सध्या भ्रष्टाचाराच्या मार्गाने निर्माण होणाऱ्या काळ्या पैशाची स्थावर मालमत्तामध्ये मोठय़ा प्रमाणात गुंतवणूक करण्यात येत आहे. यामुळे गेल्या काही वर्षांपासून भूखंड, घर आणि जमिनींच्या व्यवहारात प्रचंड वाढ झाल्यामुळे मोठय़ा प्रमाणात दर वाढलेले आहेत. स्थावर मालमत्तांच्या देशभरातील व्यवहारामध्ये सुसूत्रता येण्यासाठी ‘प्रॉपर्टी इंडेक्स’ नंबर लागू करावा, अशी मागणी जनमंचचे अध्यक्ष अॅड. अनिल किलोर आणि उपाध्यक्ष प्रमोद पांडे यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि केंद्रीय अर्थमंत्री अरुण जेटली यांना एका पत्राद्वारे केली आहे. श्रीमंतांकडून आवश्यक नसताना अतिरिक्त पैशाची गुंतवणूक भूखंड, सदनिका आणि घरामध्ये करण्यात येत आहे. यामुळे उपजावू जमिनीचे क्षेत्रफळ मोठय़ा प्रमाणात कमी होत आहे. तर दुसरीकडे बेघरांना वाजवी किंमतीत घरे मिळणे दुरापास्त झाले आहे. हा पैसा उत्पादक कामाऐवजी अनुत्पादक कामांमध्ये गुंतवला जात आहे. स्थावर मालमत्तांच्या खरेदी विक्रीतून शासनाला फक्त स्टॅम्प डय़ुटीच्या नावाने एकदा कर रूपाने पैसा मिळतो. नंतर मात्र मालमत्तेच्या साठवणुकीतून शासनाला कोणत्याही प्रकारे उत्पन्न मिळत नाही. यामुळेच भूखंड आणि जमिनीच्या व्यवहारात सुसूत्रता येण्यासाठी सर्व मालमत्ताचे डिजीटायझेशन होणे आवश्यक आहे. कारण ज्याप्रमाणे शेअर मार्केटमध्ये यादीतील कंपन्यांच्या शेअर्सचे २००० सालापूर्वी डिजीटायझेशन नसल्यामुळे शेअर मार्केटचे व्यवहार अतिशय अस्तव्यस्त होते. परंतु २००० नंतर सर्व कंपन्यांच्या शेअर्सचे डिजीटायझेशन करण्यात आले. यासाठी प्रत्येक व्यवहार करणाऱ्या व्यक्तीला स्टॉक डिपॉझटरीत डी-मॅट नंबर घेणे बंधनकारक करण्यात आलेले आहे. शेअरमध्ये गुंतवणूक करणाऱ्यांचे डी-मॅट खाते असेल तरच कंपनीच्या शेअर्सचे खरेदी-विक्रीचे व्यवहार करता येते. त्यामुळे शेअर मार्केटच्या व्यवहारात अतिशय सुसूत्रता आल्याचे चित्र आहे. त्याचप्रमाणे स्थावर मालमत्तेच्या देशभरातील व्यवहारामध्ये सुसूत्रता आणण्यासाठी ‘प्रॉपर्टी इंडेक्स’ लागू करणे अत्यावश्यक असल्याचेही अॅड. किलोर आणि पांडे यांनी म्हटले आहे.
