02 December 2016

News Flash

जलवाहिन्यांवरील कॅमेऱ्यांचा फार्स कुणासाठी?

उच्च व सर्वोच्च न्यायालयाने यापूर्वीही वेळोवेळी मुंबई महापालिकेवर कोरडे ओढले आहेत. न्यायालयाने आदेश दिल्यानंतरही

प्रतिनिधी | November 28, 2012 11:51 AM

उच्च व सर्वोच्च न्यायालयाने यापूर्वीही वेळोवेळी मुंबई महापालिकेवर कोरडे ओढले आहेत. न्यायालयाने आदेश दिल्यानंतरही अजूनही रस्त्यावर खाद्यपदार्थ शिजवून विक्री करण्याचे थांबलेले नाही. या पाश्र्वभूमीवर मुंबईला पाणीपुरवठा करणाऱ्या जलवाहिन्यांना गरडा घालून असलेल्या अनधिकृत झोपडय़ा संपूर्णपणे हटवणे पालिकेला शक्य झालेले नाही. मात्र, न्यायालयाचा दाखला देत जलवाहिन्यांवर थर्मल सिक्युरिटी कॅमेरे बसविण्याचा घाट पालिकेने घातला आहे. सर्रास, उघडय़ा डोळ्यांनी जलवाहिन्यांतील पाण्याची चोरी होत असतानाही या जलवाहिन्यांच्या सुरक्षेसाठी सीसीटीव्ही कॅमेरे लावण्याचा घाट पालिका नेमका का घालत आहे? कंत्राटदारांचे चांगभले व्हावे यासाठी तर शिवसेना-भाजपने आग्रही भूमिका घेतलेली नाही ना, असे सवाल पालिका वर्तुळात उपस्थित केले जात आहेत. यातील आणखी महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे ज्या पालिकेला पाणीचोरी व गळती रोखता येत नाही ती पालिका या कॅमेऱ्यांचे संरक्षण कसे करणार, की त्यासाठी स्वतंत्र खासजी सुरक्षा रक्षक नेमणार, असा खोचक सवालही यानिमित्ताने विचारला जात आहे. रेल्वे परिसर, बाजारपेठा, शाळा, मंदिरे व रुग्णालयांच्या परिसरात फेरीवाल्यांना खाद्यपदार्थ तयार करून विक्री करण्यास बंदी लागू करण्याबाबत उच्च न्यायालय व सर्वोच्च न्यायालयाचे स्पष्ट आदेश आहेत. मात्र रुग्णालयांच्या परिसरातच अनेक ठिकाणी आरोग्याला घातक अशा स्वरूपात अन्नपदार्थाची शिजवून विक्री करण्यात येत असते. अगदी पालिका आयुक्तांच्या नाकावर टिच्चून छत्रपती शिवाजी टर्मिनस येथील भुयारी मार्ग फेरीवाल्यांनी कब्जात घेतला आहे. मुंबईत जागोजागी अनधिकृत फेरीवाले व झोपडय़ा उभ्या राहत असून त्यावर कोणतीही ठोस कारवाई करणे पालिका आयुक्त व शिवसेना-भाजपला जमलेले नाही. जलवाहिन्यांलगतच्या अनधिकृत झोपडय़ा काढण्याचे आदेश यापूर्वी न्यायालयाने दिलेले आहेत. मात्र पालिकेने कधीही त्याची परिणामकारक दखल घेतल्याचा इतिहास नाही. त्यातच भांडूपच्या जलवाहिन्यांवरील झोपडय़ांना पुनर्वसन होईपर्यंत संरक्षण देण्याची भूमिका शिवसेनेनेच घेतली होती. या पाश्र्वभूमीवर जलवाहिन्यांवर कॅमेरे बसवून पाणीचोरांची छायाचित्रे मिळाली तरी त्यांच्यावर कारवाई कोण आणि कशी करणार हा प्रश्न शिल्लकच राहतो. त्यातच कॅमेऱ्यांचे संरक्षण ही एक डोकेदुखी होऊन बसणार असल्याचे पालिकेतील अधिकारीही मान्य करतात. जलवाहिन्यांलगत होणारे अतिक्रमण आणि पाणी चोरी रोखण्यासाठी पालिका विविध योजना आखत आहे. त्यानुसार आता जलवाहिन्यांवरच सीसी टीव्ही कॅमेरे बसविण्याचा निर्णय घेण्यात आला असून त्यासाठी एक तांत्रिक समिती स्थापन करण्यात येणार आहे. या समितीने हिरवा कंदील दाखविल्यानंतर झोपडपट्टीभागातून जाणाऱ्या जलवाहिन्यांवर सीसी टीव्ही कॅमेरे बसविण्यात येणार आहेत. सुरक्षा रक्षक तैनात करतानाच वांद्रे पूर्व येथे जलवाहिन्यांच्या सुरक्षेसाठी सीसी टीव्ही  कॅमेरे बसविण्यात आले होते. हा प्रयोग यशस्वी झाल्यामुळे आता झोपडपट्टय़ांजवळून जाणाऱ्या जलवाहिन्यांवरही सीसी टीव्ही कॅमेरे बसविण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. या कॅमेऱ्यामध्ये पाच किलोमीटर परिसरातील दृष्य टिपण्याची क्षमता आहे. तसेच जलवाहिनीभोवती संशयास्पद व्यक्ती फिरत असल्यास त्याचा संदेश नियंत्रण कक्षामध्ये मिळू शकेल. पाण्याची गळती झाल्यास, अथवा जलवाहिनी फुटल्यास त्याची माहितीही त्वरित उपलब्ध होईल. मात्र या कॅमेऱ्यांच्या सुरक्षेचा प्रश्न सोडविण्यासाठी तेथे सुरक्षा रक्षक तैनात करण्याची वेळ पालिकेवर ओढवणार आहे, असेही एका अधिकाऱ्याने सांगितले.

First Published on November 28, 2012 11:51 am

Web Title: cameras on waterpipe lines who required it