उन्हाळ्यात पाणी टंचाईमुळे टँकर लॉबीचे जसे भले होते तसेच पावसाळ्यात रस्त्यांवर पडलेल्या खड्डय़ांमुळे कंत्राटदारांचा लाभ होत असल्याचे दिसून आले आहे. दरवर्षी, खड्डे बुजविण्यासाठी महापालिका कोटय़वधी रुपये खर्च करीत असले तरी खड्डय़ातून रस्ता शोधण्यापासून नागपूरकरांना दिलासा मिळलेला नाही. गेल्या आठवडय़ात विदर्भासह शहरात दमदार पाऊस झाल्याने रस्त्यांची अत्यंत दयनीय अवस्था झाली आहे. चार-सहा महिन्यांपूर्वी तयार केलेल्या डांबरी रस्त्यांवरील डांबर वाहून गेले असून त्याच्यातील गिट्टी बाहेर आली आहे. रस्त्यांवर ठिकठिकाणी पडलेल्या खड्डय़ांमुळे रस्ते खड्डय़ांमध्ये हरवले आहेत. दरवर्षी कोटय़वधी रुपये खर्च केल्यानंतरही रस्त्यांची अशी दुर्दशा होण्यास खड्डय़ातील अर्थकारण कारणीभूत असल्याचे दिसून येते. रस्ते दुरुस्ती आणि खड्डे बुजविण्यासाठी गेल्या वर्षभरात नागपूर महापालिकेने अंदाजे ४५ कोटींच्या जवळपास रुपये खर्च केले आहेत. परंतु, रस्त्यांवरील खड्डय़ांची संख्या दिवसेंदिवस वाढत आहे. एका पावसाने खड्डे पडतील अशीच वरवरची दुरुस्ती पावसाळ्यापूर्वी केली जाते. त्याविरुद्ध ओरड झाली की पुन्हा निविदा काढली जाते आणि खड्डे बुजविण्याचे काम दिले जाते. हे काम मिळावे यासाठीच खड्डे पाडण्याची तरतूद केली जाते. खड्डे पडावे असे डांबरीकरण करणे, ते पडल्यावर ते बुजविण्यासाठी खर्च करणे व याला मान्यता देणे अशी साखळीच महापालिकेत गेल्या अनेक वर्षांपासून सक्रिय आहे. काम कसेही केले तरी अधिकाऱ्यांना कसे ‘खूष’ करायचे हे कंत्राटदारांना माहीत असल्यानेच नियोजित रकमेपेक्षा ३० टक्क्यांहून कमी दराने कंत्राटदार कामे घेतात. यावरून त्या कामाचा दर्जा कसा असेल याची कल्पना येते. दर्जा, गुणवत्ता तपासणारी यंत्रणा आणि सत्ताधारी कंत्राटदारांच्या अधीन असल्याने डांबरीकरणाचे, खड्डे बुजण्याचे निकष पाळले जात नाहीत. त्यामुळे चार-सहा महिन्यात डांबरीकरणाचे बारा वाजतात आणि रस्त्यांवर खड्डे होतात आणि जनतेचे कोटय़वधी रुपये खड्डय़ात जातात आणि त्यांना खड्डय़ातून वाट काढण्याशिवाय पर्याय राहत नाही. गेल्या तीस वर्षांत रस्त्यावरील वाहतुकीत सहापट वाढ झाली. रस्ते वाढले मात्र गेल्या तीस वर्षांंकडून राज्य सरकारकडून केवळ ५ कोटी रुपये अनुदान दिले जात आहे. शहरात महापालिका, सुधार प्रन्यास आणि राष्ट्रीय महामार्ग विभागाचे रस्ते आहेत. शहरात १८६ किमीचे रस्ते आयआरडीपी योजनेतंर्गत तयार करण्यात आले आहे. यात महापालिकेच्या १०६, नागपूर सुधार प्रन्यासच्या ३६ व सार्वजानिक बांधकाम विभागाच्या ४४ किमी रस्त्याचा समावेश आहे. या रस्त्याची कामे १२ वर्षांंपूर्वी झाली. या रस्त्याच्या डांबरीकरणाची जबाबदारी पालिकेसह नागपूर सुधार प्रन्यास व सार्वजनिक बांधकाम विभागावर आहे. परंतु नासुप्र आणि सार्वजानिक बांधकाम विभाग या रस्त्याची जबाबदारी पालिकेवर ढकलत आहे. नागपूर सुधार प्रन्यास व सार्वजानिक बांधकाम विभागाने त्यांचे रस्ते पाहावे अशी भूमिका पालिकेने घेतल्याने हे संपूर्ण रस्ते वाईट अवस्थेत आहेत. प्रमुख रस्त्यांची जाडी १८ इंच तर अंतर्गत रस्त्यांची जाडी १२ इंच असणे आवश्यक असते. मात्र हे निकष पाळले जात नाहीत. या कामात पदाधिकारी, अधिकारी गुंतलेले असल्याने कंत्राटदार निकष पाळत नाहीत, असा आरोप विरोधी पक्षाच्या सदस्यांनी केला.
