बाजार समित्यांच्या संचालक मंडळाचा कार्यकाळ संपल्यावर सरकारने नियुक्त केलेल्या प्रशासकाच्या नियुक्तीला देण्यात आलेला स्थगनादेश न्यायालयाने उठविल्यामुळे बाजार समितीवर आता प्रशासक नियुक्तीचा सहकार खात्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. विदर्भातील कृषी उत्पन्न बाजार समितींच्या संचालक मंडळाचा कार्यकाळ मे २०१३ मध्ये संपला होता. त्यामुळे निवडणुका घेणे जरुरीचे असूनही निवडणुका न घेता काही बाजार समित्यांना मुदत वाढ देण्यात आली होती तर २६ बाजार समित्यांवर प्रशासकांच्या नियुक्त्या करण्यात आल्या होत्या, त्यामुळे विदर्भातील २६ बाजार समित्यांनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात घाव घेऊन प्रशासक नियुक्तीला आव्हान दिले होते. न्यायालयाने प्रशासकाची नियुक्ती रद्द ठरिवल्यामुळे या बाजार समित्यांना मुदत वाढ मिळाली. दरम्यान, सहकार खात्याने न्यायालयात आपली बाजू मांडल्यानंतर प्रशासक नियुक्तीच्या आदेशाला दिलेला स्थगनादेश उच्च न्यायालयाने उठवला आहे. त्यामुळे अशा बाजार समित्यांवर प्रशासक नियुक्त करण्याचा सहकार खात्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. यवतमाळ जिल्ह्य़ात नेर, बोरीअरब, वणी आणि घाटंजी या बाजार समित्यांवर प्रशासक आहेत तर यवतमाळ बाजार समितीने प्रशासकाच्या नियुक्तीला मिळवलेला स्थगनादेश उठवण्यात आल्यामुळे यवतमाळ बाजार समितीवर आता प्रशासक नियुक्तीची कारवाई उच्च न्यायालयाच्या आदेशाची प्रत मिळाताच सुरूकेली जाईल, असे जिल्हा उपनिबंधक जे. जी. खंडारे यांनी सांगितले. ज्या बाजार समित्यांचा कार्यकाळ संपला आहे, त्या बाजार समित्यांच्या संचालक मंडळाच्या निवडणुकांना सरकारने ६ महिन्यांची मुदतवाढ एप्रिल महिन्यात दिली आहे. त्यामुळे आता ऑक्टोबर नंतरच निवडणुका होणार आहेत.विशेष म्हणजे ही सहा महिन्याची मुदत वाढ संचालक मंडळाला नसून संचालक मंडळाच्या निवडणुकीला देण्यात आली आहे. त्यामुळे ज्या संचालक मंडळाचा कार्यकाळ संपला आहे तिथे प्रशासकाची नियुक्ती होणारच तसेच जिथे प्रशासक आहेत ते कायम आहेत, असे सहकार खात्याने स्पष्ट केले आहे. उच्च प्रशासक नियुक्तीचा स्थगित करण्यात आलेला आदेश उच्च न्यायायालयाने उठवला असला तरी या आदेशाविरुध्द सर्वोच्च न्यायालयात जाण्याचा मार्ग आपल्याला उपलब्ध आहे, अशी प्रतिक्रिया यवतमाळ कृषी उत्पन्न बाजार समितीचे अध्यक्ष डॉ. सूर्यकांत गाडे पाटील यांनी व्यक्त केली आहे.
