नवी मुंबई, उरण, पनवेलमधील अनधिकृत बांधकामांवर हातोडा चालविण्याच्या मोहिमेला खीळ बसलेली नसून जानेवारी २०१३ नंतरच्या अनधिकृत बांधकामांची यादी तयार करण्याचे काम सध्या युद्ध पातळीवर सुरू असल्याचे सिडकोच्या वतीने स्पष्ट करण्यात आले आहे. नवी मुंबई शहर प्रकल्पासाठी जमिनींचे योगदान देणाऱ्या प्रकल्पग्रस्तांनी गरजेपोटी बांधलेली गावालगतची सर्व बांधकामे कायम करण्यात आली असून जानेवारी २०१३ नंतरच्या सुमारे ४२५ अनधिकृत बांधकामांची यादी प्रशासनाने तयार केली आहे. राज्य शासनाने प्रकल्पग्रस्तांची बांधकामे कायम करताना गावालगतची सर्व बांधकामे गृहीत धरल्याने दोनशे मीटरच्या मर्यादेची पूर्वी घातलेली अट शिथिल करण्यात आली आहे. त्यामुळे आता तरी जानेवारीनंतरची सर्व अनधिकृत बांधकामे तोडण्यास प्रकल्पग्रस्त सहकार्य करतील, अशी अपेक्षा सिडकोच्या वतीने व्यक्त करण्यात आली आहे. ठाणे जिल्ह्य़ातील अनधिकृत बांधकामांवर काय करावाई केली याचा अहवाल मुंबई उच्च न्यायालयात सादर करावयाचा असल्याने सिडकोने जून महिन्यात काही अनधिकृत बांधकामांचे पाडकाम सुरू केले. त्यामुळे प्रकल्पग्रस्तांमध्ये असंतोषाची लाट पसरली. गोठवली येथील कारवाईच्या वेळी पोलिसांना लाठीमार करावा लागला तर महिलांनी ठाणे-बेलापूर मार्गावर भर रस्त्यात ठिय्या मांडला. सिडकोने सर्वप्रथम विधानसभेत जाहीर केलेल्या २० हजार अनधिकृत बांधकामांची जी घरे कायम करण्यात आली आहेत, ती यादी जाहीर करावी आणि गावाचे २०० मीटपर्यंतचे सीमांकन निश्चित करण्यात यावे, अशी मागणी आमदार मंदा म्हात्रे व संदीप नाईक यांनी केली. त्यानंतर सिडकोला प्रकल्पग्रस्तांची ताकद दाखविण्यासाठी सिडको, एमआयडीसी शेतकरी संघर्ष समितीच्या वतीने एक सर्वपक्षीय मोर्चादेखील मुख्यालयावर नेण्यात आला. या मोर्चाच्या दुसऱ्या दिवशी प्रकल्पग्रस्त नेते आणि सिडकोचे व्यवस्थापकीय संचालक संजय भाटिया यांच्यात झालेल्या चर्चेत जानेवारी २०१३ नंतरच्या अनधिकृत बांधकामांना कोणत्याही स्थितीत अभय दिले जाणार नाही, असे स्पष्ट करण्यात आले. त्यानंतर सिडकोच्या अनधिकृत बांधकाम नियंत्रण विभागाने अशी यादी तयार केली असून प्रकल्पग्रस्तांची गरज भागून हौसेपोटी बांधलेली ४२५ अनधिकृत बांधकामे आढळून आली आहेत. त्यांच्यावर जुलै महिन्यात हातोडा चालविण्यास सुरुवात केली जाणार आहे. त्यापूर्वी त्यांना घरांची कागदपत्रे सादर करण्यासाठी दहा दिवसांची नोटीस मुदत दिली जाणार आहे. या काळात या प्रकल्पग्रस्तांनी डिसेंबर २०१२ पूर्वी घर असल्याचे पुरावे सादर करावयाचे आहेत. हे पुरावे सादर न करणाऱ्या घरांना अनधिकृत बांधकामांचा शिक्का मारला जाणार आहे. त्यानंतर