गोदावरीला प्रदुषणाच्या जोखडातून बाहेर काढण्यासाठी निरीने दिलेल्या सूचनांनुसार कार्यवाही करण्यास शासकीय यंत्रणा अपयशी ठरल्याच्या पाश्र्वभूमीवर, मानवी वापरास घातक असणारे गोदावरीचे पात्र, पाणी व काठावरील परिसरास आत्तापासून प्रतिबंधित क्षेत्र म्हणून जाहीर करावे, अशी मागणी याचिकाकर्त्यांनी न्यायालयात केली आहे. सिंहस्थापर्यंत शासकीय यंत्रणांनी प्रदूषण आटोक्यात आणल्यास ही प्रस्तावित बंदी उठविण्यात यावी याकडे त्यांनी लक्ष वेधले आहे. या संदर्भात उच्च न्यायालयात दाखल याचिकेवर ६ मे रोजी सुनावणी होणार आहे. सिंहस्थाला अवघ्या काही दिवसांचा अवधी शिल्लक राहिल्याने न्यायालय या संदर्भात काय भूमिका घेणार याकडे सर्वाचे लक्ष लागले आहे.गोदावरीला प्रदुषणमुक्तीसाठी गोदावरी गटारीकरण विरोधी मंचने दोन वर्षांपूर्वी दाखल केलेल्या याचिकेत मागील सुनावणीत सिंहस्थात भाविकांना गोदापात्रात प्रतिबंधित का करू नये या मुद्यावर चर्चा झाली. गोदावरीला प्रदुषणातुन मुक्त करावे या मागणीच्या अनुषंगाने न्यायालयाने निरी संस्थेची नियुक्ती करून कृती आराखडा सादर करण्यास सांगितले होते. निरीच्या सर्वेक्षणानुसार सद्यस्थितीत गोदावरी पात्रातील पाण्याचा बीओडी ३० आहे. बीओडीचे हे प्रमाण १० च्या आतमध्ये आणावे असे न्यायालयाने आधीच स्पष्ट केले होते. इतकेच नव्हे तर, गोदावरी पात्रात गटारीचे थेट येऊन मिसळणारे पाणी रोखावे, मलजलावर प्रक्रिया करण्यासाठी मलनिस्सारण केंद्राची क्षमता वाढवावी, नवीन केंद्र स्थापन करणे आदी उपायही सांगितले होते. न्यायालयाने हे पाणी मानवी आरोग्यास घातक असल्याचे फलक गोदाकाठावर उभारण्यास सांगितले आहे. या निर्देशानुसार काय कार्यवाही झाली याबद्दल अस्पष्टता आहे.काही महिन्यांपूर्वी याचिकाकर्ते राजेश पंडित, निशिकांत पगारे यांनी महाराष्ट्र प्रदुषण नियंत्रण मंडळ, नाशिक महापालिका आणि काही पर्यावरण प्रेमींनी शहर परिसरातील नाल्यांची पाहणी केली. मलनि:स्सारण केंद्रातून जे पाणी बाहेर पडते, त्यांचा बीओडी सर्वाधिक आहे. असे पाणी मानवी वापरास अयोग्य असून स्वास्थास हानीकारक आहे. गोदावरीचा प्रवाह गंगेसारखा वाहता नाही. यामुळे नदी पात्रातील पाण्याचा बीओडी कमी करण्यासाठी प्रयत्न होणे अपेक्षित होते. असे कोणतेही प्रयत्न दिसत नसल्याने पंडित आणि पगारे यांनी न्यायालयात स्वतंत्र अर्ज देऊन गंगापूर धरण ते नांदुरमध्यमेश्वर परिसरापर्यंत गोदावरीचे पात्र, पाणी व काठाचा वापर करण्यास प्रतिबंध करावा, अशी मागणी केली आहे. सिंहस्थात लाखो भाविक गोदावरीत स्नानासाठी येणार आहेत. प्रदुषणाची पातळी त्यांच्यासाठी धोकादायक ठरू शकते. तसेच आगरटाकळी व पंचक येथे मलनिस्सारण केंद्रालगतच्या गोदापात्रात फेसयुक्त पाणी असते. यामुळे किमान या ठिकाणी नव्याने बांधलेले घाट मानवी वापरास प्रतिबंधित करावे, अशी मागणी पंडित यांनी केली. प्रशासनाने उपाययोजना, त्याची अंमलबजावणी तातडीने करावी, मात्र तुर्तास हा परिसर प्रतिबंधित करावा अशी भूमिका पर्यावरणप्रेमींनी घेतली आहे. याविषयी उच्च न्यायालयात होणाऱ्या पुढील सुनावणीकडे साऱ्यांचे लक्ष आहे.
