संगणक परिचालकांना शासन सेवेत समाविष्ट करून वेतनश्रेणी लागू करावी, ठरलेल्या कंत्राटी कराराप्रमाणे मानधन फरक व थकीत मानधन त्वरित अदा करावे, सर्व ग्रामपंचायतींना ब्रॉडबॅण्ड इंटरनेट सेवा देण्यात यावी, संगणक परिचालकांना सन्मानाची वागणूक मिळावी यासह काही प्रलंबित मागण्यांकडे लक्ष वेधण्यासाठी सोमवारी विभागीय आयुक्त कार्यालयावर संगणक परिचालक कामगार कर्मचारी संघटनेच्या वतीने मोर्चा काढण्यात आला. या वेळी पाऊस सुरू झाल्यामुळे बहुतेकांनी छत्री हाती घेऊन मार्गक्रमण केले.जिल्ह्य़ात विविध ठिकाणी संगणक परिचालक ग्रामपंचायतीमध्ये ई-पंचायत प्रकल्पाची कामे करत असून विविध सॉफ्टवेअरच्या माध्यमातून जन्म-मृत्यू नोंदी, ग्रामसेवा केंद्रांतर्गत दिले जाणारे दाखले, एस. एच. जी सॉफ्टवेअर, ग्रामपंचायत स्तरावरील दैनंदिन टंकलेखनाचे कामकाज आदी सेवा देण्यात काम करत आहे. याशिवाय या कामासंदर्भात काही बैठका असल्यास तालुका अथवा अन्य ठिकाणी स्वखर्चाने जावे लागते. हे सर्व ३८००-४१०० रुपये इतक्या तुटपुंज्या मानधनावर काम करवून घेतले जात आहे. कुठल्याही कामगार सेवा योजना, सवलती अद्याप लागू करण्यात आलेल्या नाही. उलटपक्षी जिल्हा परिषद व पंचायत समितीमधील मनरेगा विभागातील कंत्राटी संगणक परिचालकांना दरमहा आठ हजार रुपये व एकात्मिक बालविकास प्रकल्पातील संगणक परिचालकांना २२ हजार वेतन दिले जात आहे. हा विरोधाभास का, असा प्रश्न मोर्चेकऱ्यांनी उपस्थित केलाया बाबत वारंवार पाठपुरावा करूनही दखल घेतली जात नसल्याने आयटक संलग्न संगणक परिचालक संघटनेच्या वतीने राज्यभर महसूल आयुक्त कार्यालयावर मोर्चा काढण्यात आले. त्या अनुषंगाने नाशिकरोड येथील शिवाजी महाराज यांच्या पुतळ्यापासून मोर्चाला सुरुवात झाली. संगणक परिचालकांना शासन सेवेत समाविष्ट करून वेतनश्रेणी लागू करावी, ग्रामपंचायतमधील संग्राम कक्षात कार्यरत संगणक परिचालकांना शासनाच्या कराराप्रमाणे आठ हजार वेतन देण्यात यावे, शासनाच्या निर्णयानुसार संग्राम कक्षातील परिचालकांना बैठक भत्ता व प्रवास भत्ता देण्यात यावा, ठरलेल्या कंत्राटी कराराप्रमाणे मानधन फरक व थकीत मानधन त्वरित अदा करावे, जीवन विमा, भविष्य निर्वाह निधी, राहणीमान भत्ता व थकीत मानधन त्वरित अदा करावे, राज्य शासन घोषित पंचायत विकास अधिकारी हे पद स्वतंत्ररीत्या न भरता संगणक परिचालकांची नियुक्ती करावी, संगणकाची देखभाल दुरुस्ती व लागणारे छपाई साहित्य वेळेवर उपलब्ध करून द्यावे, आदी मागण्या मोर्चेकऱ्यांनी केल्या. या वेळी राज्य संयोजक राजू देसले, जिल्हाध्यक्ष योगेश नवले, हेमंत पगारे आदी उपस्थित होते.
