पवईत बिल्डरने फ्लॅटच्या ठरलेल्या क्षेत्रफळापेक्षा १०० चौरस फूट जागा कमी दिल्यानंतर गप्प न बसता तब्बल १५ वर्षे न्यायालयाच्या माध्यमातून आपला हक्क मागणाऱ्या ग्राहकाला दिलासा देताना राज्य ग्राहक तक्रार निवारण आयोगाने बिल्डरला जोरदार दणका दिला. ग्राहकाला १ लाख रुपये नुकसानभरपाई देण्याचा आदेश आयोगाने बिल्डरला दिला आहे.सिंग परिवाराने पवई विहार कॉम्प्लेक्समध्ये १२ एप्रिल १९९३ रोजी ९.१० लाख रुपयांना दोन फ्लॅट (७०० रुपये चौरस फूट दराने) बुक केले होते. ग्राहक व बिल्डर यांच्यात करार अनुक्रमे ८०० चौरस फूट आणि ५०० चौरस फूट क्षेत्रफळाच्या दोन फ्लॅट्सबाबत झाला असला, तरी १३०० चौरस फुटांचा एकच फ्लॅट बांधण्याचे ठरले होते. या फ्लॅटचा ताबा ३१ जुलै १९९३ ला देण्याचे साईनाथ एंटरप्राइझेस या बिल्डरने मान्य केले होते. मात्र, प्रत्यक्षात हा ताबा ५ डिसेंबर १९९७ रोजी देण्यात आला.फ्लॅट ताब्यात आल्यानंतर सिंग कुटुंबियांनी त्याचे एकूण क्षेत्रफळ मोजले असता, करारातील १३०० चौरस फुटांऐवजी प्रत्यक्ष बिल्ट-अप क्षेत्रफळ सुमारे ११० चौरस फूट कमी असल्याचे त्यांच्या लक्षात आले. त्यामुळे आपल्याकडून घेतलेली जादा रक्कम परत करण्यास बिल्डर बांधील असल्याचा दावा करून या कुटुंबाने १९९९ साली राज्य ग्राहक तक्रार निवारण आयोगाकडे तक्रार दाखल केली.ज्या वास्तुविशारदाचा (आर्किकेक्ट) अहवाल आयोगासमोर सादर करण्यात आला, त्याची नेमणूक आयोगाने केलेली नव्हती, असा युक्तिवाद बिल्डरच्या वकिलाने केला. या आर्किटेक्टने फ्लॅटचे मोजमाप घेण्यापूर्वी आपल्या अशिलाला कुठलीही पूर्वसूचना दिली नव्हती. त्याचप्रमाणे, जे प्रत्यक्ष मोजमाप करण्यात आले ते कार्पेट एरिया असून, बिल्ट-अप एरियाच्या २० टक्के जोडून करण्यात आले आहे. त्यामुळे या आर्किटेक्टचे प्रमाणपत्र विचारात घेतले जाऊ शकत नाही, असाही दावा त्याने केला. सिंग कुटुंबाने जे प्रमाणपत्र सादर केले होते, त्यात आर्किटेक्टच्या स्वाक्षरीखाली सरकारकडे नोंदणीकृत व्हॅल्यूअर, तसेच मुंबई उच्च न्यायालयाचे आणि राज्य ग्राहक आयोगाचे पॅनल आर्किटेक्ट व्हॅल्यूअर यांची नावे नमूद केलेली होती, याकडे आयोगाने लक्ष वेधले. या प्रमाणपत्रानुसार, फ्लॅटचे प्रत्यक्ष क्षेत्रफळ १,१९२.२६ चौरस फूट आहे. म्हणजेच करारात ठरलेल्या आकडय़ापेक्षा १०७.२४ चौरस फूट क्षेत्रफळ कमी आहे. त्यामुळे बिल्डरने जादा घेतलेले ७५ हजार रुपये ग्राहकाला परत करावेत, तसेच १ लाख १० हजार रुपयांची नुकसानभरपाई द्यावी, असा आदेश ग्राहक आयोगाने दिला.
