गडचिरोली विधानसभा मतदारसंघातून भाजपतर्फे निवडून आलेले डॉ. देवराव होळी यांच्या निवडीला पराभूत उमेदवार नारायणराव जांभुळे यांनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात एका याचिकेद्वारे आव्हान दिले आहे. डॉ. होळी यांच्यावर शासकीय निधीचा अपहार केल्याप्रकरणी फौजदारी गुन्हा दाखल असताना व विभागीय चौकशी सुरू असताना निवडणूक निर्णय अधिकाऱ्यांनी लेखी आक्षेप घेतल्यानंतरही त्यांचा उमेदवारी अर्ज स्वीकारलाच कसा? असा प्रश्न याचिकेत उपस्थित करण्यात आला आहे. नारायणराव जांभुळे यांनी अखिल भारतीय फॉरवर्ड ब्लॉकतर्फे ‘सिंह’ या चिन्हावर तर डॉ. होळी यांनी भाजपच्या ‘कमळ’ या चिन्हावर निवडणूक लढवली होती. डॉ. देवराव होळी हे गडचिरोली जिल्हा परिषदेत वैद्यकीय अधिकारी म्हणून शासकीय सेवेत होते. तसेच त्यांनी सिकलसेल आजाराच्या नियंत्रणासाठी शकुंतला मेमोरियल संस्था उघडली होती. या संस्थेचे ते अध्यक्ष होते. जिल्हा परिषद एकात्मिक आरोग्य व कुटुंब कल्याण अंतर्गत २००८-०९ मध्ये ३२ लाख ८२ हजार रुपये वितरित करण्यात आले होते. संस्थेत ५० कर्मचारी असल्याचे खोटे दस्तावेज तयार करून या कर्मचाऱ्यांचे मानधन म्हणून ८ लाख ६८ हजार ३६३ रुपयाची उचल त्यांनी केली होती. शासकीय रकमेचा अपहार केल्याची तक्रार तत्कालीन जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यपालन अधिकाऱ्यांनी चामोर्शी पोलीस ठाण्यात केली होती. या तक्रारीवरून पोलिसांनी गुन्हा नोंदवून डॉ. होळी व संस्थेच्या अन्य पदाधिकाऱ्यांना अटक केली होती. याप्रकरणी गडचिरोली येथील मुख्य न्यायदंडाधिकारी यांच्या न्यायालयात फौजदारी खटला सुरू आहे. दरम्यान, शासनाची पूर्व परवानगी न घेता रकमेची अफरातफर करणे तसेच महाराष्ट्र नागरी सेवा वर्तणूक कायद्यान्वये त्यांची विभागीय चौकशी सुरू करण्यात आली. यानंतर त्यांनी शासकीय सेवेचे राजीनामा पत्र नागपूर विभागाच्या आरोग्य उपसंचालकांना पाठवले. आरोग्य उपसंचालकांनी विभागीय चौकशी सुरू असल्याने १४ ऑक्टोबर २०१३ रोजी त्यांचा राजीनामा नामंजूर केला. आरोग्य उपसंचालकांच्या या निर्णयाला डॉ. होळी यांनी महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधीकरणात (मॅट) आव्हान दिले होते. परंतु मॅटने सुद्धा विभागीय चौकशी सुरू असल्याचे कारण सांगून त्यांची याचिका खारीज केली. विधानसभा निवडणुकीच्या नामनिर्देशित पत्र छाननीच्या दिवशी उमेदवार डॉ. नामदेव उसेंडी यांचे सूचक हसनअली जाफरभाई गिलानी यांनी लेखी आक्षेप नोंदवून राजीनामा नामंजुरीचे लेखी पुरावे सादर केले. मात्र निवडणूक निर्णय अधिकाऱ्यांनी त्याकडे दुर्लक्ष करून डॉ. होळी यांचे नामनिर्देशन पत्र मंजूर केले. निवडणूक निर्णय अधिकाऱ्यांच्या या निर्णयाला जांभुळे यांनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात आव्हान दिले आहे. डॉ. देवराव होळी यांची निवड रद्द करून गडचिरोलीमध्ये पुन्हा नव्याने निवडणूक घ्यावी, हे प्रकरण सहा महिन्याच्या आत निकाली काढावे, या याचिकेचा संपूर्ण खर्च डॉ. होळी यांच्याकडून वसूल करावा, अशी विनंती याचिकेत करण्यात आली आहे. जांभुळे यांच्यातर्फे अ‍ॅड. प्रदीप वाठोरे हे काम बघत आहे.
