दीपावली म्हटले की, बोनस, सानुग्रह अनुदान यावर प्रत्येकाचे हा उत्सव कसा साजरा करायचा याचे नियोजन होत असते. कारखाने, महापालिका व खासगी आस्थापनांकडून दीपावलीवेळी कधी हात आखडता घेतला जात नाही. यामुळे बाजारात खरेदीला उधाण आल्याचे दिसत आहे. या परिस्थितीत शासकीय यंत्रणेचा अप्रत्यक्ष भार वाहणाऱ्या मानधनावरील कंत्राटी कर्मचाऱ्यांची दीपावली नियमित वेतन रखडल्याने अंधारलेली आहे. जिल्ह्यातील १५ हजारहून अधिक कर्मचाऱ्यांवर बोनस वा सानुग्रह अनुदान दूरच पण नियमित वेतन रखडल्याने कर्ज काढून सण साजरा करण्याची वेळ आली आहे. सरकारची अनास्था आणि लागोपाठ आलेल्या दोन निवडणुका व आचारसंहिता यांचा फटका कर्मचाऱ्यांना बसला आहे.
दिपावलीचे औचित्य साधत महापालिकेसह कारखाने, खासगी संस्था यांच्याकडून कर्मचारी तसेच अधिकाऱ्यांना सानुग्रह अनुदान व बोनस जाहीर करण्यात आले आहे. दुसरीकडे शासकीय यंत्रणेचा भाग असलेल्या राष्ट्रीय ग्रामीण आरोग्य अभियानाकडे केंद्र तसेच राज्य सरकारने सोयीस्कररित्या दुर्लक्ष केल्याने कर्मचाऱ्यांवर ऐन दिवाळीत कर्ज काढत सण साजरा करण्याची वेळ आली आहे. जिल्ह्यात सध्या राष्ट्रीय ग्रामीण आरोग्य अभियान अंतर्गत विविध कामे सुरू आहेत. ती सुरळीतपणे पार पाडावी यासाठी अभियानांतर्गत मानधनावर कंत्राटी कर्मचारी, अंशकालीन स्त्री परिचारीका, आशा, आशा गटप्रवर्तक, आरोग्य सेवक आदींच्या नियुक्ता करण्यात आल्या आहेत. या सर्व कर्मचाऱ्यांची संख्या १५ हजाराहून अधिक असून ते या व्यवस्थेचा भाग बनल्या आहेत. दैनंदिन कामासोबत कर्मचाऱ्यांवर त्यांच्यावर निवडणूक तसेच अन्य काही कामांचा बोजाही नेहमी लादला जातो. मात्र त्याचा मोबदला किंवा नियमीत वेतन त्यांना चार महिन्यापासून देण्यात आलेले नाही. आरोग्य उपकेंद्रात कार्यरत असणाऱ्या अंशकालीन स्त्री परिचारांना १२०० रुपये इतके तुटपूंजे मानधन दिले जाते. मात्र चार महिन्यापासून तेही रखडलेले आहे. अशीच स्थिती इतर कंत्राटी कर्मचाऱ्यांची आहे. नाशिकसह मालेगाव परिसरातील ग्रामरोजगार सेवकांचे मानधन, दिंडोरी येथील रोजगार हमी योजनेतील मजूर, होमगार्ड आदींचे वेतन अद्याप मिळालेले नाही. याबाबत संबंधित यंत्रणेकडे निवेदने देऊन व आंदोलने करून वारंवार पाठपुरावा करण्यात आला. मात्र त्या त्या वेळी यंत्रणेने पळवाटा शोधत कर्मचाऱ्यांना वाटाण्याच्या अक्षता लावून बोळवण केली. लोकसभा निवडणूक काळात लागलेली आचार संहिता, प्रत्यक्ष निवडणूक आणि त्यापाठोपाठ आलेली विधानसभा निवडणूक, आचारसंहिता आदी कारणांमुळे कर्मचाऱ्यांचे वेतन रखडले आहे. त्यात जिल्हा परिषदेतील बहुतांश अधिकाऱ्यांची बदली झाल्याने त्यांचा कार्यभार स्वीकारणारे पदाधिकारी नाहीत. वरिष्ठांना या सर्व प्रकाराशी देणे घेणे नसल्यासारखे ते वागत असल्याने त्यांच्या निष्काळजीपणामुळे कर्मचाऱ्यांना नाहक मनस्ताप सोसावा लागत असल्याचे आयटकचे राज्य सचिव राजू देसले यांनी सांगितले. याबाबत जिल्हाधिकाऱ्यांना निवेदन देण्यात आले आहे.