आरक्षित भूखंडांवर बांधून मिळालेली ग्रंथालये पालिकेने आधी करार न करताच खासगी संस्थांना १० वर्षे चालविण्यासाठी दिली. आणि आता ८ वर्षांनंतर हे करार न केल्याची जाग पालिकेला आली आहे. संतापजनक भाग असा की या संस्थांना ग्रंथालये देताना केलेल्या निविदा प्रक्रियेतच काही त्रुटी असल्याचे पालिकेच्या एवढय़ा वर्षांनंतर जाग आली आहे. ग्रंथालयांसाठी आरक्षित असलेल्या भूखंडांसह जमिनीचा विकास करू इच्छिणाऱ्या मालकास ग्रंथालय उभारून त्याचा ताबा महापालिकेला देण्याची अट विकास नियंत्रण नियमावलीमध्ये आहे. त्यानुसार महापालिकेला २००५ च्या सुमारास बोरिवली, मालाड, अंधेरी, सांताक्रूझ, आणि दहिसर या ठिकाणी सहा आरक्षित भूखंडांवर ग्रंथालये बांधून मिळाली. त्यानंतर पालिकेने २००५ मध्येच बोरिवलीचे ग्रंथालय मागाठाणे मित्र मंडळाला, दहिसरमधील ग्रंथालये अनुक्रमे शैलेंद्र एज्युकेशन सोसायटी आणि दहिसर स्पोर्ट्स फाऊंडेशनला, तसेच अंधेरीचे ग्रंथालय २००९ मध्ये भारत विकास परिषदेला चालविण्यासाठी दिले. त्याखेरीज मालाड आणि सांताक्रूझ येथील ग्रंथालये अनुक्रमे डिग्निटी फाऊंडेशन व श्यामराव विठ्ठल बँकेला देण्यात आली. ही ग्रंथालये या संस्थांना १० वर्षे चालविण्यासाठी देण्यात आली. मात्र ती देताना करार करण्यास पालिका विसरली.ग्रंथालयांसाठी मागविण्यात आलेल्या निविदा प्रक्रियेत त्रुटी असल्याचे आढळून आल्यामुळे महापालिकेने खासगी संस्थांना दिलेली ग्रंथालये २००७ मध्ये परत घेण्याचा निर्णय घेतला. मात्र केवळ डिग्निटी फाऊंडेशनने ग्रंथालयाची जागा महापालिकेला दिली आणि आपली अनामत रक्कम परत मिळविली. अन्य पाच ग्रंथालये आजही या खासगी संस्थांच्याच ताब्यात आहेत. नागरिकांसाठी ग्रंथालय सुरू करण्याऐवजी शामराव विठ्ठल बँकेने केवळ ते आपल्या कर्मचाऱ्यांसाठी चालवले. या ग्रंथालयाच्या जागेचा वापर बँकेच्या कार्यालयीन कामासाठी करण्यात येत होता. या बाबी पालिका अधिकाऱ्यांच्या निदर्शनास आल्यानंतर पालिकेने २०११ मध्ये बँकेवर कारणे दाखवा नोटीस बजावली. मात्र पालिकेने आपल्यासोबत करार केल्यानंतर ग्रंथालय नागरिकांसाठी खुले करण्यात येईल, असे स्पष्टीकरण बँकेने दिले आहे. आता मागाठाणे मित्र मंडळ, भारत विकास परिषद, दहिसर स्पोर्ट्स फाऊंडेशन आणि शैलेंद्र एज्युकेशन सोसायटी या चार संस्थांबरोबर राहिलेला करार करण्याची आठवण महापालिकेला झाली आहे. यापैकी तिघांना २००५ मध्ये, तर एका संस्थेला २००९ मध्ये ग्रंथालयाच्या जागेचा ताबा देण्यात आला आहे. निविदेतील अटीनुसार ही ग्रंथालये १० वर्षे चालविण्यासाठी देण्यात आली होती. मात्र तीन संस्थांची मुदत येत्या २०१५ मध्ये संपुष्टात येत आहे. करार न करताच देलेल्या ग्रंथालयांची आता आठवण पालिकेला झाली असून याबाबतच्या प्रस्तावास सुधार समितीने मंजुरी द्यावी यासाठी प्रशासनाने धावपळ सुरू केली आहे.
