चित्रमहर्षी दादासाहेब फाळके चित्रनगरीत ‘उंच माझा झोका’ या मालिकेला दिलेली सवलत संपल्यानंतर त्याबाबतचा वाद पुन्हा एकदा उफाळून आला आहे. सरकारने आठ महिन्यांपूर्वीच नियम करत मराठी मालिकांना एका वर्षांचीच सूट देण्याचा निर्णय घेतला होता. त्यात बदल करणे शक्य नसून एका वर्षांपेक्षा जास्त सूट मिळणार नाही, असा ठाम पवित्रा सांस्कृतिक कार्यमंत्री संजय देवतळे यांनी ‘लोकसत्ताशी’ बोलताना घेतला. मात्र, याबाबत आपण मुख्यमंत्र्यांकडे निवेदन दिले असून त्यांनी ही वर्षांची अट लागू करू नये, असे निर्देश सांस्कृतिक मंत्रालयाकडे पाठवले आहेत, असे विधान परिषदेचे विरोधी पक्षनेते विनोद तावडे यांनी स्पष्ट केले.मराठी मालिकांना त्या त्या वाहिन्यांकडून पैसा मिळतो. तसेच चित्रनगरीत चित्रिकरणासाठी दरांत एका वर्षांसाठी ५० टक्के सूट देणे, हे खूप आहे. वर्षांला ही रक्कम जवळपास २७ लाखांपर्यंत पोहोचते. एखाद्या चित्रपटालाही सरकार एवढेच अनुदान देते. त्यामुळे यापेक्षा जास्त सूट देणे शासनाला शक्य होणार नाही, असे देवतळे यांनी स्पष्ट केले.मात्र, आतापर्यंत शासनाने ही भूमिका घेतली असली, तरी मुख्यमंत्र्यांनी त्यात बदल केला आहे, असे तावडे यांनी सांगितले. आपण मुख्यमंत्र्यांची भेट घेत संपूर्ण प्रकरण समजावत त्यांना लेखी निवेदनही दिले. या निवेदनाचा विचार करून चित्रनगरीत मराठी मालिका किंवा चित्रपट यांच्या चित्रिकरणासाठी एक वर्षांची अट घालू नये, असे निर्देश मुख्यमंत्र्यांनी सांस्कृतिक मंत्रालयाकडे पाठवले आहेत. देवतळे यांना ते मिळाले नसल्याने त्यांनी अद्यापही अशीच ताठर भूमिका घेतली असावी, असा टोला तावडे यांनी लगावला.परवडतं तिथेच चित्रिकरण करावं!मराठी मालिकांना थेट वाहिन्यांकडून पैसा मिळत असल्याने नुकसान होण्याचा प्रश्न नसतो. आम्हाला मालिकांबरोबरच चित्रपट, रंगभूमी व इतर सांस्कृतिक कार्यक्रम यांचाही विचार करावा लागतो. यापुढे कोणत्याही सवलतीशिवाय परवडेल अशाच ठिकाणी मालिकांनी चित्रिकरण करावे. - संजय देवतळे सवलत हवीच!महाराष्ट्रात असलेल्या चित्रनगरीत चित्रिकरणासाठी मराठी मालिकांना हिंदी मालिकांचेच दर लावणे योग्य नाही. मराठी मालिका, चित्रपट यांच्यासाठी सरकारने ठरावीक काळाची अट न घालता सवलत द्यायला हवी. मुख्यमंत्र्यांनी घेतलेली भूमिका अधिक योग्य असून देवतळे यांना तसे निर्देश मिळाल्यानंतर त्यांचीही भूमिका बदलेल, अशी अपेक्षा आहे.विनोद तावडे
