‘शिक्षण शिक्षण हक्क कायद्या’नुसार वय वर्षे ६ ते १४ पर्यंतच्या सर्व बालकांच्या पहिली ते आठवीपर्यंतच्या सक्तीच्या व मोफत शिक्षणाची हमी बंधनकारक केल्यानंतरही मुंबई महानगरपालिकेच्या अखत्यारितीतील तब्बल १,१०० शाळांमध्ये आठवीचे वर्ग सुरू करण्यात पालिकेला यश आलेले नाही.
शिक्षण हक्क कायदा २०१०मध्ये देशभरासाठी लागू झाला. यानुसार तीन वर्षांच्या मुदतीत राज्यात सर्वत्रच आणि मुंबई महानगरपालिकेच्या सर्वच शाळांमध्ये पहिली ते आठवीपर्यंतचे शिक्षण उपलब्ध करून देणे बंधनकारक होते. परंतु पाच वर्षे उलटूनही पालिकेला आपल्या १,१०० शाळांमध्ये आठवीपर्यंतचे वर्ग सुरू करता येणे शक्य झालेले नाही. पहिली ते आठवी हे प्राथमिक शिक्षण समजले जाते आणि मुंबईत प्राथमिक शिक्षण हे पालिकेच्या अखत्यारितील विषय आहे. सध्याच्या घडीला पालिकेच्या १२७० प्राथमिक शाळांमध्ये ४,०७,४४२ विद्यार्थी शिकत आहेत. या सर्व विद्यार्थ्यांना कायद्यानुसार आठीवपर्यंतचे शिक्षण देण्याची जबाबदारी पालिकेची आहे. परंतु मनपाने फक्त १०० शाळांमध्ये आठवीचे वर्ग उघडण्याची योजना आखली आहे. म्हणजे अजूनही आठवीपर्यंतचे वर्ग पालिकेने सुरू केलेले नाहीत, हेच या माहितीच्या अधिकारातून मिळविलेल्या माहितीद्वारे स्पष्ट होते. याचाच अर्थ पालिकेच्या शाळांमध्ये शिकणाऱ्या एकूण विद्यार्थ्यांपैकी तब्बल ९० टक्के विद्यार्थी आठवीपर्यंतच्या मोफत व सक्तीच्या शिक्षणपासून वंचित आहेत.
शहरातील हजारो विद्यार्थ्यांना मोफत व सक्तीचे प्राथमिक शिक्षण उपलब्ध करून देण्यात पालिकेला अपयश आल्याने ‘मुंबई शिक्षण कंपनीकरण विरोधी अभियाना’चे घन:श्याम सोनार यांनी ‘महाराष्ट्र राज्य बाल हक्क संरक्षण आयोगा’कडे तक्रार दाखल केली आहे. याशिवाय शालेय शिक्षणमंत्री विनोद तावडे, महापौर स्नेहल आंबेकर, शिक्षण समितीचे अध्यक्ष विनोद शेलार यांच्याकडेही ही तक्रार करण्यात आली आहे.
आठवीपर्यंतचे शिक्षण उपलब्ध करून न दिल्याने विद्यार्थ्यांना चौथीनंतर किंवा सातवीनंतर नाईलाजाने न परवडणाऱ्या महागडय़ा खासगी शाळांमध्ये प्रवेश घ्यावा लागतो आहे. उदाहरणार्थ चेंबूरच्या अयोध्यानगर मनपा शाळेत ज्या विद्यार्थ्यांना आठवीचे शिक्षण सक्तीचे व मोफत मिळायला पाहिजे होते. परंतु आठवीचा वर्ग नसल्याने इथल्या ६५ विद्यार्थ्यांना खासगी शाळेत नाईलाजाने प्रवेश घ्यावा लागला. या विद्यार्थ्यांनी खासगी शाळेकरिता भरलेले शुल्क पालिकेने त्यांच्या पालकांना परत केले पाहिजे, अशी मागणी सोनार यांनी केली.
खासगी शाळेत शिकणे शक्य नसल्यास ही मुले शाळा सोडून घरी बसणे किंवा बालमजुरीकडे वळण्याची दाट शक्यता आहे. त्यामुळे, पालिकेने आपल्या शाळांमध्ये आठवीपर्यंतचे शिक्षण उपलब्ध करून द्यावे, अशी मागणी सोनार यांनी केलेल्या याचिकेत करण्यात आली आहे. जून, २०१५पर्यंत पालिकेने या परिस्थितीवर तोडगा काढावा, अशी मागणी सोनार यांनी केली आहे. या संदर्भात ‘महाराष्ट्र राज्य बाल हक्क संरक्षण आयोगा’ने पालिकेकडे खुलासा मागविला आहे.