मुंबई महापालिकेच्या शाळांमधील तब्बल ९५४ शिक्षणसेवकांच्या तुटपुंज्या मानधनातून नियमबाह्य़ पद्धतीने कापलेला व्यावसायिक कर एका वयोवृद्ध समाजसेवकाने सातत्याने केलेल्या पाठपुराव्यामुळे त्यांना परत मिळत आहे. तब्बल ३२ लाख रुपयांची परतफेड पालिकेला करावी लागत आहे. पालिका प्रशासनाच्या मनमानी कारभारामुळे मुंबई महानगरपालिकेवर ही नामुष्की ओढवली. मात्र ३३ हजार कोटी रुपयांचा अर्थसंकल्प असलेल्या पालिकेने विक्रीकर विभागाकडे जमा केलेली व्यवसाय कराची रक्कम परत मिळेपर्यंत शिक्षणसेवकांना त्याची भरपाई न करता झुलवत ठेवले होते. आता या रकमेवरील व्याज शिक्षणसेवकांना मिळवून देण्यासाठी या वयोवृद्धाने प्रयत्न सुरू केले आहेत.मुंबई महापालिकेच्या शाळांमधील शिक्षणसेवकांना महापालिकेकडून दर महिना चार हजार मानधन देण्यात येते. व्यवसाय करापोटी १२० रुपये कापून उर्वरित ३,८८० रुपये शिक्षणसेवकांना दिले जात होते. दर महिन्याला व्यवसाय करापोटी एकूण १,१४,४८० रुपये कापण्यात येत होते. १ जुलै २००९ पासून २१ नोव्हेंबर २०११ या ११ महिन्यांच्या काळात शिक्षणसेवकांच्या मानधनातून व्यवसाय करापोटी दरमहा १२० रुपये कापण्यात येत होते. या २८ महिन्यांमध्ये शिक्षणसेवकांचे ३२ लाख ५ हजार ४४० रुपये पालिकेने आपल्या तिजोरीत ठेवले आणि नंतर ते विक्रीकर विभागात भरले. वयाची नव्वदी उलटलेल्या आणि आजही समाजसेवेसाठी धडपडणाऱ्या नारायण लवाटे यांच्या निदर्शनास ही बाब आली. आपल्या तुटपुंज्या मानधनातून पालिका व्यवसाय कर कापू शकत नाही हे शिक्षणसेवकांच्या गावीही नव्हते. नारायण लवाटे यांनी तात्काळ पालिकेशी पत्रव्यवहार सुरू केला. शिक्षणसेवकांच्या दरमहा ४००० मानधनातून व्यवसाय कर कापणे योग्य नसल्याची बाब त्यांनी निदर्शनास आणून दिली. मात्र पालिकेकडून योग्य तो प्रतिसाद मिळत नसल्याने नारायण लवाटे यांनी माहिती अधिकार कायद्याचा आधार घेत प्रशासनाकडून माहिती मिळविण्याचा प्रयत्न केला. परंतु त्यालाही फारसा प्रतिसाद न मिळाल्यामुळे अखेर त्यांनी राज्य माहिती आयोगाकडे धाव घेत दाद मागितली. राज्य माहिती आयुक्तांनी दिलेल्या दणक्यानंतर नारायण लवाटे यांना माहिती उपलब्ध झाली आणि त्यानंतर प्रशासनानेही शिक्षणसेवकांची रक्कम परत करण्याची तयारी दर्शविली. मात्र सुमारे ३२ लाखांहून अधिक रक्कम विक्रीकर विभागाच्या तिजोरीत जमा करण्यात आली होती. त्यामुळे पालिकेपुढे नवा पेच निर्माण झाला.पालिका अधिकाऱ्यांनी पाठपुरावा केल्यानंतर विक्रीकर विभागाकडून २९ सप्टेंबर २०१४ रोजी ही रक्कम मिळविण्यात यश आले. त्यानंतर प्रत्येक शिक्षणसेवकांच्या पदरात सुमारे ३,३६० रुपये पदरात पडले. आता या रकमेवरील व्याजही शिक्षणसेवकांना द्यावे, अशी मागणी नारायण लवाटे यांनी पालिकेकडे केली आहे. याबाबत त्यांनी पालिकेला ७ मार्च २०१४ रोजी पत्र पाठविले आहे. या पत्राचे अद्यापही उत्तर न मिळाल्याने शिक्षणसेवकांना न्याय मिळवून देण्यासाठी प्रयत्नांची पराकाष्ठा करण्याची खूणगाठ नारायण लवाटे यांनी मनाशी बांधली आहे.प्रसाद रावकर, मुंबई
