महापालिकेने क्वेटा कॉलनीतील विद्यावती देवडिया रुग्णालयाच्या जागेवर बांधा-वापरा-हस्तांतरित (बीओटी) करा, या तत्त्वावर सर्व सोयींनीयुक्त रुग्णालय बांधण्याचा निर्णय तीन वषार्ंपूर्वी घेतला. तसा प्रस्तावही मंजूर करण्यात आला. परंतु तीन वषार्ंचा प्रवास करूनही हा प्रस्ताव राज्य शासनापर्यंत पोहोचलाच नसल्याची बाब उघडकीस आली आहे. स्थायी समितीचे तत्कालीन अध्यक्ष दिवं. गोपाल ग्वालानी यांनी विद्यावती देवडिया रुग्णालयाच्या कायापालट करण्याचा प्रस्ताव तयार केला होता. मात्र त्यांच्या हयातीत हा प्रकल्प पूर्ण होऊ शकला नाही. २०१२-२०१३ च्या अर्थसंकल्पात देवडिया रुग्णालय बीओटी तत्त्वावर बांधण्याचा प्रस्ताव ठेवण्यात आला. रुग्णालयाच्या २०८४ चौरस मीटर क्षेत्रफळापैकी ५०० चौरस मीटर जागेवर आयुर्वेदिक औषधोपचार व संशोधनासाठी राखीव ठेवावा, उर्वरित जागेवर अत्याधुनिक रुग्णालय बांधावे, अशी ही संकल्पना होती. या रुग्णालयाचा भूखंड विकास आराखडय़ानुसार १.० चटईक्षेत्र अनुज्ञेय आहे, असे नगररचना विभागाने त्यावेळी म्हटले होते. रुग्णालयासाठी २.५ चटई निर्देशांकाच्या प्रस्तावाला मंजुरी मिळणे आवश्यक होते. शहरातील गरीब नागरिक व महापालिकेच्या कर्मचाऱ्यांना अत्यंत माफक दरात आरोग्य सेवा उपलब्ध व्हावी, हा यामागे हेतू होता. या प्रस्तावामध्ये बाह्य़रुग्ण विभाग, शस्त्रक्रिया विभाग, अतिदक्षता विभाग, फिजिओथेरेपी, क्ष-किरणोपचार, पॅथॉलॉजी, हृदयरोग विभाग, औषधीचे दुकान, आदी विभागांचा समावेश होता. ‘बीओटी’ तत्त्वावर असले तरी हे रुग्णालय पूर्णपणे खासगी होऊ नये यासाठी महापालिकेचे नाव, सुविधा फलक आदींची तरतूद करण्यात आली होती. हा प्रस्ताव २१ सप्टेंबर २०१२ रोजी मंजुरीसाठी आयुक्तांकडे पाठवण्यात आला होता. आयुक्तांनी हा प्रस्ताव तज्ज्ञांकडे पाठवला. तज्ज्ञांनी त्यात काही सुधारणा करण्याच्या सूचना दिल्या. त्यानुसार मूळ प्रस्तावात बदल करण्यात आला. यानंतर हा प्रस्ताव मंजुरीसाठी पुन्हा स्थायी समितीकडे आला. स्थायी समितीने त्यात काही तरतुदी टाकून २३ फेब्रुवारी २०१३ रोजी मंजुरी प्रदान केली. चटई निर्देशांकात सवलत मिळाल्यानंतरच हा प्रस्ताव कार्यान्वित होणार होता. त्यासाठी हा प्रस्ताव पुन्हा शासनाकडे पाठवण्यात आला. यावेळी राज्यात आघाडीचे सरकार असल्याने मंजुरी मिळण्यास विलंब होत होता. शेवटी महापालिकेने प्रिमियम शुल्क भरण्याचे ठरवले. यानंतरही हा प्रस्ताव व्यवहार्य ठरत नसल्याचे सांगून राज्य सरकारने मंजुरी प्रदान करण्यास नकार दिला. ३० लाख लोकसंख्या असलेल्या नागपूर शहरात महापालिकेचे किमान शंभर खाटा असलेले एकही अद्यावत रुग्णालय नाही. जे काही रुग्णालये आहे, तेथे गंभीर रुग्णांवर योग्य उपचाराच्या सोयी नाही तसेच कोणत्याच प्रकारच्या मोठय़ा शस्त्रक्रिया केल्या जात नाही, हेच खरे आश्चर्य आहे. देवडिया रुग्णालय आजच्या घडीला तयार झाले असते तर मेडिकल आणि मेयोवरील भार कमी झाला असता. तसेच किमान महापालिकेच्या कर्मचाऱ्यांना चांगल्या आरोग्य सुविधा मिळाल्या असत्या. सध्या राज्यात भाजप-सेनेची सत्ता असल्याने मंजुरी मिळण्यास अडचण जाणार नाही. यासाठी महापालिका आणि शहरातील आमदारांनी पाठपुरावा करावा, अशी मागणी होत आहे.प्राथमिक आरोग्य केंद्र सुरू करणार -तिवारी देवडीया मल्टिस्पेशालिटी रुग्णालयाला परवानगी मिळावी यासाठी शासनाकडे प्रस्ताव पाठवण्यात आला आहे. परंतु तांत्रिक अडचणी आल्यामुळे देवडिया रुग्णालयाच्या जागेवर सुरुवातीला प्राथमिक आरोग्य केंद्र सुरू केले जाईल. त्यानंतर त्याच्या विस्तारासाठी शासनाला परवानगी मागितली जाईल. यानंतर लवकरच मल्टिस्पेशालिटी हॉस्पिटल बांधण्यात येणार आहे. ही प्रक्रिया मे २०१५ पर्यंत पूर्ण होईल, अशी माहिती महापालिकेतील सत्तापक्ष नेते दयाशंकर तिवारी यांनी ‘लोकसत्ता’शी बोलताना दिली.
