्याचे ठरवले.
या मतदारसंघात काँंग्रेस तिसऱ्या क्रमांकावर गेली पाहिजे या हेतूने हे डावपेच रचण्यात आले. हे डावपेच किती प्रमाणात यशस्वी झाले, हे येत्या १६ मे रोजी स्पष्ट होणार असले तरी प्रदेश काँग्रेसने मात्र त्याआधीच कारवाई करून या गटाला सध्यातरी जोरदार झटका दिला आहे. पक्षविरोधी काम  केल्याचा ठपका ठेवत काँंग्रेसने आठ नेत्यांना सध्या निलंबित केले आहे. राज्यातील निवडणूक आटोपल्यानंतर या सर्वाना पक्षातून बडतर्फ केले जाऊ शकते, असे संकेत प्रदेशाध्यक्ष माणिकराव ठाकरे यांनी दिले आहेत. या कारवाईवरून या गटात तीव्र प्रतिक्रिया उमटली असली तरी या सर्व नेत्यांना झाडू हाती घ्यायला लावणाऱ्या सूत्रधाराचे काय? असा प्रश्न आता पक्षाच्या वर्तुळात उपस्थित केला जात आहे. निलंबित झालेले हे आठही पदाधिकारी ज्यांचे नेतृत्व मानतात त्यांच्यावर अजून पक्षाने कोणतीही कारवाई केली नाही.
या नेतृत्वावर कारवाई करण्याचे अधिकार दिल्लीतील पक्षश्रेष्ठींना आहेत, असे प्रदेश काँगेसचे नेते आता सांगत आहेत. दिल्लीतील नेते सध्या इतर ठिकाणच्या निवडणुकीत व्यस्त असल्यामुळे निवडणूक प्रक्रिया आटोपल्यानंतरच या नेत्यांच्या बाबतीत निर्णय घेतला जाईल, असे प्रदेश कॉंग्रेसच्या पदाधिकाऱ्यांकडून सांगितले जात आहे. यावेळी उमेदवारी मिळालेल्या गटाला सुद्धा या नेत्यावर कारवाई झालेली हवी आहे. प्रदेश कॉंगेसने या नेत्याच्या बाबतीत थोडी सबुरी दाखवण्याचे कारण आगामी विधानसभेच्या निवडणूक हेच आहे.
लोकसभेच्या निवडणुकीचा निकाल काय लागतो यावरही या कारवाईचे स्वरूप अवलंबून राहणार आहे. या निवडणुकीत काँंगेसला पराभव स्विकारावा लागला तर राज्यातील नेत्यांना विधानसभेच्या वेळी पुन्हा येथील दोन्ही गटांना एकत्र आणण्यासाठी कसरत करावी लागणार आहे. म्हणून सध्या समर्थकांवर कारवाई करून नेत्याला यातून वगळण्याचे राजकीय शहाणपण प्रदेश काँॅग्रेसच्या नेत्यांनी दाखवले आहे.

या नेत्यांवर कारवाई करण्याचे पत्र प्रदेश काँग्रेसने गेल्या ६ एप्रिलला तयार केले होते. त्याचा आधार घेत ‘लोकसत्ता’ने ७ एप्रिलला वृत्त प्रकाशित केले होते. मात्र, जिल्हा पातळीवरील नेत्यांनी निवडणूक प्रक्रिया होईपर्यत हे पत्र जाहीर केले नाही. परिणामी कारवाई झालीच नाही, असा दावा तेव्हा या आठ नेत्यांनी या वृत्तानंतर केला होता. आता या पत्रावरील तारीख जाहीर झाल्याने ‘लोकसत्ता’चे वृत्त खरे असल्याचे स्पष्ट झाले आहे.