गैरव्यवहाराची तक्रार करणाऱ्याचे नाव जाहीर न करण्याचा निर्णय भ्रष्टाचार प्रतिबंधक खात्याने घेतला आहे. त्यामुळे गेल्या वर्षभरात वाढलेली तक्रारदारांची संख्या हे त्याचे फलित असल्याचे सूत्रांनी सांगितले. नियमाप्रमाणे शुल्क भरून तसेच शुल्काची गरज नसतानाही त्यासंबंधी रक्कम मागितली जात असेल तर ती लाच समजली जाते व लाच मागितली जात असेल तर भ्रष्टाचार प्रतिबंधक खात्याकडे तक्रार करता येते. प्रत्येकच शासकीय खात्यात भ्रष्टाचार बोकाळला असून सर्वसामान्यांना त्याचा प्रचंड मनस्ताप सहन करावा लागत आहे. अधिकची रक्कम देणे शक्य नसलेल्या सर्वसामान्य, मध्यमर्गीय व गरिबांचे रोजचे जगणे दुरापास्त झाले आहे. भ्रष्टाचार निखंदून काढावयाचा असेल तर त्याविरुद्ध तक्रार करावीच लागते. भ्रष्टाचारासंबंधी तक्रार करणाऱ्यांचे काम जाणूनबुजून अडवून ठेवले जाते. त्यामुळे भ्रष्टाचार करणारे अधिक माजतात. तक्रार केली तरी काम होणार नाही, या भीतीने लोक तक्रारी देण्यास पुढे येत नाही. अनेकांकडून तशा भावना जनजागृती सप्ताहादरम्यान व इतरही अनेकवेळा व्यक्त झाल्या. भ्रष्टाचाऱ्याविरुद्ध सापळा अथवा बेहिशेबी संपत्तीसंबंधी चौकशी आणि कारवाई करण्यासाठी तक्रार नियमानुसार आवश्यकच असल्याने तक्रारदाराचे नाव जाहीर न करण्याचा निर्णय भ्रष्टाचार प्रतिबंधक खात्याने गेल्यावर्षी घेतला. ज्या कारणासाठी त्याला आरोपींकरवी लाच मागितली गेली ते काम नियमात बसणारे असेल तर ते अडणार नाही, असे तक्रारादाराला आश्वस्त केले गेले. परिणामी तक्रारदारच नव्या तक्रारदाराला तक्रार देण्यासंबंधी धीर देऊन तक्रार करण्यास पुढे येऊ लागले. त्यामुळे सापळ्याच्या कारवाईत गेल्यावर्षी वाढ झाली. राज्यात २०१२ मध्ये एकूण ४८९ सापळा कारवाई झाल्या. त्यात एकूण ६३३ आरोपींना अटक करण्यात आली. बेहिशेबी मालमत्तेसंबंधीच्या एकूण २२ प्रकरणात ३६ जणांविरुद्ध कारवाई झाली. २०१३ मध्ये एकूण ५८३ सापळा कारवाई झाल्या. त्यात एकूण ८०५ आरोपींना अटक करण्यात आली. बेहिशेबी मालमत्तेसंबंधीच्या एकूण सोळा प्रकरणात २६ जणांविरुद्ध कारवाई झाली. २०१४ मध्ये एकूण १२४५ सापळा कारवाई झाल्या. त्यात एकूण १ हजार ६८१ आरोपींना अटक करण्यात आली. बेहिशेबी मालमत्तेसंबंधीच्या एकूण ४८ प्रकरणात ८९ जणांविरुद्ध कारवाई झाली. जानेवारी महिन्यात २०१४ मध्ये सापळ्याच्या ६६ कारवाई झाल्या व त्यात ८१ आरोपींना अटक झाली. यंदा २७ जानेवारीपर्यंत सापळ्याच्या ८६ कारवाई झाल्या व त्यात ११० आरोपींना अटक झाली. तीस टक्के ही वाढ आहे, अशी माहिती सूत्रांनी दिली.नियमात बसणारे काम अडणार नाही, असा तक्रारादाराला विश्वास दिला जातो. एका तक्रारदार विद्यार्थिनीची निकाल अडविल्याची बाब संबंधित वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या निदर्शनास एसीबीने आणून दिली. तिचा निकाल तिला लगेचच दिला गेला. तक्रारदाराला आवश्यक ते सर्व संरक्षण दिले जाते.तक्रारदाराचे नाव जाहीर न करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. त्यामुळे तक्रारदार मोठय़ा संख्येने पुढे येत आहेत. प्रसार व प्रसिद्धी माध्यमांनीही सापळा व बेहिशेबी मालमत्तेसंबंधी प्रकरणात तक्रारदाराचे नाव गोपनीय ठेवण्यास सहकार्य करावे. प्रवीण दीक्षित, अतिरिक्त पोलीस महासंचालक, भ्रष्टाचार प्रतिबंधक खाते.
