मुंबईसह राज्यातील सर्व विद्यापीठांच्या अधिसभेला एक वर्ष मुदतवाढ न देण्याच्या राज्य सरकारच्या निर्णयामुळे विद्यापीठाच्या शैक्षणिक, आर्थिक, व्यवस्थापनविषयक कारभारच वर्षभर ठप्प होण्याची भीती व्यक्त होत आहे. त्यामुळे, अधिसभेत अस्तित्व असलेल्या विद्यार्थी, शिक्षक, प्राचार्य, व्यवस्थापन आधी संबंधितांमध्ये नाराजी व्यक्त होत असून त्यांनी या संदर्भातील कायदेशीर पर्याय अजमावण्यास सुरुवात केली आहे. तसेच, या संदर्भात विद्यापीठांचे कुलपती या नात्याने राज्यपालांनाही अधिसभा मुदतवाढीसाठी साकडे घालण्याची तयारी सध्याच्या सदस्यांनी सुरू केली आहे. ‘महाराष्ट्र विद्यापीठ कायद्या’च्या नावाखाली अधिसभा निवडणुका एका वर्षांने पुढे ढकलण्यात आल्या असल्या तरी सध्याच्या अधिसभेला मुदतवाढ देण्याची मागणी राज्य सरकारने फेटाळून लावली आहे. तसेच, मुदतवाढ देण्याचे नाकारून शिक्षणमंत्री विनोद तावडे यांनी आपला विश्वासघात केल्याचीच भावना विद्यार्थी, शिक्षक आणि प्राचार्य संघटनांमध्ये व्यक्त होत आहे. मुंबईच नव्हे तर ज्या ज्या ठिकाणी विद्यापीठाच्या अधिसभांची मुदत संपण्याच्या मार्गावर आहे, त्या सर्वच विद्यापीठांना या निर्णयाचा फटका बसणार आहे. ३१ ऑगस्ट २०१६ पर्यंत अधिसभा निवडणुका पुढे ढकलण्यात आल्या आहेत, तर येत्या ३१ ऑगस्टला मुंबई विद्यापीठाच्या अधिसभेची मुदत संपते आहे. तब्बल वर्षभर अधिसभा नसणे हे विद्यापीठाच्या लोकशाही कारभाराला हे मारक तर आहेच, पण यामुळे विद्यापीठाचे शैक्षणिक, आर्थिक, प्रशासकीय अशी सर्वच महत्त्वाची कामे ठप्प होण्याची भीती ‘बुक्टू’च्या मधू परांजपे यांनी व्यक्त केली. विद्यापीठाच्या अर्थसंकल्पाचे काम नोव्हेंबर-डिसेंबरमध्ये सुरू होते. मार्चपर्यंत त्याला अधिसभेची मान्यता घ्यावी लागते. अधिसभा नसेल तर विद्यापीठाला मनमानीपणे अर्थसंकल्प मंजूर करण्याचे अधिकार मिळतील. याशिवाय विद्यार्थी, शिक्षक-शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या तक्रारींची तड लावणाऱ्या समित्यांवर अधिसभेतील निवडून आलेले प्रतिनिधीच असतात. या समित्याच नसतील, तर संबंधितांच्या तक्रारी ऐकणार कोण, अशा शब्दांत त्यांनी या निर्णयाचे गांभीर्य अधोरेखित केले. अभाविप आणि भाजप युवा मोर्चाच्या पथ्यावर ‘राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघा’च्या विचारांशी बांधीलकी सांगणाऱ्या युवा, विद्यार्थी, शिक्षक, प्राचार्य संघटनांचे मुंबईत सध्या तरी काहीच अस्तित्व नाही; परंतु राज्यात भाजपला मिळालेल्या सत्तेच्या पाश्र्वभूमीवर आता या संघटनांच्या अपेक्षांना धुमारे फुटल्याने त्यांनी अधिसभेतील पदवीधर, शिक्षक, प्राचार्य आदींकरिता