ही बांधकामे तोडण्यापासून सिडकोला कोणीही रोखू शकत नाही, असे स्पष्ट करण्यात आले आहे. ही अनधिकृत बांधकामे करणाऱ्यांवर सर्वप्रथम पोलीस ठाण्यात गुन्हे दाखल केले जाणार आहेत. त्यानंतर या बांधकामांचे पाडकाम केले जाणार आहे. ही बांधकामे तोडण्यास आडकाठी करणाऱ्या लोकप्रतिनिधींवरदेखील गुन्हे दाखल केले जाणार असल्याचे सिडकोच्या सूत्रांनी स्पष्ट केले. त्यामुळे अनधिकृत बांधकामे तोडण्यात अडथळा आणणारे नगरसेवक, आमदार यांची पदे धोक्यात येण्याची शक्यता आहे. सिडकोने एक पाऊल मागे येऊन शासनाच्या अध्यादेशाचा प्रकल्पग्रस्तांना कसा फायदा होईल, याकडे लक्ष दिले आहे. त्यामुळे दोनशे मीटरची अट शिथिल करण्यात आली असून यामुळे प्रकल्पग्रस्तांनी गरजेपोटी गावाबाहेर बांधलेली घरे तर कायम झालीच आहेत पण प्रकल्पग्रस्तांबरोबर भागीदारी करून भूमाफियांनी बांधलेल्या टॉवरमध्ये गरजेपोटी घर विकत किंवा भाडय़ाने घेणारे डिसेंबर २०१२ पूर्वीचे रहिवासीदेखील या कारवाईतून वाचणार आहेत. आघाडी सरकारने घातलेली दोनशे मीटरची अट काही गावांच्या जवळील नोडमध्ये जाणारी असल्याने सिडकोने या अटीवर फुली मारली आहे. जानेवारी २०१३ नंतरच्या अनधिकृत बांधकामांवर कारवाई केल्यानंतर सिडकोची हातातून गेलेली हजारो एकर जमीन परत मिळणार असून या जमिनीची आजच्या बाजारभावाप्रमाणे हजारो कोटी रुपये किंमत आहे. सिडकोकडे आता लॅण्ड बँक कमी झाल्याने सिडकोने हडप केलेली जमीन पुन्हा मिळविण्यासाठी कडक पावले उचलली आहेत. सिडकोने प्रकल्पग्रस्तांच्या हितासाठी दोनशे मीटरची अट रद्द करून जानेवारी २०१३ नंतरच्या अनधिकृत बांधकामांवर सरसकट हातोडा चालविण्याच्या घेतलेल्या भूमिकेला प्रकल्पग्रस्त साथ देतील, अशी अपेक्षा व्यक्त करण्यात येत आहे. प्रकल्पग्रस्तांनी सहकार्य करावे प्रकल्पग्रस्तांच्या त्यागावरच ही नवी मुंबई उभी असल्याची जाण सिडकोच्या प्रत्येक अधिकाऱ्याला आहे. त्यामुळेच सिडकोच्या माध्यमातून शासनाने साडेबारा टक्के योजनेचे भूखंड देऊन प्रकल्पग्रस्तांचे जनजीवन उंचाविण्याचा प्रयत्न केला. ही योजना आता अंतिम टप्प्यात आहे. याच प्रकल्पग्रस्तांसाठी क्लस्टर योजनेद्वारे त्यांच्या पुनर्वसनाची आणखी एक संधी प्राप्त करून देण्यात आली आहे. सरकारने २० हजार अनधिकृत बांधकामे कायम करताना प्रकल्पग्रस्तांच्या हक्कांचा विचार करण्यात आला असून त्यानंतरची बांधकामे ही अनधिकृतच मानण्यात येणार आहेत. त्यामुळे जानेवारी २०१३ नंतरच्या अनधिकृत बांधकामांची यादी तयार झाली असून सिडकोची ही मोहीम थंडावली नसून या बांधकामांवर लवकरच योग्य ती कारवाई केली जाणार आहे. संजय भाटिया, व्यवस्थापकीय संचालक, सिडको
