बरेच सांडपाणी प्रक्रिया न करताच गोदा पात्रात सोडणाऱ्या नाशिक महापालिकेला न्यायालयात खेचण्याची तयारी महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने सुरू केली असतानाच दुसरीकडे सिंहस्थाच्या पाश्र्वभूमीवर, उच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार सातपूर व अंबड औद्योगिक वसाहतीत राबविलेल्या विशेष मोहिमेंतर्गत ३२ कारखान्यांवर विविध स्वरुपाची कारवाई करण्यात आल्याचे पुढे आले आहे. कारवाई झालेल्या वा प्रक्रियेत असलेल्या कारखान्यांमध्ये बॉश, तापरीया टुल्स, ज्योती स्ट्रक्चर्स यासारख्या काही बडय़ा उद्योगांबरोबर काही मध्यम व लघु उद्योगांचाही समावेश आहे. शासनाने निश्चित केलेल्या निकषांचे पालन न करणारे पाच कारखाने बंद करण्याचे सूचित करण्यात आले आहे. काही कारखान्यांवर कारणे दाखवा नोटीस बजावण्यात आली तर काही कारखान्यांना अंतिम निर्देश देण्यात आले आहेत.जलकायदा व पर्यावरण कायद्यांतर्गत पर्यावरणासाठी घातक ठरणाऱ्या बाबींमध्ये सुधारणा होत नसल्यास कारवाई करण्याचा अधिकार महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाला देण्यात आले आहेत. त्या अंतर्गत प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने नाशिक महापालिकेला नोटीस पाठवत न्यायालयात खेचण्याची तयारी सुरू केली आहे. शहरातील सांडपाण्यावर प्रक्रिया करण्याइतपत पालिकेच्या मलनिस्सारण केंद्रांची क्षमता नाही. यामुळे बरेचसे सांडपाणी प्रक्रिया न करताच थेट नदी पात्रात सोडले जाते. यामुळे गोदावरी प्रदूषित झाली असल्याचा आक्षेप घेत गोदावरी गटारीकरण विरोधी मंचने न्यायालयाचे दरवाजे ठोठावले असून आगामी सिंहस्थापूर्वी ‘नेरी’ संस्थेच्या निर्देशांनुसार विविध यंत्रणांना कार्यवाही करण्याचे निर्देश न्यायालयाने दिले आहेत. यासाठी विभागीय महसूल आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखाली समितीही स्थापन करण्यात आली. या समितीमार्फत विविध यंत्रणांच्या कार्यवाहीवर नजर ठेवण्यात येत आहे.शहरातील सातपूर व अंबड औद्योगिक वसाहतीतील उद्योगांकडून या संदर्भातील विहित निकषांचे पालन होते की नाही, याची पडताळणी करण्यासाठी प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने मध्यंतरी खास मोहीम राबविली होती. त्या अंतर्गत अंबड वसाहतीतील १५ तर सातपूर औद्योगिक वसाहतीतील १७ उद्योग विहित निकषांचे पालन करत नसल्याचे निदर्शनास आले. कारखान्यांकडून प्रदुषणास हातभार लावला जातो की नाही याची पडताळणी मंडळ नियमितपणे करते. या मोहिमेंतर्गत काही उद्योगांत किरकोळ तर काही ठिकाणी गंभीर स्वरुपाच्या त्रुटी लक्षात आल्या. त्या आधारे आतापर्यंत एकूण ३२ उद्योगांवर कारणे दाखवा नोटीस बजावून कारवाई केली जात असल्याचे मंडळाचे उपप्रादेशिक अधिकारी आर. बी. आंधळे यांनी सांगितले. नोटीस बजावल्यानंतर सुनावणीची प्रक्रिया पार पडते. गंभीर स्वरुपाचे दोष नसल्यास काही निर्देश देऊन सुधारणा करण्यास सांगितले जाते. त्या अनुषंगाने कार्यवाही न झाल्यास कारखाना बंद करण्याची नोटीस दिली जात असल्याचे त्यांनी सांगितले. आतापर्यंत पाच कारखाने बंद करण्याची नोटीस मंडळाने बजावली आहे. २६ कारखान्यांना अंतीम निर्देश देण्यात आल्याचे मंडळाच्या अहवालावरून दिसून येते. या कारखान्यांमध्ये काही बडय़ा उद्योगांसह बहुसंख्य मध्यम व छोटय़ा उद्योगांचा समावेश आहे.या संदर्भात याचिकाकर्ते राजेश पंडित यांच्याशी संपर्क साधला असता त्यांनी गोदावरी प्रदूषण रोखण्यासाठी प्रत्येक विभाग आपल्या कार्यवाहीचा अहवाल समितीसमोर सादर करत असल्याचे सांगितले. उपरोक्त कामांसाठी निधी नसल्याचे काही विभागांकडून सांगितले जात होते. पण, हा विषयही उच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला निर्देश देऊन मार्गी लावला आहे. प्रदुषण रोखण्यासाठी उपाययोजना न झाल्यास सिंहस्थात भाविकांना प्रतिबंध घालावा लागेल असे न्यायालयाने सूचित केले आहे. यामुळे प्रदूषण रोखण्यासाठी मंडळासह इतर विभागांनी सक्रियपणे काम करणे आवश्यक असल्याचे पंडित यांनी नमूद केले.निकषांचे पालन न करणारे उद्योगबॉश लिमिटेड, ज्योती स्ट्रक्चर्स, तापरिया टुल्स, हिंदुस्तान फास्टनर्स, सुरज इंटरप्रायजेस, तृप्ती इंजिनिअरिंग, यश उद्योग, फेरोक्रस्ट इंडस्ट्रिज, विठल हेल्थकेअर, एस. आर. इंटरप्रायजेस, महान इंटरप्रायजेस, ब्राईट लाईट कंपनी, श्रीजी कोटर्स, नाशिक टेक्नोमेंट, स्पाक ऑर्गोकेम, सहानी इंडस्ट्रिज्, प्रिसिजन इंडस्ट्रिज, साईओमकार इंडस्ट्रिज्, एस. डब्लू. मेटाफॉर्म, सहानय क्रिकवूड, मोन्टेक्स ग्लास फायबर, इनोव्हा रबर, राजेंद्र इंडस्ट्रिज्, एमकाय ऑटोमोबाईल इंडस्ट्रिज्, पार्थ सिमेंट अ‍ॅण्ड इंजिनिअरिंग या कारखान्यांचा समावेश आहे.बंद करण्याच्या कार्यवाहीतील उद्योगगुरुप्रसाद इंडस्ट्रिज्प्रसाद इंडस्ट्रिज्सुदर्शन मेटल वर्क्सश्री गणेश पावडर कोटींगरत्नदीप इलेक्ट्रोप्लेटर्स प्रा. लि.