राखीव असलेल्या जागांवर आपले प्रतिनिधी निवडून आणण्यासाठी तयारी सुरू केली आहे. ‘अभाविप’ने तर या संदर्भात नुकतेच एक पत्रकही काढले होते. अर्थात उमेदवारांच्या शोधापासून मतदार शोधण्यापर्यंतच्या सर्वच स्तरांवर तयारी करण्यासाठी या संघटनांना वेळ हवा आहे. त्यामुळे, अधिसभा निवडणुका पुढे ढकलल्या गेल्यास ते या संघटनांच्या पथ्यावरच पडणार आहे. भाजपच्या युवा मोर्चाने गुरुवारी चेंबूरच्या महाराणा हॉटेलमध्ये या संदर्भात एक बैठक घेऊन अधिसभा निवडणुकीच्या डावपेचांची चर्चा केल्याचेही वृत्त आहे. भाजपचा सेनेला आणखी एक धक्का अधिसभेला मुदतवाढ द्यायचे नाकारून भाजपने शिवसेनेला आणखी एक धक्का दिल्याची चर्चा आहे. मुंबई विद्यापीठाच्या अधिसभेत पदवीधरांसाठीच्या मतदारसंघामध्ये ‘शिवसेना’प्रणीत ‘युवा सेने’चा वरचष्मा आहे, कारण या १० पैकी ८ जागांवर सध्या युवा सेनेचे सदस्य आहेत, त्यामुळे अधिसभेला मुदतवाढ मिळत नसेल तर त्याचा मोठा फटका सेनेलाच बसणार आहे. शैक्षणिक कामांना मोठा फटका विद्यापीठाच्या विविध प्राधिकरणांवर काम करणारे शिक्षक, व्यवस्थापन, प्राचार्य, पदवीधर हे अधिसभेतूनच नियुक्त केलेले असतात. अधिसभाच नसेल तर ही प्राधिकरणे कामे कशी करणार? शैक्षणिक निर्णय तर विद्यापीठाला वेळोवेळी घ्यावेच लागतात. अभ्यासक्रम ठरविणे, बदलण्याचे काम करणारे अभ्यास मंडळ करते. परीक्षा घेणे, परीक्षेसाठी परीक्षक, नियामक नेमणे ही कामे परीक्षा मंडळाची जबाबदारी आहे. या मंडळांवर शिक्षक, प्राचार्य, विषयतज्ज्ञ हे निवडून आलेल्यांपैकी असतात. तसेच, अधिष्ठाताच नसतील, तर विविध शैक्षणिक निर्णय वेळोवेळी कोण घेणार, असा प्रश्न आहे, त्यामुळे या निर्णयाचा शैक्षणिक कामांना तर मोठा फटका बसणार आहे. प्रा. मधू परांजपे, (बुक्टू) कायदेशीर बाबी तपासून निर्णय घेऊ सरकारच्या निर्णयामुळे आम्ही नाराज आहोत; परंतु आम्ही यावर काय करू शकतो याचा अभ्यास करतो आहोत. कायदेशीर बाबी तपासून आम्ही निर्णय घेऊ. प्रदीप सावंत, अधिसभा सदस्य, ‘शिवसेना’प्रणीत युवा सेना शिक्षणमंत्र्याकडून विश्वासघात.. शिक्षणमंत्र्यांनी ६ जुलैच्या बैठकीत अधिसभेला मुदतवाढ देण्याचे आश्वासन दिले होते; परंतु आता त्यांनी आपल्या शब्दांपासून माघार घेतली आहे. हा विश्वासघात तर आहेच; परंतु त्यांनी विद्यार्थ्यांच्या तक्रारीची तड लावण्याचा मार्गही बंद करून टाकला आहे. विद्यार्थ्यांचे प्रश्न मांडण्यात आम्ही पुढाकार घेत असतो, त्यामुळे विद्यापीठ प्रशासन या तक्रारींना दाद तरी देते; परंतु आता त्यांनी विद्यार्थ्यांचाच हक्क हिरावून घेतला आहे. सुधाकर तांबोळी, अधिसभा सदस्य, महाराष्ट्र नवनिर्माण विद्यार्थी सेना
