ग्राहकांची कामे करण्यास प्रादेशिक परिवहन कार्यालयात येणाऱ्या अधिकृत प्रतिनिधीला एका वेळेस किती ग्राहकांची कामे करू दिली जावीत, या मुद्दय़ांवरून प्रादेशिक परिवहन अधिकाऱ्यांमध्ये मतभेद आहेत. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाच्या आदेशानुसार ग्राहकांचे अधिकारपत्र असलेल्या अधिकृत प्रतिनिधींना प्रादेशिक परिवहन कार्यालयाची कामे करण्याची परवानगी मिळाली आहे. राज्याचे परिवहन आयुक्त महेश झगडे यांनी १२ जानेवारी २०१५ला आदेश काढून सर्व दलालमुक्त ‘आरटीओ’चा नारा दिला होता. परंतु न्यायालयाने अधिकृत प्रतिनिधींना काम करण्यास मज्जाव करता येणार नाही, असा आदेश दिला. याआधीचे परिवहन आयुक्त व्ही.एन. मोरे यांनी २०१२ मध्ये एक अधिसूचना काढली होती. त्यात त्यांनी उमेदवार, अर्जदार किंवा उमेदवाराचे अधिकारपत्र असलेल्या अधिकृत प्रतिनिधींचा एकावेळेस एकच अर्ज स्वीकारण्यास स्पष्ट निर्देश देण्यात आले होते. या निर्देशाचे पालन करीत असल्याचे नागपूर शहर प्रादेशिक परिवहन कार्यालयाचे उप प्रादेशिक परिवहन अधिकारी व्ही.आर. चव्हाण यांचे म्हणणे आहे. या उलट मत नागपूर ग्रामीणचे प्रादेशिक परिवहन अधिकारी शरद जिचकार यांनी व्यक्त केले. न्यायालयाने अधिकारपत्र सोबत असलेल्या अधिकृत प्रतिनिधींना कार्यालयाच्या कामकाजात सहभागी होण्याची परवानगी दिली आहे. त्यांच्याकडे किती अधिकारपत्र असावेत किंवा असू नये, असे कुठेही म्हटलेले नाही. यामुळे एकाहून अधिकारपत्र असलेल्या अधिकृत प्रतिनिधींना मज्जाव केल्या जाऊ शकत नाही, किंबहुना बघता येणे शक्य नाही, असे जिचकार यांनी ‘लोकसत्ता’शी बोलताना सांगितले. शहरातील तिन्ही (शहर, पूर्व आणि ग्रामीण) प्रादेशिक परिवहन कार्यालयातील अधिकाऱ्यांची दलालांच्या बाबतीत वेगवेगळी मते आहेत. शहर प्रादेशिक परिवहन अधिकाऱ्यांनी उच्च न्यायालयाचा आदेश तसेच तत्कालीन परिवहन आयुक्त मोरे यांची अधिसूचना यांचा मेळ बसण्याची भूमिका घेतली तर ग्रामीण प्रादेशिक अधिकाऱ्यांनी अधिकृत प्रतिनिधींबाबत हात वर केले.उच्च न्यायालयाने प्रादेशिक परिवहन कार्यालयात अधिकारपत्र असलेल्या अधिकृत प्रतिनिधींना काम करण्याची परवानगीचा आदेश दिला आहे. त्या प्रतिनिधींकडे किती अधिकारपत्र आहे. याचा येथे काही संबंध नाही. कागदपत्रे छाननी केल्याशिवाय आर.टी.ओ.त कामे होत नाहीत. रांगेतील व्यक्ती अधिकृत प्रतिनिधी आहे किंवा नाही आणि त्याच्याकडे एकाहून अधिक वाहनधारकाचे अधिकारपत्र आहेत काय, याची शहानिशा करणे कठीण आहे. - शरद जिचकार, प्रादेशिक परिवहन अधिकारी, (ग्रामीण)नवीन वाहन परवाना काढण्यासाठी ऑनलाईन अर्ज करावा लागतो. भेटीची वेळ मिळाल्यानंतर प्रत्यक्ष कार्यालयात येऊन संबंधितांची बायोमॅट्रिक्स पद्धतीने कागदपत्रे तयार केली जातात. त्यानंतर परवाना दिला जातो. कायमस्वरुपी परवान्यासाठी देखील उमेदवाराला प्रत्यक्ष यावे लागते. ऑनलाईन अर्ज भरल्याची पावती बघितल्यानंतर पुढची प्रक्रिया पूर्ण केली जाते, पण ऑनलाईन अर्ज भरण्यासाठी उमेदवार दलालांकडे जात असतील, तर त्याला काही उपाय नाही. चालक परवान्यासाठी दलालांकडे जाण्याचा काही प्रश्नच येत नाही. वाहन कर्ज, हस्तांतरण किंवा तत्सम कामे महिने, वर्षांनी केली जातात. त्या कामांना वाहन मालकाला स्वत हजर राहण्याची आवश्यकता राहत नाही. यात अधिकृत प्रतिनिधींचा उपयोग होऊ शकतो. परंतु अधिकृत प्रतिधिनींना वाहन मालकाचे पत्र आणल्याशिवाय कार्यालयीन कामात सहभागी होता येत नाही. तसेच रांगेत राहून एका वेळी एकाच अधिकारपत्रावरील काम करू देण्याची त्यांना परवानगी आहे. अनेकांची कामे अधिकृत प्रतिनिधी करीत आहेत आणि इतर वाहनधारक रांगेत ताटकळत आहे, अशी परिस्थिती न येण्याची खबरदारी घेण्यात आली आहे. -व्ही.आर. चव्हाण, उप प्रादेशिक परिवहन अधिकारी (शहर)
