दोन महिन्यांच्या कालावधीसाठी महापालिका मुख्यालयाच्या साफसफाईचा बीव्हीजी कंपनीला दिलेला ठेका वादग्रस्त ठरत आहे. ठेकेदाराकडून सत्ताधारी पक्षाकडून शिफारस चिठ्ठी घेऊन आलेल्यांनाच भरती करण्यात आल्याचा आरोप विरोधकांकडून करण्यात आला आहे. या कामगारांकडून नोकरीसाठी देणगी वसुली करण्यात आल्याचे सांगत याची उच्चस्तरीय समितीकडून चौकशी करण्याची मागणी विरोधकांकडून होत आहे. या ‘सफाई’ ठेक्यामध्ये कोणी कोणी हातसफाई केली आहे, हा प्रश्न यानिमित्ताने उपस्थित होत आहे. महापालिका प्रशासन नवीन मुख्यालयातील प्रवेशापासून नेहमीच वादग्रस्त राहिले आहे. सत्ताधारी राष्ट्रवादी कॉंग्रेस पक्षासह विरोधी पक्षाकडून नेहमीच प्रशासनाच्या कामाचे वाभाडे काढण्यात आले. यात आता मुख्यालयाचा दोन महिन्यांसाठी देण्यात आलेला साफसफाई ठेका वादात सापडला आहे. ठेकेदाराकडून यासाठी ६५ कर्मचाऱ्यांची भरती करण्यात आली आहे. या कामात आपले कार्यकर्ते घुसविण्याचे प्रयत्न करणाऱ्या विरोधी पक्षांना राष्ट्रवादीच्या नेत्यांची शिफारस आणण्यास सांगण्यात आल्याने त्यांचे पित्त खवळले आहे. यामुळे मंगळवारी काहींनी घनकचरा विभागाचे उपायुक्त डॉ. बाबासाहेब राजळे यांची भेट घेऊन खरडपट्टी काढल्याने अखेर त्यांनी आयुक्तांकडे धाव घेतली होती. यापूर्वी महापालिकेच्या साफसफाई कामगारांकडून मुख्यालयाची साफसफाई करण्यात येत होती. सदर ठेका दोन महिन्यांसाठी असून निवडणुकीनंतर नवीन ठेका काढण्यात येणार असल्याचे प्रशासनाकडून सांगण्यात येत असल्याने, दोन महिन्यांसाठी या ठेकेदाराकडून साफसफाईचा हट्ट कोणासाठी, असा प्रश्न विरोधकांकडून उपस्थित करण्यात येत आहे. तसेच ३३ टक्के कमी दराने भरण्यात आलेल्या या निविदेमुळे ठेकेदाराकडे कामगारांचे पगार वाटप करून काहीच रक्कम शिल्लक राहत नसल्याने ठेकेदार मुख्यालयाची स्वच्छता काय ठेवणार, अशी विचारणादेखील विरोधकांनी अधिकाऱ्यांकडे केली आहे. तसेच काही कामगारांकडून नोकरी देण्यासाठी देणगी घेण्यात आल्याचे आरोप विरोधकांनी केले आहेत. या संदर्भात बीव्हीजी कंपनीचे रिजनल हेड प्रवीण गायकवाड यांच्याशी संपर्क साधला असता नियमानुसार कामगारांची भरती करण्यात आली असून, त्यासाठी कोणाकडून पैसे घेण्यात आलेले नसल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले आहे. * राष्ट्रवादीच्या नेत्यांची शिफारस घेऊन आलेल्या व्यक्तीलाच कामावर घेण्यात आले आहे. यासाठी त्यांच्याकडून दोन लाख रुपये घेण्यात आले आहेत. ही रक्कम कोणाकोणाच्या खिशात जाणार आहे, हे समोर येणे गरजेचे आहे. तसेच या माध्यमातून व्होट बॅंक तयार करण्यात येत आहे. या सर्वाची उच्चस्तरीय समिती माध्यमातून चौकशी होणे गरजेचे आहे.रवींद्र सावंत, नवी मुंबई, कॉंग्रेस* प्रकल्पग्रस्तांची फसवणूक करण्यात येत आहे. त्यांच्याकडून कामाला लावण्यासाठी प्रत्येकी दोन लाख घेण्यात आले आहेत. दोन महिन्यांसाठीच ही भरती असल्याचे या कामगारांना कळत नाही. हा ठेका बीव्हीजी कंपनीला का देण्यात आला. यात कोणाचे हित गुंतले आहे. याबाबतचे सत्य समोर आले पाहिजे. मंदा म्हात्रे, माजी आमदार * नियमानुसार हा ठेका देण्यात आला असून तो दोन महिन्यांसाठी आहे. यात ठेकेदाराने भरतीसाठी कोणाकडून पैसे घेतले आहेत का, याच्याशी आमचा काही संबंध नाही. या संदर्भातील अधिक माहितीसाठी आयुक्तांशी बोलावे. डॉ. बाबासाहेब राजळे, उपायुक्त* कॉंग्रेसवाले फक्त आरोप करतात. त्यात काही तथ्य नाही. नवी मुंबईतील कचऱ्याची समस्या त्यांच्यामुळेच निर्माण झालेली असून त्याला तेच जबाबदार आहेत. दरवेळी नवीन कारणे शोधून राष्ट्रवादीवर आरोप करण्याची त्यांची सवय आहे. ठेकेदाराने कोणाला कामावर घ्यावे हा त्याचा प्रश्न आहे. अनंत सुतार, सभागृह नेता, महानगरपालिका
