राज्य शासनाच्या सांस्कृतिक कार्य विभागाच्यावतीने शहरी व ग्रामीण भागातील वाचन संस्कृतीत वाढ व्हावी या उद्देशाने सुरू झालेल्या जिल्हानिहाय ग्रंथोत्सवासमोर निधी तसेच अन्य काही कारणांमुळे विविध प्रश्न उभे ठाकले आहेत. बहुतेक संयोजक आणि प्रकाशक या उपक्रमाकडे तटस्थपणे पाहत असल्याने तो मूळ उद्देशापासून भरकटल्याचे चित्र आहे. योग्य व्यवस्था व नियोजनाअभावी वितरक सहभागी होण्यास उत्सुक नसतात.नागरिकांमध्ये वाचन संस्कृती रुजावी, यासाठी राज्य शासनाच्यावतीने ३४ जिल्ह्यांत दरवर्षी ग्रंथोत्सवाचे आयोजन केले जाते. ग्रंथप्रेमींना एकाच ठिकाणी विविध ग्रंथ प्राप्त व्हावेत तसेच प्रकाशक आणि ग्रंथ विक्रेता यांना ग्रंथ विक्रीसाठी एका ठिकाणी आवश्यक सोयी सुविधा उपलब्ध व्हाव्यात यासाठी राज्य सरकार या उपक्रमासाठी प्रत्येक जिल्ह्यास एक लाख रुपयांचा निधी दिला जात होता. महाराष्ट्र राज्य साहित्य आणि संस्कृती मंडळ यांच्यावतीने प्रत्येक जिल्हा माहिती कार्यालयाकडे हा निधी जमा होतो. मात्र महोत्सवासाठी पुस्तके, ग्रंथ आणण्याच्या कामासाठी येणारा खर्च लक्षात घेऊन दोन वर्षांपासून हा निधी वाढवून दीड लाख रुपये करण्यात आला आहे. प्रत्येक जिल्ह्यासाठी दीड लाख या प्रमाणे पाच कोटी १० लाख रुपयांचा निधी राज्य शासनाकडून वितरीत होत आहे. या उपक्रमासाठी मोठय़ा प्रमाणावर पैसा खर्च होत असतांना त्याची फलश्रृती काय असा प्रश्न निर्माण झाला आहे.ग्रंथोत्सवासाठी आणली जाणारी पुस्तके शासकीय मुद्रणालय वा इतर ठिकाणाहून आणतांना त्यात ५० हजार रुपये वाहतुकीसाठी खर्च होतात. वाहतुकीदरम्यान पुस्तकांचे नुकसान झाल्यास नुकसान भरपाईची कुठलीच तरतुद नाही. उर्वरित एक लाख रुपयात प्रदर्शन भरविण्यासाठी लागणारा मंडप, एखादे सभागृह, मोकळे सभागृह यासाठी भाडे म्हणून साधारणत ७० ते ७५ हजार रुपयांचा खर्च होऊन जातो. किरकोळ खर्चही बरेच होतात. प्रदर्शन स्थळी पुस्तकांच्या सुरक्षिततेसाठी कुठलीच व्यवस्था नाही. प्रदर्शन कालावधीत पुस्तक वितरकांच्या राहण्याची व्यवस्था याबाबत उल्लेख नाही. यामुळे वितरक शासकीय ग्रंथोत्सवात सहभागी होण्यासाठी टाळाटाळ करतात. शासकीय ग्रंथोत्सवाची जबाबदारी ही शासकीय ग्रंथालयावर आहे. मात्र शासकीय ग्रंथालयाचे सदस्य या उठाठेवीत आपल्याला काय मिळणार या कारणास्तव सक्रिय राहत नाही. तसेच, राज्य शासनाच्या सांस्कृतिक कार्य विभागाची जिल्हास्तरावर कुठलीच यंत्रणा नसल्याने सर्व मदार जिल्हा माहिती अधिकाऱ्यावर राहते. सांस्कृतीक कार्यालयाच्या निकषानुसार दीड लाखात महोत्सव यशस्वी होणे शक्य नाही ही वस्तुस्थिती आहे. यामुळे जिल्हा माहिती अधिकाऱ्याची आवड, निवड आणि सवड यावर ग्रंथ प्रदर्शनाची यशस्वीता अवलंबून असते. काही अधिकारी आमदार निधी, महापालिका अशा शासकीय संस्थांची आर्थिक मदत घेत त्यांचे विविध स्टॉल लावत प्रदर्शनाची प्रसिध्दी आणि शासकीय योजना लोकांपर्यंत पोहचविण्याचे प्रयत्न करत प्रदर्शन यशस्वी करून दाखवतात. तर काही छोटेखानी सभागृह घेत कुठलीही प्रसिध्दी न करता कागदोपत्री देयके सादर करत प्रदर्शन झाल्याचे दर्शवितात. काही अधिकारी कुठलीच कटकट नको म्हणत प्रदर्शनाची जबाबदारी खाजगी इव्हेंट व्यवस्थापन संस्थेला देऊन मोकळे होतात. त्या संस्थेच्या म्हणण्यानुसार मग प्रदर्शनाचा सोपस्कार पार पाडला जातो. उत्तर महाराष्ट्राचा विचार करता सातपुडा पर्वतराजीत वसलेल्या दुर्गम नंदुरबार जिल्ह्यांत अतिशय नेटक्या नियोजनाद्वारे ग्रंथोत्सव उत्साहात पार पडतो. नाशिक जिल्ह्यात तो नेमका कुठे व कसा होता याची फारशी माहिती समोर येत नाही. धुळे व जळगाव जिल्ह्यातील ग्रंथोत्सवाचे काम खासगी इव्हेंट कंपनीकडे सोपविले जाते असा आजवरचा अनुभव असल्याचे सांगितले जाते.
