तुमसर कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या जागेवर नगरपरिषदेची मालकी नसतानाही नगरपरिषद एपीएमसीची इमारत पाडत असल्याची तक्रार करणाऱ्या याचिकेवर मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने प्रतिवादींना नोटीस जारी करून या प्रकरणी ‘जैसे थे’ स्थिती कायम राखण्याचा आदेश दिला आहे.कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या (एमपीएमसी) सचिवांनी याचिकेत म्हटल्यानुसार, १९६३ साली राज्य सरकारच्या राजपत्रात अधिसूचना प्रसिद्ध करून नागपूरच्या विभागीय आयुक्तांनी तुमसरमधील ‘ग्रेन मार्केट’ म्हणून ओळखली जाणारी जागा कृषी उत्पादनांच्या खरेदी विक्रीसाठी ठेवल्याचे जाहीर करून तिच्या सीमाही निश्चित करून दिल्या. त्यानुसार ही जागा इमारतीसह एपीएमसीच्या ताब्यात आली. या कायदेशीर आणि वास्तविक पैलूकडे दुर्लक्ष करून बाजार समितीच्या तत्कालीन अध्यक्षांनी सप्टेंबर १९७२ मध्ये नगरपरिषदेशी भाडेपट्टीचा करार (लीज अ‍ॅग्रिमेंट) केला.जुलै १९७४ मध्ये नगरपरिषदेने वरील जागा रिकामी करण्याकरता एपीएमसीला नोटीस पाठवली. त्याविरुद्ध समितीने विशेष दिवाणी अर्ज दाखल केला. एप्रिल १९८१ मध्ये दिवाणी न्यायालयाने हा दावा मंजूर करून समितीचा संपत्तीवरील ताबा आणि व्यवस्थापन याला धक्का लावण्यास नगरपरिषदेला मनाई केली. बाजार समितीच्या व्यवस्थापनाचा हक्क स्पष्टपणे याचिकाकर्त्यांचाच असून तेथून त्याला हटवण्याचा नगरपरिषदेला काहीही हक्क नाही, असा निर्णय न्यायालयाने दिला. नगरपरिषदेने जानेवारी १९८४ मध्ये सुमारे ४२ हजार रुपयांचे भाडे सव्याज मागण्याकरता समितीविरुद्ध दाखल केलेला विशेष दिवाणी दावा मान्य करून २००८ साली न्यायालयाने या प्रकरणी ‘डिक्री’ काढली. त्याविरुद्ध बाजार समितीने केलेले सेकंड अपील मान्य करताना उच्च न्यायालयाने दिवाणी न्यायालयाने नगरपरिषदेच्या बाजूने दिलेले निकाल रद्दबातल ठरवले आणि विशेष दिवाणी दाव्याच्या नव्याने सुनावणीचा आदेश दिला.यानुसार नोव्हेंबर २०११ मध्ये दिवाणी न्यायालयात नव्याने सुनावणी सुरू झाल्यानंतर एपीएमसीने आपल्या लेखी निवेदनात दुरुस्ती केली. दिवाणी न्यायालयाने नगरपरिषदेचा विशेष दिवाणी दावा फेटाळून लावताना, नगरपरिषद या मालमत्तेची मालक नसून राज्य सरकार आहे, तसेच या जागेचे व्यवस्थापन बाजार समितीकडे आहे असा निर्णय दिला. न्यायालयाचा हा आणि पूर्वीचे निर्णय एपीएमसीच्या बाजूने असतानाही नगरपरिषदेने बाजार समितीच्या जागेतील ‘बारादरी’ म्हणून ओळखली जाणारी इमारत पाडण्यास सुरुवात केली आहे. त्यांनी आमच्या व्यवस्थापनाखाली असलेल्या खसरा क्रमांकांवर बांधकाम सुरू केले आहे, तसेच ही जागा लीजवर देण्यासही सुरुवात केली आहे, असे एपीएमसीचे म्हणणे आहे. या संदर्भात वृत्तपत्रांत जाहीर सूचना प्रकाशित करण्यात आली, तसेच भंडाऱ्याच्या जिल्हाधिकाऱ्यांनाही कळवण्यात आले, परंतु नगरपरिषदेने वरील काम सुरूच ठेवल्याची तक्रार कृषी उत्पन्न बाजार समितीने याचिकेत केली आहे. नगरपरिषदेला सध्याचे बांधकाम पाडण्यास, कुठलेही नवे बांधकाम करण्यास आणि आमच्या ताब्यातील खसरा क्रमांकाचा कुठलाही भाग भाडेपट्टीवर देण्यास मनाई करावी, अशी विनंती याचिकाकर्त्यांनी केली आहे. या याचिकेवर २८ फेब्रुवारीपर्यंत बाजू मांडावी, अशी नोटीस न्या. भूषण धर्माधिकारी व न्या. प्रसन्न वराळे यांच्या खंडपीठाने तुमसर नगरपरिषदेचे मुख्याधिकारी आणि भंडाऱ्याचे जिल्हाधिकारी या प्रतिवादींच्या नावे काढली आहे. याचिकाकर्त्यां समितीची बाजू अ‍ॅड. सुभाष पालीवाल व सौमित्र पालीवाल यांनी मांडली.
