‘संघटनेच्या मागण्या रास्त असून तुमच्या भावना समजून घेऊ शकतो.. आपण विधानभवनावर मोर्चा घेऊन आला आहात, त्यामुळे तुमचे निवेदन स्वीकारतो आणि लवकरच संघटनेच्या शिष्टमंडळासोबत बैठक घेऊन संबंधित मागण्यांवर चर्चा करू आणि संबंधित मागण्या कशा सोडवता येतील, त्यादृष्टीने प्रयत्न करू..’ विविध खात्याच्या मंत्र्यांनी मोर्चाला सामोरे येऊन त्यांच्याशी केलेला हा संवाद.. खरे तर राज्यात सत्तापरिवर्तन झाल्यानंतर विविध मागण्यांसाठी काढण्यात आलेल्या मोर्चेकऱ्यांना काही तरी पदरी पडेल, असे वाटत असताना पुन्हा एकदा त्यांना निराशा आल्याचे चित्र दिसून आले.विधिमंडळाचे हिवाळी अधिवेशन प्रत्यक्षात अडीच आठवडे चालले असले तरी प्रत्यक्ष कामकाज मात्र तेरा दिवसच झाले. या तेरा दिवसात विविध राजकीय पक्षासह काही सामाजिक संघटनांनी आपल्या न्याय मागण्यांसाठी यावर्षी ९० मोर्चे विधानभवनावर धडकले. यापैकी केवळ ३२ संघटनांनी प्रथमच विधानभवनावर मोर्चे काढले असून उर्वरित संघटना गेल्या चार पाच वषार्ंपासून त्याच त्याच मागण्या घेऊन विधानभवनावर मोर्चे घेऊन येत आहेत. संघटनेची एखादी मागणी सरकारने मान्य केली असली तरी अन्य मागण्यांवर वर्षभर विचार होत नाही. त्यामुळे पुन्हा दुसऱ्या वर्षी त्याच संघटनेचा मोर्चा विधानभवनावर येऊन धडकतो. अशा मोर्चाची संख्या यावेळी बरीच असल्याचे दिसून आले असून त्यात विशेषत: अंगणवाडी सेविका, विकलांग संघटना, सेवानिवृत्त कर्मचारी संघटना, ग्राम सेवक रोजगार कर्मचारी युनियन, महाराष्ट्र राज्य आरोग्य सेवा व आशा प्रवर्तक संघटना, अन्याय निवारण भ्रष्टाचार निर्मूलन, गोसेखुर्द प्रकल्पग्रस्त संघटना, मानवधिकार असोसिएशन, वीज कर्मचारी संघटना आदी संघटनांचा समावेश आहे. गेल्या काही वर्षांत शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांवर मोर्चे काढणाऱ्या संघटनांची संख्या वाढत आहे. भारतीय किसान संघ, शेतकरी संघटना या शेतकऱ्यांसाठी काम करणाऱ्या संघटना असल्या तरी गेल्या चार पाच वर्षांत विरोधात असलेले पक्ष हमखास शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांवर मोर्चा काढून आपली पोळी शेकवून घेत असतो. यावेळी काँग्रेसने शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांवर मोर्चा काढला. मात्र, त्यात शेतकरी कमी आणि काँग्रेसचे कार्यकर्तेच दिसून आले. अपंगांचा दरवर्षी विविध मागण्यांसाठी मोर्चा विधानभवनावर धडकल्यानंतर तो मोर्चास्थळी मागण्या मान्य होत नाही तोपर्यंत ठाण मांडून असतो. दरवर्षी त्यांना आश्वासन दिली जातात. मात्र, त्यांची अंमलबजावणी होत नाही. यावेळी अपंगांचा मोर्चा धडकला. मात्र, यावेळी दुसऱ्या दिवशी तो मोर्चा आश्वासन देऊन माघारी पाठविण्यात मंत्र्यांना यश आले. यावर्षी प्रथमच अधिवेशनाच्या दुसऱ्या दिवशी एकही मोर्चा विधानभवनावर धडकला नसून हिवाळी अधिवेशनाच्या इतिहासात प्रथमच असे घडले आहे. काँग्रेसने काढलेल्या शेतकरी मोर्चाचा फज्जा उडाला असला तरी युवक काँग्रेसचा मोर्चा मात्र चांगलाच गाजला. युवक काँग्रेसने कठडे तोडून विधानभवनाकडे कूच करण्याचा प्रयत्न केला. मात्र, तो यशस्वी झाला नाही आणि पोलिसांचा त्यांना चांगलाच चाप बसला. यावेळी बारा संघटनांचे मोर्चे सोडले तर अन्य मोर्चात मोर्चेकऱ्यांची दोनशेपेक्षा जास्त संख्या दिसून आली नाही. यावर्षी मोर्चासाठी पोलीस बंदोबस्त मोठय़ा प्रमाणात लावला होता. प्रत्येक ठिकाणी किमान १०० ते १२५ पोलीस अधिकारी, शिपाई सुरक्षेसाठी लावण्यात आले होते. पण इतक्या मोठय़ा सुरक्षे व्यवस्थेची खरच गरज आहे का, हा प्रश्न या निमित्ताने समोर आला आहे. मोर्चांमुळे नागरिकांना किती त्रास होतो याची दखलही सरकार घेत नाही. मोर्चामुळे वाहतूक खोळंबते. विशेषत: सीताबर्डीसारख्या वाहतुकीच्या रस्त्यावर या अधिवेशन काळात नागरिकांना प्रचंड त्रास होतो, पण त्याची दखल घेतली जात नसल्याचे दिसून येते. यावर्षी अनेक मोर्चासमोर मंत्री न येता त्यांनी शिष्टमंडळाला विधानभवन परिसरात आमंत्रित करून त्यांचे निवेदन स्वीकारले. यात काही मोचार्ंनी मात्र संबंधित विभागाच्या मंत्र्यांनी मोर्चासमोर यावे, असा आग्रह धरला. शिष्टमंडळ मंत्र्यांना निवेदन देत असतात, अधिवेशन संपताच निवेदनाचे काय होते, ती जातात कुठे, त्यावर निर्णय होते की नाही हे अजूनही कोणालाही समजले नाही. त्यामुळे दरवर्षी मोर्चेकऱ्यांची संख्या वाढते. विविध मागण्यांसाठी दरवर्षी मोर्चे काढले जातात, हजारो लोक मोर्चात सहभागी होत असतात पण या मोर्चांनी संबंधीत संघटनांचे प्रश्न सुटतात का याबाबत विचार करण्याची आज गरज आहे.
