सात तहसीलदारांच्या निलंबनाच्या निषेधार्थ महसूल विभागातील अधिकाऱ्यांनी पुरवठा विभागाचे काम बंद केले आहे. परिणामी, गोरगरीबांना धान्य व घासलेट मिळणे अवघड झाले असून कामबंद आंदोलनात योग्य तो मार्ग काढावा तसेच मुजोर अधिकाऱ्यांवर कायदेशीर कारवाई करावी या मागणीसाठी राष्ट्रवादी ग्राहक संरक्षण समितीने सोमवारी जिल्हाधिकाऱ्यांना निवेदन दिले. या मागण्यांचा विचार न झाल्यास तीव्र स्वरूपाचे आंदोलन छेडण्याचा इशारा समितीने दिला.सुरगाणा येथील बहुचर्चित धान्य घोटाळा उघडकीस आल्यानंतर प्रशासनाने तहसीलदारांवर केलेल्या निलंबनाच्या कार्यवाही नंतर महसूल विभागाने पुरवठा खात्याचे काम न करण्याचा निर्णय घेतला आहे. या आडमुठय़ा भूमिकेमुळे गोरगरीबांना त्यांच्या हक्काच्या रेशनवरील धान्य, घासलेटपासून मुकावे लागत आहे. जनतेचे धान्य, घासलेट त्यांना वेळेत न मिळाल्याने पदरमोड करत आपल्या गरजा पूर्ण कराव्या लागत असल्याकडे समितीने लक्ष वेधले. शिधापत्रिका वितरण व्यवस्था, त्यातील नावे कमी करणे अगर वाढविण्यासारखी महत्वाची कामे ठप्प झाली आहेत. महसूल अधिकाऱ्यांनी घेतलेला निर्णय म्हणजे अधिकारी वर्गाने एक प्रकारे शासनाच्या चौकशीवर घेतलेली शंका असून प्रशासनावर दबाव निर्माण करण्याचा प्रयत्न होत आहे. हे प्रकरण न्याय प्रविष्ठ असतांना काम बंद आंदोलन करून संशयितांना, भ्रष्टाचाराला पाठीशी घालण्याचा प्रकार होत असल्याचा आरोपही समितीने केला. प्रशासनाचा निर्णय संबंधितांना मान्य नसेल तर अशा मुजोर अधिकाऱ्यांवर ‘मेस्मा’ कायद्यांतर्गत कारवाई व्हावी, धान्य वितरणाची पर्यायी व्यवस्था उपलब्ध करून देण्यात यावी आदी मागण्या करण्यात आल्या. यावेळी अ‍ॅड. सुरेश आव्हाड, सुरेश खेताडे, नंदा राऊत आदी उपस्थित होते.
