निवडणुका आणि त्यात निवडून येणारे आमदार व राजकीय पक्ष यांचा नागरिकांना किती फायदा होतो याबद्दल साशंकता असली तरी निवडणुकांच्या काळात मतदारराजाचे लांगूलचालन करण्याची एकही संधी गमावली जात नाही. मुंबई महानगरपालिकेने या निवडणूक वर्षांत पाणीपट्टी वाढीला दिलेला लगाम हा त्याचाच एक भाग आहे. मात्र याचा परिणाम साहजिकच इतर नागरी कामांवर होणार आहे. दोन वर्षांपूर्वी मुंबई महानगरपालिकेने मुंबईकरांच्या पाणीपट्टीत वाढ केली. त्यानंतर दरवर्षी या पाणीपट्टीत आठ टक्के वाढ करण्यात येईल, असाही ठराव मंजूर करण्यात आला. त्याप्रमाणे २०१३ मध्ये अर्थसंकल्पात वाढीव पाणीपट्टी दाखवण्यात आली. त्यानंतर सर्वसामान्यांना प्रति १० हजार लिटर पाण्यामागे चार रुपयांऐवजी ४.३२ रुपये शुल्क द्यावे लागले. त्याचप्रमाणे बिगर व्यापारी संस्थांना १७ रुपये २८ पैसे, व्यावसायिक संस्थांना ३२ रुपये ४० पैसे, उद्योगधंद्यांना ४३ रुपये २० पैसे तर पंचतारांकित हॉटेलसाठी ६४ रुपये ८० पैसे प्रति दहा हजार लिटर अशी शुल्कवाढ झाली. यामुळे पालिकेच्या महसूलात ९२ कोटी रुपयांची वाढ झाली. पाणीपट्टी वाढीच्या ठरावानुसार २०१४-१५च्या अर्थसंकल्पातही वाढीव दरानुसार पालिकेच्या उत्पन्नात वाढ दाखवण्यात आली आहे. प्रत्यक्षात मात्र पाणीपट्टी वाढ झालेली नाही. एप्रिल- मे महिन्यातील लोकसभा आणि ऑक्टोबरमधील विधानसभेच्या निवडणुका लक्षात घेऊन ही वाढ करण्यात येऊ नये, याबाबत राजकीय पक्षांकडून प्रशासनावर दबाव टाकण्यात आला. त्यामुळेच सहा महिने उलटून गेल्यावरही मुंबईकरांच्या पाणीपट्टीत वाढ झालेली नाही. पाणीपुरवठा करणाऱ्या यंत्रणेची उभारणी व देखभालखर्चात वाढ झाली नसल्याने यावेळी शुल्कात वाढ झाली नसल्याची लंगडी सबब पालिकेच्या अधिकाऱ्यांकडून देण्यात येत असली तरी निवडणूक वर्ष हेच त्याचे कारण असल्याचा आरोप विरोधी पक्षनेते देवेंद्र आंबेरकर यांनी केला. पाणीपट्टीतील वाढ निवडणुकांपुरती रोखली असली तरी निवडणुका झाल्यावर त्यात वाढ केली जाईल, तेव्हा सत्ताधारी त्याला फारसा विरोध करणार नाहीत, असे त्यांनी सांगितले. राजकीय पक्षांच्या आग्रहाखातर पाणीपट्टीतील महसुलावर यावेळी महानगरपालिकेला पाणी सोडावे लागल्याने नागरिकांना थोडा दिलासा मिळाला असला तरी मुख्यत: व्यापार, उद्योगांनाच त्याचा अधिक फायदा झाला आहे. त्यातच उत्पन्न कमी झाल्याने पालिकेला नवीन प्रकल्पांच्या खर्चातही हात आखडता घ्यावा लागणार आहे.
