क्रॉम्प्टन ग्रीव्हज् कारखान्यातील संप मागण्या पूर्ण होईपर्यंत सुरू राहणार असून कुठलाही उद्योग परराज्यात जाणार नाही. ही केवळ पोकळ धमकी असून कामगार हिताच्या आड येणारा कुठलाही निर्णय संघटना मान्य करणार नाही. केंद्र तसेच राज्य सरकारच्या कामगार विरोधी भूमिकेचा निषेध व्यक्त करण्यासाठी ३० मे रोजी सकाळी १० वाजता जिल्हाधिकारी कार्यालयावर मोर्चा काढण्यात येणार असल्याचे सीटू राज्य अध्यक्ष नरय्यमा आडम यांनी सांगितले.
येथील कामगार भवन येथे आयोजित पत्रकार परिषदेत आडम यांनी केंद्र व राज्य सरकारवर टीकास्त्र सोडले. मोदी सरकार ज्या योजनांचा डंका पिटत आहे, त्या योजना मुळात मागील सरकारच्या आहेत. मात्र गलथान कारभारामुळे त्यांना त्या प्रभावीपणे राबविता आल्या नाहीत. या योजनांची अंमलबजावणी व्हावी यासाठी डाव्या संघटनांसह अन्य पक्षांनी सातत्याने पाठपुरावा केला. मात्र मोदी सरकार या योजनांमध्ये काही बदल करत योजनेचे श्रेय लुटत आहे. केंद्राकडे ३५ लाख एकर जमीन शिल्लक असतांना जमीन अधिग्रहणाची घाई का, असा प्रश्न उपस्थित करत मुंबई-दिल्ली १८०० किलोमीटरच्या रेल्वे मार्गासाठी दोन्ही बाजूने ज्या एक-एक किलोमीटरच्या जमिनी अधिग्रहित केल्या जात आहे त्यामुळे शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या अधिकच वाढतील असा इशारा त्यांनी दिला.
राज्य सरकारने कामगार कायद्यात जे बदल केले आहेत. त्यामुळे राज्यात १४ हजार तर देशात एक लाख ९० हजार कामगारांच्या रोजगारावर गदा येणार असल्याची भीती त्यांनी व्यक्त केली. गोवंश हत्या बंदी निर्णयाचे स्वागत करताना त्यामुळे १० लाख लोकांच्या रोजगाराचे काय, असा प्रश्न आडगम यांनी उपस्थित केला. शांताकुमार सोळंकी समितीच्या अहवालामुळे गरीब लोकांना शिधापत्रिकेवर अन्न धान्य उपलब्ध झाले नाही. महागाईने त्रस्त असलेली जनता यात विनाकारण भरडली जात असल्याचे त्यांनी सांगितले. यावेळी कामगार नेते डॉ. डी. एल. कराड, वसुधा कराड आदी उपस्थित होते.