* ‘२० टक्के घरां’च्या अटीतून पुनर्विकास प्रकल्पांना सूट* निवडणुकीच्या तोंडावर बिल्डरांची ‘मेहनत’ फलदायीसामान्यांसाठी अधिकाधिक घरे उपलब्ध व्हावीत यासाठी राज्य सरकारने आणलेल्या सर्वसमावेशक गृहनिर्माण योजनेतून सूट मिळविण्यात पुनर्विकास प्रकल्पांचे विकासक यशस्वी झाले आहेत. सर्वसामान्यांना मुंबईत घरे उपलब्ध व्हावीत यासाठी प्रकल्पातील २० टक्के घरे ही छोटय़ा आकाराची ठेवण्याची अट टाकण्यात आली होती. मुंबईत सध्या जुन्या चाळी, उपकरप्राप्त इमारती, म्हाडा वसाहती आदींच्या माध्यमातून मोठय़ा प्रमाणावर पुनर्विकास प्रकल्प सुरू असून या प्रकल्पांनाच त्यातून सूट मिळाल्यामुळे आता सामान्यांसाठी घरांचा साठा आकसणार आहे. पूर्वी वारंवार अशी मागणी करूनही सूट देण्यास नकार देणाऱ्या सरकारने ऐन विधानसभा निवडणुकीच्या तोंडावर बिल्डरांना सवलत दिल्याने आश्चर्य व्यक्त होत आहे. सामान्यांसाठी घरांचा साठा वाढावा, या हेतूने सरकारने जानेवारी २०१२ मध्ये विकास नियंत्रण नियमावलीत सुधारणा केली. त्यानुसार दोन हजार चौरस मीटर वा त्यावरील भूखंडावर विकासकाने आर्थिकदृष्टय़ा दुर्बल घटक तसेच अल्प उत्पन्न गटासाठी परवडणारे २० टक्के भूखंड (३० ते ५० चौरस मीटर) किंवा घरे (३०० ते ४८४ चौरस फूट) द्यावीत, असे ठरवण्यात आले. हे भूखंड किंवा घरे म्हाडाला खुल्या बाजारात विकण्यासाठी उपलब्ध करून द्यावीत. म्हाडाने रस न घेतल्यास ती स्वत: विकावीत, असे स्पष्ट केले होते. या धोरणामुळे हैराण झालेल्या विकासकांनी मुख्यमंत्र्यांपुढे याबाबतच्या अडचणी मांडल्यानंतर दोन हजार ऐवजी चार हजार चौरस फूट इतके क्षेत्रफळ निश्चित करण्यात आले. मात्र तरीही विकासकांना काहीही लाभांश मिळत नसल्यामुळे ते शक्य नव्हते. याबाबत विकासकांकडून सतत सरकारची मनधरणी सुरू होती. परंतु सरकारने या धोरणात बदल करण्यास नकार दिला होता. पुनर्विकास प्रकल्पातील विकासकांनीही याबाबत सरकारकडे आपली कैफियत मांडली होती. विकास नियंत्रण नियमावलीतील तरतुदीनुसार आम्ही घरांचा साठा सुपूर्द करीत आहोत. त्यावर आणखी २० टक्के घरांचा साठा म्हणजे आम्हाला प्रकल्प परवडणारच नाही, असे त्यांचे म्हणणे होते. अखेर त्यांची मागणी मान्य करीत त्यांना या योजनेतून सूट देण्यात आली आहे. आता अन्य खासगी प्रकल्पात विकासकांना २० टक्के घरे सामान्यांसाठी बांधावी लागणार आहेत. ज्या प्रमाणात पुनर्विकास प्रकल्प सुरू आहेत त्या तुलनेत खासगी प्रकल्प सुरू नसल्यामुळे प्रत्यक्षात सामान्यांसाठी घरांचा साठा उपलब्ध होण्याची शक्यता कमीच असल्याचे मत या प्रकरणी व्यक्त केले जात आहे.
