इंटरनेटचे जग अधिक जलद करणारे ‘४ जी’ तंत्रज्ञान सामान्यांपर्यंत पोहोचवण्यासाठी उभारण्यात येणाऱ्या टॉवर्सवरून सध्या मुंबापुरीत रहिवासी आणि मोबाइल कंपन्यांमध्ये चांगलाच वाद रंगला आहे. मोकळ्या जागेत टॉवर उभारण्यास मुंबई महापालिकेने परवानगी दिल्याने मोबाइल कंपन्यांनी टॉवर उभारण्याचे काम सुरू केले. मात्र, या टॉवरसाठी लागणाऱ्या जागेमुळे मैदानातील खेळण्याच्या जागेवर अतिक्रमण होत असल्याची भूमिका घेत रहिवासी त्यांचे काम बंद पाडत आहेत. त्यामुळे ‘फोर जी’ सेवेच्या निमित्ताने मोकळी जागा आणि आधुनिक सुविधांचा तिढा निर्माण झाल्याचे चित्र आहे.‘४ जी’ तंत्रज्ञान उपलब्ध करून देण्यासाठी मोबाइल कंपन्यांना मुंबईत किमान सहा ते सात हजार टॉवर्सची आवश्यकता आहे. यातील काही टॉवर्स इमारतींवर तर काही टॉवर्स शहरातील मोकळ्या जागेत उभे राहणार आहेत. मोकळ्या जागेत १२०० टॉवर्स उभारण्यासाठी मुंबई महापालिकेने मोबाइल कंपन्यांना परवानगी दिली आहे. त्यानुसार मोबाइल कंपन्यांनी काम सुरूही केले. पण स्थानिक रहिवासी त्याला कडाडून विरोध करू लागले आहेत. शहरात मुळातच मोकळी जागा खूप कमी आहे. जी काही मैदाने किंवा बागा आहेत त्यातील काही भाग जर या टॉवर्ससाठी दिला गेला तर मुलांनी खेळायचे कुठे? असा प्रश्न ‘अग्नि’च्या विश्वस्त श्यामा कुलकर्णी यांनी उपस्थित केला. मैदानात उभारण्यात येणारे टॉवर्स २५ मीटर म्हणजेच किमान आठ मजली उंच असून त्यांच्या पायाचा व्यास पाच फुटांचा असणार आहे. या टॉवर्सच्या भोवती सुरक्षा कुंपण उभारण्यात येणार असून त्यासाठी दोन फूट व्यासाची अधिक जागा लागणार आहे. यामुळे मैदानातील बरीचशी जागा यामध्ये वाया जाणार असल्याचे त्यांचे म्हणणे आहे. याचबरोबर वांद्रे येथील ज्या जॉगर्स पार्कमध्ये सीआरझेड कायद्याचे कारण देत स्वच्छतागृह बांधण्यास परवानगी नाकारण्यात आली होती तेथेच टॉवर उभारण्याची परवानगी कशी दिली असा प्रश्नही त्यांनी उपस्थित केला आहे. याच आधारे अनेक संस्था विरोध करत असून हा विरोध सातत्याने वाढतच आहे.सरकारी इमारतींचा पर्याय खुला व्हावामुंबईतील मोबाइल ग्राहक आणि मोबाइल टॉवर्स यांचा ताळमेळ आजही बसत नसून मुंबई शहरात विनातक्रार मोबाइल सेवा पुरविण्यासाठी आणखी सुमारे ७०० टॉवर्सची आवश्यकता आहे. त्यात आता ‘४ जी’साठीही टॉवर्स उभारावे लागणार आहेत. यासाठी ‘सेल्युलर ऑपरेटर्स असोसिएशन ऑफ इंडिया' (सीओएआय)ने राज्याच्या मुख्य सचिवांना पत्र लिहून सरकारी इमारतींवर मोबाइल टॉवर्स उभारण्याची परवानगी देण्याबाबत मागणी केली होती. पण या मागणीबाबत त्यांच्याकडून अद्याप काहीही हालचाली झाल्या नसल्याचे सीओएआयच्या सूत्रांनी स्पष्ट केले. जर ही मागणी मान्य झाली तर टॉवर्स उभारण्यात सध्या येत असलेल्या अनेक अडचणी आपोआपच दूर होतील असेही सूत्रांनी स्पष्ट केले. अशाच आशयाचे पत्र इतर राज्यांतील मुख्य सचिवांनाही देण्यात आले होते. त्यापैकी केरळने सीओएआयची मागणी मान्य करून तशी सूचनाही केली आहे. महाराष्ट्र राज्य याबाबत कधी निर्णय घेईल याकडे आता सीओएआयचे लक्ष लागले आहे.‘४ जी’ जास्त टॉवर्स का? ‘३ जी’ किंवा ‘२ जी’च्या तुलनेत ‘४ जी’साठी जास्त टॉवर्स लागणार आहेत. याचे कारण म्हणजे २० हजार मोबाइल ग्राहकांसाठी ‘३ जी’चा एक टॉवर उभारला जायचा. तर ‘४ जी’साठी दर १० ते १२ हजार मोबाइल ग्राहकांसाठी एक टॉवर उभारला जाणार आहे. यामुळे टॉवर्समधून बाहेर पडणाऱ्या लहरींची तीव्रता कमी असेल. तसेच यामध्ये वापरण्यात येत असलेल्या तंत्रज्ञानामुळे मोबाइल कॉलची जोडणीदरम्यान होणाऱ्या लहरींचे प्रमाणही कमी होणार आहे, असे मोबाइल कंपन्यांकडून सांगण्यात आले.
