कापसाच्या हमी भावाबाबत केंद्र शासनाने पुन्हा विचार करून कापसाला प्रतिक्विंटल ६ हजार ५०० रुपये हमी भाव द्यावा, अशी मागणी माजी मंत्री अनिल देशमुख यांनी पत्रकार परिषदेत केली. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी लोकसभा निवडणुकीच्या प्रचाराच्या वेळी भाजपची केंद्रात सत्ता आल्यास शेतकऱ्यांना उत्पादन खर्चाच्या ५० टक्के वाढीव हमी भाव देऊ, असे आश्वासन दिले होते. तसेच राष्ट्रीय कृषी आयोगानेसुद्धा उत्पादन खर्चावर आधारित आधारभूत किंमत वाढवण्याची शिफारस केली होती. परंतु या सर्व शिफारशीचा स्वीकार न करता त्याला केराची टोपली दाखवून मोदी सरकारने फक्त ५० रुपये प्रतिक्विंटल वाढ करून शेतकऱ्यांच्या तोंडाला पाने पुसण्याचा प्रकार केला, असेही देशमुख यावेळी म्हणाले. यावर्षी नाफेडच्या ऐवजी सी.सी.आय.चे सब एजंट म्हणून कापूस पणन महासंघ कापूस खरेदी करीत असून आतापर्यंत या हंगामात अंदाजे ३५ हजार क्विंटल कापसाची खरेदी करण्यात आली. खरेदीसाठी पणन महासंघाने आतापर्यंत ४७ कापूस केंद्र महाराष्ट्रात सुरू केली असून ती अत्यंत अपुरी आहे. महासंघाने प्रत्येक तालुक्यात एक याप्रमाणे कमीत कमी १५० केंद्रे त्वरित उघडून शेतकऱ्यांची व्यापाऱ्यांकडून होणारी लुबाडणूक थांबवावी. खरेदी केंद्र पुरेशा प्रमाणात नसल्यामुळे शेतकऱ्यांना नाईलाजास्तव व्यापाऱ्यांना कापूस विकावा लागत असल्याचेही त्यांनी सांगितले. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी कापसाची आधारभूत किंमत न वाढवता आम्ही कापसाला बोनस देऊ, असे जाहीर केले आहे. कापसाची ८० टक्के खरेदी व्यापारी करतात. तर २० टक्के कापूस हा शेतकरी कापूस केंद्रावर नेऊन विकत असतो. त्यामुळे सरकारने जाहीर केलेला बोनसचा लाभ हा शेतकऱ्यांना न होता तो व्यापाऱ्यांच्या घशात जाण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे सरकार शेतकऱ्यांना नेमके कशाप्रकारे मदत करणार, हे जाहीर करावे अशी मागणीही त्यांनी यावेळी केली.
