चंद्रपूर जिल्ह्यात गेल्या आठ दिवसात मानव-वन्यजीव संघर्षांच्या घडलेल्या दोन घटनांनी चंद्रपूर वन विभाग ‘रेस्क्यू ऑपरेशन्स’च्या बाबतीत परिपूर्ण नसण्यावर शिक्कामोर्तब झाले आहे. विशेष म्हणजे नागपूर विभागात २०११-१२ मध्ये अशाच प्रकारच्या तीन घटना घडल्या. या तिन्ही घटनांमध्ये नागपूर वन विभागाने नियोजनबद्धरित्या ‘रेस्क्यू ऑपरेशन’ हाताळले. त्यामुळे परिस्थिती यशस्वीपणे हाताळता आली. मात्र, चंद्रपूर जिल्ह्यातील दोन्ही घटनांमध्ये वन विभागाच्या ‘रेस्क्यू ऑपरेशन्स’च्या नियोजनात सपशेल अपयशी ठरल्याचे सिद्ध झाले आहे.
बिबटय़ाचे विहिरीत पडणे आणि बिबटय़ाचे घरात शिरणे या दोन्ही घटनांमध्ये परिस्थिती ज्या पद्धतीने हाताळण्यात आली, त्यामुळे चंद्रपूर वन विभागाबाबत अनेक प्रश्न निर्माण झाले आहेत. आलेसूरच्या घटनेत विहिरीत पडलेल्या बिबटय़ावर बेशुद्धीकरणाचा प्रयोग राबवण्यात आला.
 एनटीसीए (राष्ट्रीय व्याघ्र संवर्धन प्राधिकरण)चे स्पष्ट निर्देश असतानासुद्धा या निर्देशाला तिलांजली देण्यात आली.
परिणामी बिबटय़ाचा मृत्यू झाला आणि आता प्रकरण अंगलट येण्याची चिन्हे दिसताच विभागातील वरिष्ठ अधिकारी त्याचा इन्कार करीत आहेत. बल्लारपूरच्या घटनेतसुद्धा असाच हलगर्जीपणा विभागाच्या हातून घडला. मुळातच अशा प्रकारच्या परिस्थितीत त्या वन्यप्राण्याला स्थिर होण्याची संधी देत, त्या कालावधीत ‘रेस्क्यू ऑपरेशन्स’चे नियोजन आखणे गरजेचे असते.
जून २०१२ मध्ये रानबोडी गावातील घरात बिबटय़ाने ठाण मांडले होते. तब्बल २० तासाच्या ‘रेस्क्यू ऑपरेशन’मध्ये कुणालाही दुखापत होऊ न देता बिबटय़ाला जेरबंद करण्यात आले. जून २०११ मध्ये मांढळ गावात असाच प्रकार घडला. त्यावेळीही नागपूर वन विभागाने परिस्थितीवर नियंत्रण मिळवले. तत्पूर्वी फेब्रुवारी २०११ मध्ये हरिवेळा या गावात एका घरात बिबटय़ाने शिरकाव केला.
या घटनेतसुद्धा नियोजनबद्धतेचा परिचय विभागाने दिला. या तिन्ही प्रकरणामध्ये बिबटय़ाला स्थिर होण्याचा वेळ देत, दरम्यानच्या कालावधीत ‘रेस्क्यू ऑपरेशन्स’ची नियोजनबद्ध आखणी करण्यात आली. त्यानुसार वन अधिकारी, पशु वैद्यकीय अधिकारी आणि एनजीओंच्या सहभागाने वरिष्ठ वनाधिकाऱ्यांच्या मार्गदर्शनाखाली आखलेल्या नियोजनाची अंमलबजावणी करण्यात आली.
या तिन्ही घटनांमध्ये गावकऱ्यांचा प्रचंड जमाव होता, पण पोलिसांच्या मदतीने त्या जमावावर नियंत्रण मिळवण्यात आले.

वन विभागावर  एनजीओचे नियंत्रण!
एनजीओंवर टाकलेल्या अतिविश्वासामुळे आणि नियोजनाच्या अभावामुळे काय होऊ शकते याचा नमुना चंद्रपूरच्या या दोन्ही घटनांमध्ये दिसून आला. जमावाला घटनास्थळापासून किमान ३००-४०० मीटरवर थोपवून धरणे गरजेचे आहे आणि त्यासाठी पोलीस दलाची मदत आवश्यक आहे. मात्र, या प्रकरणात एका एनजीओंच्या चुकीच्या दिशानिर्देशावर वन विभाग ‘रेस्क्यू ऑपरेशन’ हाताळत होते. कोणत्याही वास्तुत बिबट शिरल्यानंतर त्याचे बाहेर पडण्याचे मार्ग आधी बंद करावे लागतात, पण या प्रकरणात मानद वन्यजीव रक्षकानेच घरावरील कवेलू काढून बिबटय़ाला बाहेर पडण्याचा मार्ग मोकळा करून दिला. एकूणच आलेसूर आणि बल्लारपूरच्या दोन्ही घटनांमध्ये चंद्रपूर वन विभागाचा ‘रेस्क्यू ऑपरेशन्स’च्या बाबतीतील फोलपणा उघडकीस आला. चंद्रपूर आणि गोंदिया हे दोन्ही जिल्हे मानव-वन्यजीव संघर्षांच्या बाबतीत अतिसेवेदनशील आहेत. उन्हळ्यात अशाप्रकारच्या घटना वाढीस लागतात हे लक्षात घेऊन वन विभागाने पूर्वतयारीत असायला हवे. मात्र, असे होताना दिसून येत नाही.