न्यायालयाचा दणका मिळताच मुंबईमध्ये राजकीय बॅनरबाजीला पायबंद घालणाऱ्या पालिका प्रशासनाने आता पालिका कार्यालयातून राजकीय आणि विविध आस्थापनांच्या दिनदर्शिका हद्दपार करण्याचे आदेश अधिकाऱ्यांना दिले आहेत. परवानगी न घेता कार्यालयातील भिंतीवर टांगलेल्या या दिनदर्शिका काढण्यात न आल्यास कायद्यानुसार संबंधितांना प्रतिदिन पाच हजार रुपयांचा दंड सोसावा लागण्याची शक्यता आहे.दरवर्षी विविध राजकीय पक्षांतर्फे मुख्य नेत्यांची छबी असलेल्या दिनदर्शिका प्रकाशित करण्यात येतात. तसेच अनेक नेते आपल्या आकर्षक छायाचित्रांचा समावेश असलेली दिनदर्शिका प्रसिद्ध करतात. विविध आस्थापनांवर कार्यरत असलेले नेतेही ही संधी सोडत नाहीत. पालिका कार्यालयातील अनेक अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांची राजकीय पक्ष आणि नेत्यांशी जवळीक आहे. हेच अधिकारी आणि कर्मचारी आवश्यक ती कागदपत्रे आणि माहिती पक्ष आणि नेत्यांना पुरवित असतात. त्यामुळे स्वत:ची दिनदर्शिका या अधिकारी-कर्मचाऱ्यांना आवर्जून भेट म्हणून देण्यास पक्षाचे पदाधिकारी आणि नेते विसरत नाहीत. पालिका कार्यालयातील प्रत्येक विभागामधील भिंतीवर अशी एखादी तरी दिनदर्शिका लटकताना निदर्शनास पडते.दर वर्षी पालिका स्वत:ची स्वतंत्र दिनदर्शिक प्रकाशित करते. जुन्या मुंबईच्या छायाचित्रांनी सजलेल्या पालिकेच्या दिनदर्शिकेला प्रचंड मागणी होती. दरवर्षी निरनिराळ्या विषयांनी पालिकेची दिनदर्शिका सजते. पालिका कार्यालयांतील विविध विभागांनाही ती दिली जाते. परंतु विभागातील भिंतीवर कुठेतरी कोपऱ्यात ती लटकताना दिसते. मात्र नेत्यांकडून अथवा आस्थापनांमधून भेट म्हणून मिळालेली दिनदर्शिका पालिकेच्या विविध विभागांमध्ये मोक्याच्या ठिकाणी आवर्जून नजरेस पडेल, अशी लावली जाते. आता मात्र या दिनदर्शिका अधिकारी-कर्मचाऱ्यांना पालिका कार्यालयांमध्ये लावता येणार नाहीत. तसे लेखी आदेश सहाय्यक अनुज्ञापन अधिकाऱ्यांनी पालिका विभाग कार्यालयांतील वरिष्ठ निरीक्षक (अनुज्ञापन) आणि मुख्य लिपीक (महसूल) यांना दिले आहेत.शासकीय-निमशासकीय प्राधिकरणांद्वारे प्रकाशित दिनदर्शिका वगळता राजकीय पक्षांच्या नेत्यांचे छायाचित्र असलेली, पक्षांचे ध्वज अथवा चिन्ह असलेली, नेत्यांची नामावळी असलेली दिनदर्शिका, विविध आस्थापनांची जाहिरात असलेली दिनदर्शिका पालिका कार्यालयातून तात्काळ काढून टाकावी, असे आदेश देण्यात आले आहेत.दरम्यान, राजकीय पक्ष, नेते अथवा आस्थापनांच्या दिनदर्शिका पालिका कार्यालयात टांगण्यासाठी पालिका अधिनियम १८८८ मधील कलम ३२८(अ) अन्वये परवानगी घ्यावी लागते. परंतु तशी परवानगी आजतागायत कुणीही घेतलेली नाही. तसेच परवानगी न घेता कार्यालयात अशी दिनदर्शिका टांगणाऱ्याविरुद्ध कलम ४७२ अन्वये पाच हजार रुपये दंडाची कारवाई करण्याची तरतूद आहे. परंतु आजतागायत प्रशासनाने एकावरही अशी कारवाई केलेली नाही. मात्र आता प्रशासनाने दिलेल्या आदेशानुसार पालिका कार्यालयांतून अशा दिनदर्शिका लवकरच हद्दपार होण्याची चिन्हे आहेत.
