सहा दिवसांपासून विविध प्रलंबित मागण्यांसाठी राज्यातील नगरपालिका कर्मचारी संपावर असून या दरम्यान राज्य सरकारच्या प्रतिनिधींशी कर्मचाऱ्यांच्या नेत्यांची चर्चा झाली मात्र ती फिसकटल्याने संप सुरूच आहे. संपाची दखल घेऊन मुख्यमंत्र्यांनी आपल्या मागण्यांकडे लक्ष द्यावे यासाठी सोमवारी राज्यभरातील नगरपालिका कर्मचाऱ्यांनी तालुक्यातील तहसील कार्यालयांवर मोर्चे काढून आपला आवाज राज्य सरकारकडे पोहचविण्याचा प्रयत्न केला. याचाच एक भाग म्हणून कर्मचारी संघटनेने उरण तहसील कार्यालयावर मोर्चा काढला होता.राज्यातील नगर पालिका कर्मचाऱ्यांना वेतनासाठी मिळणारे सहाय्यक अनुदान कमी पडत असल्याने राज्यातील बऱ्याच नगरपालिका कर्मचाऱ्यांना मागील पाच ते सहा महिन्यांपासून वेतन मिळालेले तसेच राज्यातील सेवा निवृत्त नगरपालिका कर्मचाऱ्यांना तर वर्षभर निवृत्तिवेतन मिळालेले नाही. तर निवृत्त झालेल्या कामगारांच्या सेवा उपदान ग्रॅज्युएटीच्या रकमासुद्धा न मिळाल्याने वाढत्या महागाईच्या काळात कुटुंब चालविणे कठीण होऊन बसले आहे. त्याचप्रमाणे इतरही अनेक समस्या आहेत. या संपात नगरपालिका कर्मचाऱ्यांना शासकीय कर्मचाऱ्यांप्रमाणेच वेतन द्यावे. २००० सालच्या पूर्वीच्या सर्व रोजंदारी कर्मचाऱ्यांना नियमित सेवेत सामावून घेण्यात यावे. अनुकंपातत्त्वावरील जादा त्वरित भरण्यात याव्यात, महाराष्ट्र सफाई आयोगाची अंमलबजावणी करा, २४ वर्षे कालबद्ध पदोन्नती लाभ तात्काळ लागू करा, मुख्याधिकाऱ्यांची पदे भरा आदी मागण्या करण्यात आलेल्या आहेत. उरण तहसील कार्यालयावरील मोर्चाचे नेतृत्व नगरपालिका कर्मचारी संघटनेचे अध्यक्ष अ‍ॅड. सुरेश ठाकूर, संतोष पवार, जेएनपीटीचे भूषण पाटील, पंचायत समिती सदस्या माया काका पाटील, सुरेश पोसतांडेल, रमेश कांबळे यांनी केले. यावेळी नगरपालिका कर्मचाऱ्यांचे निवेदन तहसीलदारांना देण्यात आले.
