ठाणे जिल्हय़ातील अनधिकृत बांधकामांच्या मध्यंतरी करण्यात आलेल्या सर्वेक्षणानंतर उल्हासनगरनंतर सर्वाधिक अनधिकृत बांधकामे असलेले शहर म्हणून नवी मुंबईची एक नवी ओळख तयार झाली आहे. नियोजनबद्ध शहर म्हणून असलेला नावलौकिक केव्हाच धुळीस मिळाला आहे. गाव, गावठाणांचा वेळीच विकास न झाल्याने मागील दहा वर्षांत सिडकोच्या नोंदणीनुसार १४ हजार अनधिकृत बांधकामे झाली असली, तरी हा आकडा एक लाख १४ हजार केव्हा झाला याची दखल येथील स्थानिक प्रशासनांनाही नाही. सिडकोच्या हद्दीतील अनधिकृत बांधकामांबरोबरच एमआयडीसीच्या जागेवर झालेल्या बांधकामांमुळे एमआयडीसीला सुमारे दोन हजार कोटी रुपयांच्या भूखंड मालमत्तेवर पाणी सोडावे लागले आहे. त्यामुळे नवी मुंबई आता अनधिकृत बांधकामांचे शहर म्हणून नावारूपास येत आहे.नवी मुंबईत एमआयडीसी, जिल्हाधिकारी आणि सिडकोच्या भूखंडावर अनधिकृत बांधकामांचे पेव फुटले असून, पोलीस, स्थानिक प्राधिकरणे, भूमाफिया व राजकीय नेत्यांच्या आशीर्वादाने ही बांधकामे राजरोसपणे सुरू आहेत. या बांधकामांवर एकाही नगरसेवकाने मावळत्या सभागृहात आवाज उठविल्याची नोंद नाही. यात प्रत्येत नगरसेवकाचा हिस्सा ठरला असल्याने ज्याच्या प्रभागात अनधिकृत बांधकामे केली जात आहेत, त्या नगरसेवकांना घरपोच लक्ष्मीदर्शन केले जात आहे. काही नगरसेवकांनी यात आपल्या नातेवाईकांच्या नावाने घरे घेऊन ठेवली आहेत. हीच स्थिती पालिका, सिडको आणि पोलीस अधिकाऱ्यांची आहे. प्रकल्पग्रस्तांची ही घरे तोडण्याची हिम्मत सरकार करणार नाही याची खात्री या अधिकाऱ्यांना असल्याने, हे संगनमत गेल्या दहा वर्षांत जारोत फोफावले आहे.ऐरोली दिवा, गोठिवली, घणसोली, कोपरखरणे, वाशी या ठिकाणी गावठाणच्या जागेवर बेकायदेशीररीत्या इमारती बिनधास्तपणे उभ्या करण्यात येत आहेत. सिडकोने संपादित केलेल्या जागेचा वेळीच वापर न केल्याने ही बांधकामे फोफावली आहेत. ती अधिक एफएसआय देऊन कायम करण्यात येणार असल्याने त्याचा वेग वाढला आहे. त्यात सरकार आता सरसकट सर्वच अनधिकृत बांधकामे कायम करण्याचा विचार करीत असल्याने या अनधिकृत बांधकामांचे तर पीक आले आहे. रातोरात ही बांधकामे उभी राहात असून जिकडे तिकडे चोहीकडे अनधिकृत बांधकामांचे इमले असे चित्र आहे. या इमारती नियोजितपणे बांधण्यात येत नसल्याने एखादी दुर्दैवी घटना घडल्यास या ठिकाणी अग्निशमन दलाची गाडी अथवा रुग्णवाहिकादेखील पोहचू शकत नाही. दिघा येथे एमआयडीसी, जिल्हाधिकारी व सिडकोच्या जमिनीवर अनधिकृतपणे इमारती उभ्या करण्यात आल्या आहेत. इमारतीचे बांधकाम निकृष्ट दर्जाचे करण्यात आले आहे. यादवनगर, विष्णूनगर, इलठण पाडा, आंबेडकरनगर, रबाले, तुभ्रे, महापे एमआयडीसी या ठिकाणी एमआयडीसीच्या भूखंडावर बिनधास्तपणे झोपडपट्टीदादांकडून बेकायदेशीर झोपडय़ा उभारून गरजूंना विकण्याचा धंदा करण्यात येत आहे. या झोपडपट्टय़ा वाढत असताना महावितरण कंपनी, एमआयडीसी व पालिका एकमेकांकडे बोटे दाखवत आहेत. कोपरखरणे टिंबर मार्टमध्ये थेट रेल्वेमार्गालगत खेटून अनधिकृत बांधकामे करण्यात आली आहेत. सगळेच राजकीय नेते एफएसआयचे गाजर दाखवत असल्याने माथाडी वसाहतीमध्ये तळ मजल्यावरच्या खोल्या थेट अडीच ते तीन माळ्यापर्यंत बांधण्यात आल्या आहेत. ही बांधकामे सुरू असताना हेतुपुरस्सर दुर्लक्ष करणारे अधिकारी, रहिवासी राहण्यास आल्यानंतर कारवाईचे नाटक करीत असतात, पण जनतेच्या आंदोलनामुळे हे नाटक गुंडाळावे लागत असल्याचा अनुभव आहे. मुंबईतील घरे विकून अनेकांनी या अनधिकृत घरात आपले संसार थाटले असल्याने आता माणुसकीच्या दृष्टीने कारवाई करण्यास हात आखडता घेतला जात आहे. त्यात प्रकल्पग्रस्त आपली ढाल पुढे करीत आहेत. अनेक प्रकल्पग्रस्तांची भाडय़ावर रोजीरोटी सुरू आहे. त्यामुळे सरकारने सुरू केलेल्या कल्स्टरला या ठिकाणी आजही विरोध आहे. पोलिसांनी काही भूमाफियांवर गुन्हे दाखल केले, परंतु त्यांना अभय देणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर मात्र कोणतीच कारवाई केली नाही. सर्वाधिक अनधिकृत बांधकामे बोनकोडे, खरणे गावात आहेत. याचप्रमाणे गोठिवली व दिघा येथे अनधिकृतपणे उंचच्या उंच इमारती बांधून या इमारतींमधील सदनिका स्वस्तात विकण्यात येत आहेत. अनधिकृतपणे बांधण्यात येणाऱ्या दोन इमारतींवर कोपरखरणेमध्ये सिडकोने कारवाई केल्यावर गरजूंना रस्त्यावर यावे लागले. कोपरखरणे खाडीकिनाऱ्यावर भराव घालून शेकडो झोपडय़ा उभारण्यात आल्या होत्या. आता या झोपडय़ांच्या जागी पक्की घरे बांधण्यात आली आहेत. सीआरझेड कायद्याचे उल्लंघन करून बांधलेल्या या घरांवर अद्यापही कारवाई नाही. करावे येथे उद्यानाच्या जागेवरच बांधलेली इमारत नेहमीच चर्चेत राहिलेली आहे. तर सीवूडमध्ये मंजूर एफएसआयपेक्षा अधिक क्षेत्रफळाची इमारत बांधणाऱ्या एका बिल्डरवर वारंवार कारवाई झाल्यानंतरदेखील पुन्हा मोठय़ा दिमाखात या इमारतीचे बांधकाम पूर्ण केले गेले.
