निवडणुकीच्या तोंडावर विविध योजना अन् सवलतींचा वर्षांव तसा काही नवीन नाही. परंतु शासकीय योजनांचे अंमलबजावणीवेळी काय होते याची अनुभूती मतदारराजा पदोपदी घेत असतो. यंदाच्या विधानसभा निवडणुकीच्या प्रचारात नवनवीन योजनांचा पाऊस पाडण्याऐवजी राजकीय पक्षांनी जनसामान्यांशी निगडित प्रश्नांतील अडचणी दूर करण्यासाठी ठोस भूमिका घ्यावी, असे प्रयत्न सुरू झाले आहे. सार्वजनिक शाळा, दवाखाने, रेशन दुकाने, अंगणवाडय़ा, रोजगार हमी योजना यांसारख्या सार्वजनिक सेवांवर देखरेख करण्यासाठी ‘सोशल ऑडिट’ किंवा लोकाधारित देखरेख प्रक्रियेची व्यवस्था राज्यभर उभारावी, सार्वजनिक सेवांवर आणि योजनांवर नियमितपणे जनसुनवाई घेण्यात यावी, ग्रामसभा व मोहल्ला सभांचे सक्षमीकरण व्हावे आदी मुद्दय़ांचा राजकीय पक्षांनी आपल्या जाहीरनाम्यात अंतर्भाव करावा, यादृष्टीने या क्षेत्रातील संघटनांची धडपड सुरू आहे. काही राजकीय पक्षांनी त्यास हिरवा कंदील दाखविला असला तरी प्रत्यक्ष जाहीरनामा सादर झाल्यावर सर्वसामान्यांच्या कळीच्या प्रश्नांवर त्यांची नेमकी भूमिका स्पष्ट होईल.जन आरोग्य अभियान, अन्न आरोग्य अधिकार आंदोलन आणि टाटा इन्स्टिटय़ूटच्या ऑफ सोशल सायन्स या संस्थांनी त्यासाठी पुढाकार घेतला आहे. या अनुषंगाने अलीकडेच सार्वजनिक योजना आणि सामाजिक सेवा यांवर ज्येष्ठ राजकीय नेत्यांच्या उपस्थितीत चर्चासत्राचे आयोजन करण्यात आले होते. त्यात भाजपचे प्रवक्ते माधव भंडारी, शिवसेनेच्या नीलम गोऱ्हे, जनता दल (धर्मनिरपेक्ष) प्रभाकर नाडकर्णी, भारतीय कम्युनिस्ट पक्षाचे राजू देसले, मार्क्‍सवादी कम्युनिस्ट पक्षाचे ठेकेदत्त, लालनिशाण पक्षाचे अरविंद वैद्य यांनी सहभाग नोंदवत पक्ष पातळीवर या बाबी मांडण्यास अनुकूलता दर्शविली. या वेळी वेगवेगळ्या मुद्दय़ांवर चर्चा झाली.शाळा, दवाखाने, रेशन दुकान यासारख्या सार्वजनिक सेवांचे लोकशाहीकरण करणे, जनतेप्रती त्यांचे उत्तरदायित्व वाढविणे यासंबंधी राजकीय मंडळी, प्रशासन आणि नागरिक यांना काय करता येईल, यावर चर्चा करण्यात आली. राज्यात सार्वजनिक सेवांची परिस्थिती फारशी चांगली नाही. यासाठी सरकारची अनास्था, पारदर्शीपणा व उत्तरदायित्वाचा अभाव, अपुरा निधी ही प्रमुख कारणे असली तरी राजकारण्यांची कुठल्याही गोष्टीचे खासगीकरण करण्याची झालेली मानसिकता तितकीच कारणीभूत आहे, असे एकंदर या क्षेत्रातील जाणकारांचे मत आहे. हे चित्र बदलण्यासाठी नागरिकांसमोर दोनच पर्याय खुले आहेत. एकतर निवडणुकीच्या माध्यमातून सत्ताधारी बदलणे आणि प्रशासकीय अधिकाऱ्यांच्या माध्यमातून सेवेवर अंतर्गत अंकुश ठेवणे. मात्र हे दोन्ही पर्याय त्रोटक आहेत. या गैरकारभाराची कडी थेट वपर्यंत भिडल्याने त्याची निष्पक्ष चौकशी होऊ शकत नाही. यामुळे नागरिकांचा आरोग्य, शिक्षण, रोजगार व अन्नसुरक्षेचा अधिकार वारंवार नाकारला जातो. हे मुद्दे मांडून संघटनांनी सार्वजनिक सेवांवर लोकसहभागातून देखरेख करण्याची गरज अधोरेखित केली.सध्या अस्तित्वातील गाव आरोग्य समिती, शाळा नियोजन समिती, रेशनवरील दक्षता समित्या यांना फारसे अधिकार नसल्याने त्या प्रभावीपणे काम करू शकत नाहीत. यासाठी सामाजिक संघटनांकडून आगामी विधानसभेच्या पाश्र्वभूमीवर नागरिकांसाठी सार्वजनिक सेवा आणि योजनांच्या अंमलबजावणीसाठी प्रभावी तक्रार निवारण यंत्रणा असावी, सार्वजनिक सेवांवर आणि योजनांच्या निधीमध्ये भरीव वाढ करण्यात यावी, त्या बळकट कराव्यात, ग्रामसभा व मोहल्ला सभांचे सक्षमीकरण व्हावे आदी मागण्यांकडे राजकीय पक्षांचे लक्ष वेधण्यात आले. या चर्चेतून पुढे आलेले मुद्दे राजकीय पदाधिकाऱ्यांनी आपल्या पक्षाच्या वरिष्ठांसमोर मांडण्याचे मान्य केले आहे.
