मुंबई महानगर प्रदेश क्षेत्रातील सध्या अतिशय वेगाने विकसित होणाऱ्या कुळगांव-बदलापूर शहरातील पालिका कार्यालयाच्या प्रशासकीय इमारतीस उच्च न्यायालयाने स्थगिती दिली आहे. कुळगांव परिसरात रेल्वे स्थानकाजवळील वन खात्याच्या जागेत प्रशासकीय इमारत बांधण्यात येणार होती. इमारतीचा ठेका मिळालेल्या कंपनीने त्या ठिकाणचे काही वृक्ष तोडले. त्याविरोधात शहरातील एक पर्यावरणप्रेमी जयश्री जांभळे यांनी उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली होती. त्याची अंतिम सुनावणी नुकतीच झाली. न्यायालयाने प्रस्तावित प्रशासकीय इमारतीच्या बांधकामास स्थगिती दिलीच, शिवाय येथे नव्याने वृक्ष लागवड करण्याचे आदेशही दिले. त्यामुळे प्रशासकीय इमारतीसाठी पालिकेला नव्या जागेचा शोध घ्यावा लागणार आहे. सध्या दुबे रुग्णालयाच्या इमारतीत बदलापूर पालिकेचा कारभार सुरू आहे. ‘बांधा, वापरा आणि हस्तांतरित करा’ या तत्त्वावर बांधण्यात येत असलेल्या प्रशासकीय इमारतीचे काम पहिल्यापासूनच वादग्रस्त ठरले. मर्जीतल्याच ठेकेदारांना काम मिळावे, म्हणून या प्रकल्पाच्या निविदा मुंबईतील एका दैनिकाच्या पानांची हुबेहुब नक्क्ल करून छापल्याचा आभास निर्माण करण्यात आला. ते बिंग फुटल्यानंतर पालिकेने तो प्रस्ताव मागे घेत नव्याने निविदा काढल्या. या प्रकरणात लोकप्रतिनिधींविरुद्ध गुन्हा दाखल होऊन शहरातील पालिकेतील एका बडय़ा पदाधिकाऱ्यास कारावासाची शिक्षाही झाली.
